थोरियम भारताचा मार्ग मोकळे करणारे माध्यम ठरेल

भारताची आण्विक समस्या ही जागतिक राजकारणातून मिळालेला अनपेक्षित लाभ आहे. २००४ सालानंतर दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर सैन्य पाठवणे आता शक्य नाही

हरिष गुप्ता, (‘लोकमत’ समूहाचे नॅशनल एडिटर )
भारताची आण्विक समस्या ही जागतिक राजकारणातून मिळालेला अनपेक्षित लाभ आहे. २००४ सालानंतर दुसऱ्या देशाच्या भूमीवर सैन्य पाठवणे आता शक्य नाही हे अमेरिकेसारख्या प्रगत राष्ट्रांच्याही लक्षात आले होते. म्हणूनच अफगाणिस्तानच्या भूमीतून आपले लष्कर मागे घेतल्यानंतर अमेरिकेच्या नेतृत्वाने दक्षिण आशियात त्यांचे स्थायी तळ निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले होते.
शीतयुद्धाच्या काळात अणू बॉम्बस्फोट केल्यानंतर भारत तंत्रज्ञानात अग्रेसर असणाऱ्या अमेरिकेच्या नेतृत्वाखाली असणाऱ्या पश्चिमी राष्ट्रांसाठी अस्पृश्य झाला होता. पण ही जुनी वैचारिक भुते नव्या शतकात काळाच्या उदरात गडप झाली आहेत. अमेरिकेने मग भारताला आपल्याकडे ओढायला सुरु वात केली होती. कारण अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमधून अमेरिकेच्या माघारीनंतर येथे नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता व अनुभव फक्त भारताकडेच होते. त्याचा परिणाम म्हणजे २००८ भारत-अमेरिका अणू करार आणि ४८ सदस्यांच्या अणू पुरवठादार गटासाठी संमती होती. या करारामुळे भारताला अणू साहित्य आणि युरेनियम आयात करण्यासाठी अनेक पर्याय खुले होते. असेच करार रशिया, फ्रान्स, इंग्लंड, दक्षिण कोरिया आणि इतर सात राष्ट्रांशी करणे हे या आयातीचे माध्यम होते. एनएसजीमध्ये भारताच्या प्रवेशाला कडाडून विरोध करणारा चीनच नव्हे, तर अमेरिकेसहित जगातील प्रत्येक मुख्य देशासोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जवळीक साधत आहेत. तरीही एनएसजीने भारतासाठी दरवाजे उघडलेले नाहीत. एनएसजीच्या समग्र समितीची बैठक २४ जून रोजी सेऊल येथे आयोजित करण्यात आली आहे. इंग्लंड आणि अमेरिकेसहित अनेक देश भारताला एनएसजीमध्ये घेण्यास उत्सुक आहेत. पण या गटात होणारा प्रवेश एकवाक्यतेवर अवलंबून आहे, मतदानावर नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, जोपर्यंत चीनचा विरोध कायम आहे तोपर्यंत भारताला एनएसजी प्रवेश मिळणे अशक्य आहे. चीनचे असे म्हणणे आहे की, भारत या गटात प्रवेश करण्यास अपात्र आहे कारण त्याने अजून अणू प्रसार विरोधी (एनपीटी) करारावर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नाहीत. वास्तवात चीन पाकिस्तानची पाठराखण करत आहे, कारण पाकिस्तानसुद्धा एनएसजीचा सदस्य होण्याच्या स्पर्धेत आहे. चीनने एनपीटीचा सदस्य होण्यासाठी तीन दशके वाट बघितली आहे, तरीसुद्धा चीनचा पाकिस्तान, उत्तर कोरिया आणि इराणच्या आण्विक तंत्रज्ञान प्रसारात सहभाग स्पष्ट दिसतो. २००४ साली जेव्हा चीनला एनएसजीचे सदस्यत्व मिळाले तेव्हा चीनचा अण्वस्त्र प्रसार विरोध पाहिजे तेवढा स्पष्ट नव्हता. असे असले तरी आधी एनपीटीवर स्वाक्षऱ्या कराव्यात आणि मगच एनएसजीचे सदस्यत्व मिळेल असा एकही नियम नाही. १९७४ साली जेव्हा एनएसजीची स्थापना झाली होती तेव्हा त्याचा उद्देश फ्रान्ससारख्या महाशक्तींना समायोजित करण्याचा होता. तोपर्यंत फ्रान्सनेसुद्धा एनपीटीवर स्वाक्षऱ्या केलेल्या नव्हत्या तसेच जपाननेसुद्धा या गोष्टीला संमती दिलेली नव्हती. जपान तर एनएसजीचा संस्थापक सदस्य होता. जर भारताला एनएसजीच्या बाहेर ठेवले गेले तर जगाचे दोन अर्थाने नुकसान होईल. एकतर चीनची भूमिका नेहमीच अडेलतट्टूपणाची असते, म्हणून भारताला एनपीटीला अनुसरून त्याचे भविष्यातले आडाखे तयार करण्यासाठी राजी करून घेणे अवघड होईल. यामुळे जागतिक पातळीवर आण्विक शक्तीच्या प्रदर्शनाची सुरुवात होईल. कारण भारतावर आण्विक सामग्री कपात करारानुसार (एफएमसीटी) आण्विक सामग्री मर्यादित ठेवण्याचे बंधन राहणार नाही. किंवा तो स्वत:हून जोखीम कमी करणारी प्रणाली, क्षेपणास्त्र तंत्रज्ञान नियंत्रण व्यवस्थेला (एमटीसीआर) जोडून घेणार नाही. यामुळे भारताच्या २०२४ मध्ये आण्विक ऊर्जा उत्पादन १४६०० मेगावॅटपर्यंत २०३२ मध्ये ६३००० मेगवॅटपर्यंत वाढवण्याच्या महत्त्वाकांक्षी प्रयत्नांना खीळ घातली जाईल.
भारतासाठी ही महत्त्वाची अट असणार आहे की, त्याला कार्बन उत्सर्जन प्रमाण कमी करावे लागेल. भारतासारख्या ऊर्जेची मोठी गरज असणाऱ्या देशासाठी आण्विक ऊर्जाच स्वच्छ आणि स्थायी असणार आहे. पण भारताची पुरेशी आण्विक ऊर्जा निर्माण करण्याची क्षमता सध्याच्या काही वर्षांत ढेपाळली आहे. १९७४ नंतर अणुभट्ट्यांना मिळालेल्या मर्यादित परवानग्या हेच त्यामागचे प्रमुख कारण आहे. भारतात सध्या २१ अनुभट्ट्या फक्त ५३०० मेगावॅट ऊर्जा निर्माण करतात. आण्विक ऊर्जेची घातांकातील वाढ बघता भारताला तंत्रज्ञानापेक्षा त्यासाठी लागणारा कच्चा माल म्हणजे युरेनियमच्या पुरवठ्यावर विचार करावा लागेल. अणुभट्टीच्या परदेशी तंत्रज्ञानाच्या आयातीवर बंधन नाही तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या कौशल्यपूर्ण आणि अभ्यासू मनुष्यबळाची कमतरतासुद्धा नाही. पण अडचण फक्त युरेनियमची असून, ज्याची बाजारपेठ एनएसजीच्या हातात आहे. म्हणूनच पंतप्रधान मोदी आॅस्ट्रेलियाशी सातत्याने संपर्कात आहेत. या देशात युरेनियमचे सर्वात मोठे स्रोत आहेत. ते आफ्रिका खंडातील नामिबियाकडेसुद्धा जास्त लक्ष देत आहेत. या देशातसुद्धा पुरेसे युरेनियम आहे. म्हणूनच राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी नामिबियाच्या दोन दिवसीय दौऱ्यावर गेले असावेत.
लवकरच सुरू होणाऱ्या अणुभट्ट्या हे भारताला सध्या असलेल्या युरेनियमच्या गरजेमागचे प्रमुख कारण आहे. पुढील दोन वर्षात सहा अणुभट्ट्या कार्यान्वित होणार आहेत. भारत फक्त अर्जेन्टिना, कझाकिस्तान आणि उजबेकिस्तानकडून युरेनियम विकत घेणार नसून भविष्याच्या दृष्टीने त्याचा साठाही करणार आहे. आण्विक ऊर्जेचे प्रमाण वाढवण्यासाठी भारत सध्या थोरियमवर अवलंबून आहे. हा धातू भारतातसुद्धा उपलब्ध आहे. भविष्याचा आराखडा थोरियमवर चालणाऱ्या भट्ट्यांवर अवलंबून आहे. त्यामागची कल्पना अशी आहे की दाबानुकूलित खाऱ्या पाण्याच्या भट्टीमधून प्लुटोनियम जमा करून तो भट्टीत जाळून अतिविखंडनीय प्लुटोनियम आणि यू २३३ हा पदार्थ तयार केला जाईल. अनेक प्रक्रिया केल्यानंतर कुठलेही इंधन न वापरता वीजनिर्मिती केली जाईल. या तंत्रज्ञानाला नियमित परवानगी २००२ सालीच मिळाली आहे पण त्याच्या निर्धारित कालमर्यादा दोन वेळा चुकल्या आहेत. यूपीएच्या काळात सरकारकडून यासाठी नियमित साहाय्यता मिळत होती. त्यात पुढच्या मार्गक्रमणासाठी भाभा अणू संशोधन आयोगसुद्धा मदतीला आहे. सध्या जगात अणू इंधन मिळवणे खाष्ट शेजाऱ्याच्या इच्छेवर अवलंबून आहे. म्हणून थोरियम हे भारताचा पुढील मार्ग मोकळे करणारे माध्यम ठरेल.