कोरोनाकाळात शिक्षण क्षेत्रातील आव्हानांचा कसून पाठपुरावा

अलीकडच्या काळात शिक्षण क्षेत्रासंदर्भात अनेक आव्हानात्मक निर्णय आघाडी सरकारने घेतले. ‘कठीण समयी कोण कामास येतो’, हे लोकांना कळते आहे.

-  प्रा. डॉ. सुधीर गव्हाणे
(कुलगुरु,  एमजीएम विद्यापीठ, औरंगाबाद )
महाराष्ट्रातील मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली तीन पक्षांनी विशिष्ट राजकीय परिस्थितीत समान कार्यक्रम घेऊन सरकार निर्माण केलं. या काळात कोरोना हे सरकारपुढील मोठं आव्हान होतं आणि आहे. अनेक मुलं अजूनही शाळेत जाऊ शकलेली नाहीत. अशावेळी सरकारनं शिक्षण क्षेत्रात घेतलेल्या निर्णयांचा आढावा घेणं उचित ठरेल. महाराष्ट्र सरकारच्या शालेय शिक्षण विभागासमोर कोरोना परिस्थितीवर मात करण्याचे मोठे आव्हान होते. शाळा बंद असल्यानं या परिस्थितीत महाराष्ट्रभरातील ग्रामीण शाळांना डिजिटल शिक्षण देण्यात पुढाकार घेऊन तसे वर्ग घेण्यास सरकारने सुरुवात केली. मुंबई महापालिकेने सुरू केलेले डिजिटल शिक्षण अभ्यासक्रम महाराष्ट्रभरातील शाळांना उपलब्ध करून दिले. त्याचबरोबर जिथे ग्रामीण भागात कोरोनाचा प्रादुर्भाव अल्प आहे व इंटरनेट रेंज कमी आहे किंवा मिळत नाही तिथे ५० टक्के शिक्षकांना बोलावून ग्रामीण भागातील तंत्रज्ञानवंचित मुलांना शिक्षण देण्याची सोय केली. त्यासाठी ‘लर्निंग फ्रॉम होम’ ही मोहीम यशस्वीरीत्या राबवली. कोरोनाकाळात जनहितार्थ फीवाढीवर बंदी आणली. कोरोनाकाळात अकरावीची प्रवेशप्रक्रिया संपूर्णपणे ऑनलाइन केली. शालेय परीक्षा न घेता वर्गोन्नती करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेऊन कोरोनाबाधेपासून लाखो मुलांना सुरक्षित केले. शाळांमध्ये मिळणारा पौष्टिक आहार पॅकिंग करून देण्याची योजना कोरोनाकाळात राबविली. अकरावी व बारावीचे निकाल संकटकाळीही अतिशय वेळेवर लावून विद्यार्थी व पालकांना दिलासा दिला. ते विद्यार्थी पुढील प्रवेश घेऊ शकले.

मराठी राजभाषा असतानाही शालेय शिक्षणात ती सक्तीची नव्हती. मराठी भाषा, मराठी संस्कृती व मराठीचं शिक्षण मराठी भाषेच्या अभिवृद्धीसाठी दहावीपर्यंतचा शिक्षणात मराठी भाषेतील अध्यापन व शिक्षण सर्व माध्यमातील सरकारी व खासगी शाळांना अनिवार्य करण्याचा क्रांतिकारी निर्णय सरकारने घेतला. असे केले नसते तर पुढील काही दशकांत मराठी केवळ बोलीभाषा राहिली असती व ती ज्ञानभाषा राहिली नसती.

केंद्र सरकारच्या पीजीआयमध्ये (परफॉरमन्स ग्रेड इंडेक्स ) महाराष्ट्राने राज्य श्रेणी चारवरून थेट श्रेणी १ मध्ये झेप घेऊन सरकारच्या धोरणाचा एकप्रकारे गौरवच केला व ही भूषणास्पद बाब आहे. सरकारच्या उच्च व तंत्रशिक्षण विभागानेही धडाडीचे निर्णय घेतले. विद्यार्थी व पालकांच्या आरोग्य रक्षणासाठी या खात्याने प्रसंगी यूजीसीचा विरोध पत्करला व कालांतराने सरकारची भूमिकाच बरोबर होती हे सिद्ध झाले. महाराष्ट्रात प्राध्यापकांच्या गुणवत्तेत वाढ करण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट फॅकल्टी डेव्हलपमेंट अकॅडमीची (महाराष्ट्र राज्य अध्यापक विकास संस्था) स्थापना करण्याचा नि त्यासाठी ६० कोटींची तरतूदही करण्याचा निर्णय उच्च व तंत्रशिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यासाठी घेतला गेला. प्राध्यापकांची गुणवत्ता वाढली तरच विद्यार्थी वर्गाची गुणवत्ता वाढू शकते हा दूरगामी परिणाम करणारा हा निर्णय आहे. सातव्या वेतन आयोगाची वेतनश्रेणी अकृषी विद्यापीठे, शासकीय व अशासकीय कॉलेजेसना लागू केली. अनेक वर्षे संतपीठाची मागणी प्रलंबित होती. ती पैठण येथे कार्यरत करण्याची कृती सरकारने केली. पुढील वर्षी हे संत विद्यापीठ सुरू होत आहे. तेथे संतांच्या चिरंतन विचारांचे संशोधन व अध्यापन येथे केले जाणार आहे.

महाराष्ट्र व कर्नाटक सीमा भागात मराठी मुलांसाठी शासकीय महाविद्यालय स्थापन करण्याचा निर्णय, आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संगीत महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णयही संगीत परंपरा व एकूणच शिक्षणाच्या उन्नतीसाठी लाभदायक ठरणार आहे. भारताचे भूषण असणाऱ्या जे. जे. स्कूल ऑफ आर्टला अभिमत (डीम्ड) विद्यापीठाचा दर्जा देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय सरकारने घेऊन जे.जे.च्या उच्च परंपरेचा उचित सन्मान केला आहे. एकंदरित सरकारने  ‘कठीण समयी कोण कामास येतो’,  हे कृतीने दाखवून दिले आहे.
profgsudhir@gmail.com