‘त्या’ मुलींच्या पालकांना शिक्षा झालीच पाहिजे

या देशात अजूनही ४० टक्के बालविवाह होतात. धक्कादायक म्हणजे, जगातील एकूण बालविवाहांपैकी एक तृतीयांश बालविवाह एकट्या भारतात होतात. आणि बहुतांश वेळेला मुलींचे जन्मदातेच त्यांना या आगीत लोटत असतात. त्यामुळे अशा बालविवाहात अडकलेल्या मुलींची सुटका करून त्यांच्या पालकांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.
बालविवाह झालेल्या ११ मुलींनी हैदराबाद उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्र्तींना पत्र लिहून त्यांच्यावर होत असलेल्या अत्याचाराला वाचा फोडली तेव्हा बालविवाहाच्या या कुप्रथेनं आजही हजारो निष्पाप मुलींचं आयुष्य कसं उद्ध्वस्त केलं जातंय याचं वास्तव पुन्हा एकदा समाजापुढं आलं.
अर्थात हे वास्तव यापूर्वीही अनेकदा उघड झालं असलं तरी आमच्या संवेदना एवढ्या बोथट झाल्याय की निव्वळ एक घटना म्हणून याकडे बघायचं, तात्पुरती हळहळ व्यक्त करायची अन् मग नेहमीप्रमाणं आपल्या कामाला लागायचं, एवढंच काय ते आम्ही आजवर करत आलोय. ही घटना यासाठी अधिक सकारात्मक मानायची कारण या मुली स्वत: हिंमत करून बालविवाहाविरुद्ध उभ्या ठाकल्या आहेत. आम्हाला आमच्या सर्व हक्कांपासून वंचित ठेवलं जातंय, अनेक संकटांचा सामना करावा लागतोय अशी व्यथा त्यांनी या पत्रात मांडली आणि न्यायालयानेही त्यांच्या वेदनांची गांभीर्याने दखल घेत या पत्राचे जनहित याचिकेत रूपांतर केले. या याचिकेच्या निमित्ताने १८८४ च्या अशाच एका बंडाचे स्मरण होते. भारतातील प्रॅक्टिस करणाºया पहिल्या महिला डॉक्टर रखमाबाई सावे (राऊत) यांनी त्यांचा बालविवाह अमान्य करीत पतीच्या घरी जाण्यास नकार दिला त्यावेळी फार मोठं वादळ उठलं होतं. त्यावेळी न्यायालयाने रखमाबार्इंविरुद्ध निर्णय देत पतीसोबत राहा अथवा जेलमध्ये जावं लागेल असा आदेश दिला. तेव्हा मी जेलमध्ये जाणं पसंत करेल पण अशाप्रकारच्या विवाहबंधनात कदापि राहणार नाही, अशी कठोर भूमिका त्यांनी घेतली. भारतवंशाचं दुर्दैव हे की रखमाबार्इंसारख्यांचं बंड आणि राजाराममोहन राय यांच्यासह अनेक समाजसुधारकांनी या कुप्रथेच्या उच्चाटनाकरिता दिलेला प्रदीर्घ लढा व्यर्थ ठरावा अशी भीषण परिस्थिती आजही कायम आहे. शेकडो वर्षं बालविवाहाचे चटके सोसल्यानंतरही आम्ही त्यातून बाहेर पडण्यास तयार नाही.
ब्रिटिश काळात १९२९ साली बालविवाह प्रतिबंधक कायदा अमलात आला होता. त्यानंतर १९४९, ७८ आणि २००६ साली त्यात सुधारणा करण्यात आल्या. पण या कायद्याची जेवढ्या कठोरतेने अंमलबजावणी व्हायला पाहिजे तशी ती होताना दिसत नाही. त्यामुळेच मानवाधिकार आयोगानेही वाढत्या बालविवाहांची गांभीर्यानं दखल घेत त्यांच्या उच्चाटनाकरिता ठोस पावलं उचलण्याची सूचना केली आहे.
बालविवाह हा फक्त सामाजिक प्रश्न नाही. मुलींचे शिक्षण आणि आरोग्याशीही त्याचा थेट संबंध आहे. त्यामुळं बी. महालता आणि इतर दहा जणींनी आपल्या बालविवाहाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागण्याचं जे धाडस दाखवलं ते इतरांनाही दाखवावं लागणार आहे.
मनात कुठलेही भय न बाळगता आत्मविश्वासानं या कुप्रथेला कडाडून विरोध करावा लागणार आहे. अन्यथा ज्या देशात वंशाचा दिवा चालविण्यास एकतरी मुलगा असावा या बुरसटलेल्या मानसिकतेपोटी लाखो ‘नकोशा’ मुली जन्माला येतात, ज्या देशात अजूनही कायद्याची लक्तरे वेशीला टांगून गाव पंचायती (अ)न्याय करतात आणि एका बलात्काºयाला मटणाचं गाव जेवण देण्याची शिक्षा ठोठावली जाते तिथे या शेकडो हजरो निष्पाप मुलींना न्याय कसा मिळणार?
- सविता देव हरकरे savita.harkare@lokmat .com