पैसे नाहीत, म्हणून चित्रपट-कलेचं नुकसान?

फिल्म्स डिव्हिजन, चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी व राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय या तीन महत्त्वाच्या संस्था ‘एनएफडीसी’मध्ये विलीन होणं, याचा अर्थ काय?

- डॉ. समीरण वाळवेकर

चित्रपटांशी संबंधित तीन स्वायत्त संस्थांचं अस्तित्व नव्या वर्षाच्या पहिल्या दिवसापासून संपुष्टात आलं आहे. या संस्था बंद करण्यात येणार नाहीत असं बिमल झुल्का समितीनं कितीही म्हटलं असलं तरी त्यांचं स्वतंत्र कामकाज थांबवण्यात आलं असून, सर्व कागदपत्रं अधिकृतपणे एनएफडीसीकडे वर्ग करण्यात आली आहेत, आता ‘एनएफडीसी’द्वारेच  चार वेगळ्या विभागांमार्फत या संस्थांनी स्वतंत्रपणे आधी केलेली किंवा करणं अपेक्षित असलेली कामं करण्यात येतील, असंही जाहीर करण्यात आलं आहे. चित्रपट निर्मिती, चित्रपट महोत्सव, चित्रपट (सांस्कृतिक) ठेवा, चित्रपटविषयक ज्ञान हे विभाग एनएफडीसीमध्ये कार्यरत झाले आहेत. यानिमित्त काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत. 

तीन स्वायत्त संस्थांचं अस्तित्व संपवण्यामागे सर्वांत महत्त्वाची जी कारणं सरकारनं दिली आहेत, त्यातली काही वस्तुस्थितीस धरून नाहीत. यातील तीन संस्थांमध्ये चित्रपट विषयक कार्याची पुनरुक्ती होऊन आर्थिक बोजा विनाकारण वाढत होता असं सांगितले गेलं, जे प्रत्यक्षात खरं नाही. फिल्म्स डिव्हिजन, चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी आणि राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालयाची कार्यपद्धती, कार्यक्षेत्र आणि उद्देश संपूर्ण वेगळे आणि सुनियोजित होते आणि या तीनही संस्था उत्तम काम करीत होत्या. थोड्याफार प्रशासकीय अडचणी होत्या; पण त्या दूर करता येण्यासारख्या होत्या. त्यावर विलीनीकरण हा खचितच  उपाय नव्हता.‘फिल्म्स डिव्हिजन’ हा देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर पुढच्याच वर्षी म्हणजे १९४८ मध्ये स्थापन झालेला प्रभाग म्हणजे वार्तापट आणि लघुपटांचा खजिना तर आहेच, पण देशातील सांस्कृतिक, सामाजिक, कला, क्रीडा क्षेत्रातील विविध घटनांचा लेखाजोखा आहे. अनेक क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या जीवनावरील लघुपट म्हणजे सांस्कृतिक इतिहासाचं पुढील अनेक पिढ्यांसाठी केलेलं जतनच आहे.

एकटा मुंबई आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव (जो महोत्सव संचालनालयानेच फिल्म्स डिव्हिजनला आयोजित करायला सांगितला होता) सोडल्यास, या संस्थेच्या एकाही कार्याची पुनरुक्ती कोणत्याही संस्थेत झाली नाही. आता या देशात सर्वाधिक काळ राज्य ज्या राष्ट्रीय पक्षाने केलं, त्यांची किंवा त्यांच्याच नेत्यांची सर्वाधिक वार्तापत्रं या विभागाकडे आहेत, यात त्या विभागाचा काय दोष? त्या काळात इतर कोणत्या वाहिन्या, माध्यमं नसल्याने,  नेत्यांचे दौरे, सभा, भाषणं या वृत्तविभागाकडून फिल्मवर चित्रित होणं आणि चित्रपटगृहात प्रेक्षकांना दाखवली जाणं साहजिक होतं. त्याचा इतका राग पुढच्या सत्ताधाऱ्यांना येण्याचं कारणच काय? शिवाय नंतर सत्तेत आलेल्यांनी काय वेगळं केलं? सर्व माध्यमं ताब्यात ठेवलीच! 

‘चिल्ड्रन्स फिल्म सोसायटी’ची स्थापना १९५५ मध्ये पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली. हा सुद्धा  सरकारच्या रागाचा विषय असू शकतो; पण या संस्थेचा उद्देश तर लहान मुलांसाठी चित्रपटनिर्मिती हाच होता. बालपट, ॲनिमेशनपट, मालिकांव्दारे लहान मुलांची सांस्कृतिक भूक भागवणारी ही संस्थाही जया भादुरी यांच्यासारख्या अनेक दिग्गजांनी एका उंचीवर नेऊन ठेवली होती आणि या संस्थेचंही काम इतर तीन संस्थांपेक्षा अगदी वेगळं होतं.

‘चित्रपट महोत्सव विभाग’ १९७३ मध्ये आणि ‘एनएफडीसी’ १९७५ मध्ये स्थापन झाले. अभिजात भारतीय चित्रपटनिर्मिती, वितरणास प्रोत्साहन आणि अर्थसाहाय्य करणं हे एनएफडीसीचं काम, तर चित्रपट महोत्सव चळवळ रुजवणं, आंतरराष्ट्रीय महोत्सव आयोजित करणं, हे महोत्सव विभागाचं काम. यात कुठे कामाची पुनरुक्ती आहे? जरी एखाद्या कामात होत असली तरी ती टाळता येण्यासारखी होती. मुंबई चित्रपट महोत्सव फिल्म्स डिव्हिजनऐवजी महोत्सव विभागाकडे देता आला असता, आणि लहान मुलांच्या चित्रपट निर्मितीचा भाग एनएफडीसीकडे सुपूर्द करता आला असता; पण कोणत्याही परिस्थितीत ‘फिल्म्स डिव्हिजन’ आणि ‘अर्काइव्हज’ हे विभाग एनएफडीसीमध्ये विलीन करण्याचं कारण,  प्रयोजन आणि समर्थन दिसून येत नाही.

‘राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय’ ही इतर विभागांपेक्षा स्वायत्त, स्वतंत्र यंत्रणाच असणं गरजेचं आहे. त्याचं कारण चित्रपटाचा चालता- बोलता इतिहास जतन करण्याची ती एक प्रभावी यंत्रणा आहे. चित्रपट जतन करण्यासाठी विशिष्ट यंत्रणा, आवश्यक ती सामग्री, वातावरण आणि मुळात चित्रपट कला समजण्याचा वकुब, पात्रता, क्षमता असावी लागते. हा विभाग दुसऱ्या कोणत्या विभागात विलीन करण्याचा निर्णय अपरिपक्व, आततायी आणि कलेचं यत्किंचितही भान नसल्याचं द्योतक आहे. भारतीय प्रशासन सेवा, भारतीय माहिती सेवा किंवा इतर सेवांमधील वरिष्ठ भारतीय अधिकाऱ्यांमध्ये (काही मोजके अपवाद सोडल्यास) या कलांविषयी तांत्रिक ज्ञान आणि जाण तसेच जागतिक भान आणि कलात्मक प्रक्रियेची माहिती, महत्त्व फार कमी जणांना समजते हे उघड आहे. चित्रपटांशी संबंधित काही संस्थांच्या पदांवर तसेच अशा विलीनीकरणाचे महत्त्वाचे निर्णय घेणाऱ्या समित्यांत भारतीय पोलिस सेवा (!) आणि रेल्वे सेवांमधील व्यक्तींची नियुक्ती होणं अत्यंत दुर्दैवी आहे. विलीनीकरणाच्या प्रक्रियेविषयीचे आक्षेप व त्याचा इत्यर्थ याबाबत उद्याच्या  उत्तरार्धात!                              (पूर्वार्ध)