राज्यसभेच्या तीन जागा अन् केजरीवालांची सत्वपरीक्षा

भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्मलेल्या आम आदमी पार्टीला अखेर राजकीय वास्तवाला सामोरे जावे लागलेच. कल्पनेच्या लाटांवर स्वार झालेल्या चळवळींचे आयुष्य किती मर्यादित असते, हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या एव्हाना लक्षात आले असेलच. ‘आप’चे सर्वेसर्वा केजरीवाल आहेत.

- सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)

भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातून जन्मलेल्या आम आदमी पार्टीला अखेर राजकीय वास्तवाला सामोरे जावे लागलेच. कल्पनेच्या लाटांवर स्वार झालेल्या चळवळींचे आयुष्य किती मर्यादित असते, हे दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या एव्हाना लक्षात आले असेलच. ‘आप’चे सर्वेसर्वा केजरीवाल आहेत. स्वच्छ व चारित्र्यसंपन्न राजकारणाची हाक देत ‘आप’ने बनवलेली अद्भूत दुनिया नि:संशय इंडिया अगेन्स्ट करप्शन चळवळीतूनच जन्मली आहे. सलग १५ वर्षे सत्तेवर असलेल्या काँग्रेसला दिल्लीकर मतदारांनी निर्धाराने झुगारले. मोदींच्या भाजपला त्याची जागा दाखवली आणि मोठ्या विश्वासाने केजरीवालांच्या हाती दिल्लीच्या सत्तेची सूत्रे सोपवली. प्रचंड बहुमताची सत्ता हाती आल्यानंतर ‘आप’मध्ये विविध कारणांनी पक्षांतर्गत कलह सुरू झाला. विरोधाचा सूर व्यक्त करणाºयाला लगेच बाहेरचा रस्ता दाखवला गेला. केजरीवालांच्या कार्यपध्दतीला दोष देत ‘आप’च्या संस्थापक सदस्यांपैकी काही नेते बाहेर पडले. तरीही पक्षांतर्गत कलह अजूनही संपलेला नाही. ताजे निमित्त दिल्ली विधानसभेच्या मतांद्वारे राज्यसभेवर निवडून पाठवायच्या तीन उमेदवारांच्या निवडीचे. निवडणूक १६ जानेवारीला आहे. विधानसभेत ‘आप’चे संख्याबळ ६६ आहे. अर्धा डझन आमदार बंडखोरीच्या पवित्र्यात असले तरीही ‘आप’चे तीनही उमेदवार सहज निवडून येतील, इतपत पक्षाचे संख्याबळ मजबूत आहे.
राज्यसभेच्या तीन उमेदवारांबाबत पक्षाच्या आमदारांची मते मुख्यमंत्री केजरीवालांना जाणून घ्यायची होती. ३ जानेवारीला सकाळी त्यासाठीच त्यांनी बैठक बोलावली. बुधवारी सायंकाळी पक्षाची राजकीय निर्णय समिती (पीएसी)ची बैठक झाली. या मॅरेथॉन बैठकांमध्ये उमेदवारांविषयी जे मंथन झाले त्यातून पक्षप्रवक्ते संजय सिंग, नामवंत चार्टर्ड अकाऊंटंट एन.डी. गुप्ता व आणि ‘आप’मध्ये अलीकडेच दाखल झालेले, समाजसेवक सुशील गुप्ता या तिघांची नावे पक्षाने जाहीर केली. कविराज कुमार विश्वास यांचा पत्ता त्यात अपेक्षेनुसार कटला.
राज्यसभेच्या तीन जागांसाठी पक्षाची उमेदवारी कुणालाही दिली तरी आपल्याच सहकाºयांच्या तीव्र असंतोषाला सामोरे जावे लागेल, याची पूर्वकल्पना केजरीवालांना होतीच. पक्षाच्या निष्ठावान सहकाºयांऐवजी विविध क्षेत्रातल्या प्रख्यात मान्यवर तज्ज्ञांना ‘आप’तर्फे राज्यसभेवर पाठवावे, हा विचार त्यासाठीच त्यांच्या मनात सुरू होता. केजरीवालांच्या या विचारांशी ‘आप’चा कोअर ग्रुपही सहमत होता. सप्टेंबर महिन्यातच या प्रक्रियेला प्रारंभ झाला. रिझर्व्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांच्यासह १८ प्रख्यात मान्यवरांची यादी ‘आप’ने तयार केली. या यादीत नामवंत अर्थतज्ज्ञ, कायदा क्षेत्रातले दिग्गज विधिज्ञ, शिक्षणतज्ज्ञ, दोन नामांकित पत्रकार व बॉलिवूडच्या दोन कलाकारांचीही नावे होती. या सर्व १८ मान्यवरांची केजरीवालांनी एकतर स्वत: भेट घेतली अथवा दूरध्वनीवर संपर्क साधला. आॅक्टोबर महिन्याच्या अखेरपर्यंत विविध कारणे सांगून या सर्वांनी केजरीवालांच्या प्रस्तावाला नकार कळवला. यानंतर ‘आप’ने तिन्ही जागांसाठी पक्षातल्या नेत्यांचीच निवड करण्याचा निर्णय घेतला. राज्यसभेची उमेदवारी मिळवण्यासाठी संजय सिंग, कुमार विश्वास, आशुतोष, पंकज गुप्ता, आतिशी, राघव चढ्ढा, दिलीप पांडे, आशिष तलवार, आशिष खेतान, दीपक वाजपेयी, मीरा संन्याल, पृथ्वी रेड्डी अशा १२ जणांमधे तीव्र स्पर्धा सुरू झाली. यापैकी संजय सिंग यांना एक जागा द्यावी, या प्रस्तावावर झटपट एकमत झाले. राहिलेल्या दोन जागांसाठी मात्र पक्षात तीव्र गटबाजी उफाळून आली. दररोज कुणी ना कुणी नेता केजरीवालांना भेटायचा अन् इतर इच्छुकांविषयी कागाळ्या करायचा. नोव्हेंबर महिन्यात ही गटबाजी इतकी टीपेला पोहोचली की ‘आप’मध्ये मोठी फूट पडेल, अशी चिन्हे दिसू लागली. हे चित्र पाहून केजरीवाल खूपच निराश झाले. तथापि कोणतीही समस्या सोडवताना केजरीवालांचा यूएसपी असा आहे की, समस्येपासून दूर अंतरावर जायचे अन् नवाच मार्ग शोधून काढायचा. दिल्लीचे सरकार संकटात सापडले की दिल्लीपासून दूर विपश्यनेसाठी केजरीवाल अनेकदा गेल्याचा इतिहास आहेच.
राज्यसभेच्या उमेदवारीवरून पक्षात रणकंदन सुरू झाल्यावर, उपमुख्यमंत्री सिसोदियांसोबत ते थेट अंदमानच्या सागरतटावर गेले. तिथे सरत्या वर्षाला निरोप देताना नव्या वर्षाच्या संकल्पात, राज्यसभेच्या दोन जागांसाठी पक्षातल्या नेत्यांऐवजी काहीशा अंतरावर असलेल्या बाहेरच्या व्यक्तींना उमेदवारी देण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला. केजरीवालांच्या या मास्टरस्ट्रोकवर राज्यसभेसाठी प्रमुख इच्छुक कुमार विश्वास यांनी बरीच आगपाखड केली. पक्षाचे संस्थापक सदस्य योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषणसारख्या जुन्या सहकाºयांच्या टीकेचे वारही केजरीवालांना झेलावे लागले, पण पक्षातली फूट मात्र हमखास टळली. आपल्याऐवजी दुसरा कुणी निवडला जाऊ नये यासाठी तमाम नेते केजरीवालांच्या निर्णयाशी सहमत झाले.
संजय सिंग यांच्याव्यतिरिक्त दोन नावांमध्ये इंडियन चार्टर्ड अकाऊंटंट असोसिएशनचे माजी अध्यक्ष नारायण गुप्तांच्या नावालाही फारसा विरोध झाला नाही कारण पूर्वीपासून ते ‘आप’शी संलग्न आहेत. मोदी सरकारने राजकीय सुडापोटी आयकर कारवाईचा जो बडगा ‘आप’च्या आर्थिक व्यवहारांवर उगारला आहे, त्याला अत्यंत कौशल्याने हाताळण्याचे काम नारायण गुप्ताच करीत आहेत. दुसरे उमेदवार सुशील गुप्ता यांच्याबद्दल मात्र अखेरपर्यंत वाद झाला. महिन्यापूर्वी सुशील गुप्तांनी काँग्रेसचा त्याग केला तेव्हा पश्चिम दिल्लीतले सहा आमदार केजरीवालांना भेटले. सुशील गुप्तांना पक्षात दाखल करून घ्या, पश्चिम दिल्लीसह हरियाणातही त्यांचा ‘आप’ ला मोठा फायदा होईल, असा त्यांनी आग्रह धरला. हरियाणात वैश्य मतांची संख्या १५ टक्के आहे. तिथल्या प्रत्येक ब्लॉकमधे सुशील गुप्तांची सामाजिक संघटना कार्यरत आहे. १४ जिल्ह्यात सुशील गुप्ता चॅरिटेबल शाळा आणि दिल्लीत १० रुग्णालये चालवतात. सुशील गुप्तांनी काँग्रेसतर्फे २०१३ साली विधानसभेची निवडणूक लढवली तेव्हा आपली १६८ कोटींची संपत्ती त्यांनी जाहीर केली होती. २०१५ साली ‘आप’ उमेदवाराला साहाय्य करण्यासाठी काँग्रेसचे तिकीट त्यांनी नाकारले. तरीही पक्षाच्या निष्ठावान नेत्यांना टाळून धनाढ्य व्यक्तीची निवड केजरीवालांनी का केली? या विषयाचे वादंग आणि कवित्व अद्याप संपलेले नाही.
राजकारण काही साधुसंतांचा खेळ नव्हे. इच्छा असो वा नसो, राजकीय समरांगणात सत्तेच्या खेळाचे नियम पाळावेच लागतात. आपले आणि पक्षाचे राजकीय अस्तित्व टिकवण्यासाठी अनेक तडजोडीही कराव्या लागतात. रामलीला मैदानावरचे आंदोलन आदर्श असेल मात्र सक्रिय राजकारणासाठी ते उपयुक्त नाही. चळवळीच्या घोड्यांवर स्वार झालेल्या व अन्य राजकीय पक्षांना तुच्छ लेखणाºयांनी हा धडा समजून घेतला पाहिजे.