तीन वर्षांनंतरही परराष्ट्र धोरणाची सत्त्वपरीक्षा कायम

भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सर्वात महत्त्वाचा भाग चीन, पाकिस्तान आणि अन्य शेजारी राष्ट्रांशी संबंधित आहे.

सुरेश भटेवरा
(राजकीय संपादक, लोकमत)
भारताच्या परराष्ट्र धोरणात सर्वात महत्त्वाचा भाग चीन, पाकिस्तान आणि अन्य शेजारी राष्ट्रांशी संबंधित आहे. चीनने भारताला चहुबाजूने घेरण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. भारत-पाक सीमेवर दररोज युद्धसदृश स्थिती आहे. श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये चीनचा हस्तक्षेप अनेक बाबतीत वाढला आहे. मोदी सरकारने तीन वर्षांत नेमके काय मिळवले आणि काय गमावले, याचे खरेखुरे मूल्यमापन करायचे तर सरकारचे परराष्ट्र धोरण कितपत यशस्वी ठरले, याचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करावे लागेल.
लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचार सभांमध्ये पाकिस्तानच्या विरोधात सर्वाधिक कडवट हल्ले मोदींनी चढवले. पाठोपाठ मोदींचे सरकार सत्तेवर आले. त्यानंतर पाकिस्तान व चीनबाबत भारताच्या कूटनीतीचे दोन प्रसंग फारच बोलके ठरले. पंतप्रधानपदाच्या शपथग्रहण सोहळ्यात सार्क देशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना मोदींनी निमंत्रित केले होते. पाकिस्तानची अंतर्गत स्थिती खरं तर त्यावेळी फारशी चांगली नव्हती. तरीही मोदींच्या निमंत्रणानुसार नवाज शरीफ या सोहळ्यात सहभागी झाले. सर्वांनाच त्यावेळी असे वाटले की उभय देशातले संबंध लवकरच सुरळीत होतील व त्याच्या यशाचा तुरा मोदींच्याच शिरपेचात अखेर खोवला जाईल. दुसरा प्रसंग २0१४ सालचा. चीनचे राष्ट्राध्यक्ष शी चिनफिंग भारतात आले. उद्यानात एकाच झोपाळ्यावर पंतप्रधान मोदी आणि शी चिनफिंग सुहास्य मुद्रेने झुलत असल्याची छायाचित्रे सर्व माध्यमांनी प्रसिद्ध केली. या लक्षवेधी भेटीनंतर भारत-चीन दरम्यानचे संबंध वेगाने सुधारतील, असे मत अनेकांनी त्यावेळी व्यक्त केले. प्रत्यक्षात चीन असो की पाकिस्तान, गेल्या तीन वर्षांत यापैकी काहीही घडले नाही. सीमेवर पाकिस्तान युद्धखोरीच्या पवित्र्यात आहे, तर चीनने भारतावरचा दबाव अनेक पटींनी वाढवला आहे.
ताजी घटना, चीनचा वन बेल्ट वन रोड (ओबीओआर) हा महाकाय प्रकल्प. आशिया, युरोप आणि आफ्रिकन देशांना महामार्ग, लोहमार्ग आणि जलमार्गाद्वारे जोडणे हा या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश. दक्षिण पूर्व आशिया व पूर्व आफ्रिका मार्गे युरोपपर्यंत जाणारा वन बेल्ट वन रोड, जमीन व जलमार्ग अशा दोन स्वतंत्र रूटद्वारे जाईल. जगात फक्त एकट्या चीनने केलेली ही सर्वात मोठी गुंतवणूक ठरणार आहे. या प्रकल्पासाठी अलीकडेच एका आंतरराष्ट्रीय संमेलनाचे चीनने आयोजन केले. या संमेलनाचा भारताने बहिष्कार केला कारण चीनकडून पाकिस्तानकडे जाणारा मार्ग हा भारताचे अभिन्न अंग असलेल्या गिलगिट बाल्टिस्तानमधून नेण्याची योजना या प्रकल्पात आहे. संमेलनात भूतान वगळता नेपाळ, पाकिस्तान, श्रीलंका या शेजारी राष्ट्रांसह अमेरिकेसारखा देशही सहभागी झाले. भारताने चीनच्या या प्रकल्पाच्या प्रत्युत्तरासाठी इराणमार्गे रशिया आणि युरोपला जोडणारा इंटरनॅशनल नॉर्थ साऊ थ कॉरिडॉर हा पर्यायी वाहतूक प्रकल्प २000 सालीच योजला आहे. जपानच्या मदतीने साकार होणाऱ्या या प्रकल्पात ७२00 कि.मी. लांबीचा महामार्ग, लोहमार्ग आणि जलमार्गाचा समावेश आहे. प्रत्यक्षात या प्रकल्पाची वाटचाल मात्र मंदगतीने सुरू आहे. बांगला देश, भूतान, भारत आणि नेपाळला जोडणाऱ्या या प्रकल्पाला भूतानच्या संसदेत अद्याप मंजुरी मिळालेली नाही. चीनच्या वार्षिक निर्यातीने २.५ ट्रिलियन डॉलर्सची सीमा पार केल्यानंतर, ‘वन बेल्ट वन रोड’ सारख्या प्रकल्पात मोठी गुंतवणूक करण्याचा विचार चीनने केला. या स्पर्धेत भारत मागे पडतो आहे याचे कारण साधनसामग्री आणि आर्थिक दृष्टीने चीनच्या तुलनेत भारताची शक्ती बरीच कमी आहे. भारत आणि चीन हे दोनच देश आजमितीला असे आहेत की ज्यांचा आर्थिक विकास दर जगात सर्वाधिक आहे. चीनमध्ये दारिद्र्यरेषेखालच्या लोकांची संख्या अवघी सहा टक्के आहे, तर भारतात ती ३0 टक्क्यांहून अधिक आहे. चीनचे सकल राष्ट्रीय उत्पन्न ११ लाख कोटी डॉलर्स आहे, तर भारताचे २.२ लाख कोटी डॉलर्स आहे. भारताने आर्थिक महाशक्ती बनण्याचे स्वप्न जरूर पाहावे; मात्र जागतिक स्तरावर चीन महत्त्वाकांक्षी आहे ही बाब विसरून चालणार नाही. तिबेटसह ‘वन चायना’ जसे भारताने स्वीकारले त्याप्रमाणे पीओके भारताचे अविभाज्य अंग असल्याचे चीनने मान्य करावे, असा भारताचा आग्रह आहे. प्रत्यक्षात भारताचा विरोध अथवा आग्रह यापैकी कशालाही चीनकडून आजवर कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही. उलट पाकिस्तानशी चीनची जवळीक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेत भारताच्या वेळोवेळी आड येते आहे. चीनच्या विरोधामुळेच भारताला या सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व आजवर मिळू शकलेले नाही.
पाकिस्तानशी संबंध सुधारावेत, यासाठी भारताने कितीही पुढाकार घेतला तरी पाकिस्तानच्या दु:साहसी आक्रमकतेवर गेल्या तीन वर्षांत भारताला परिणामकारक लगाम घालता आलेला नाही. जागतिक स्तरावर पाकिस्तानला एकटे पाडण्याचा भारताचा मनसुबाही फारसा यशस्वी ठरलेला नाही. दहशतवादाचा अवलंब आणि शांतता चर्चा दोन्ही गोष्टी बरोबर चालू शकत नाहीत, अशी भूमिका मोदी सरकारने घेतली मात्र तरीही चर्चेची गरज भासलीच. २0१४ साली दोन्ही देशांच्या परराष्ट्र सचिवांची इस्लामाबादला भेट होणार होती. त्यापूर्वी पाकिस्तानचे भारतातील उच्चायुक्त अब्दुल बासित काश्मीरच्या फुटीरवादी गटांना भेटले. नियोजित चर्चा त्यामुळे फिसकटली. २५ डिसेंबर १५ रोजी काबूलहून परतताना, नवाज शरीफ यांना भेटण्यासाठी पंतप्रधान मोदी अचानक लाहोरला थांबले. उभय देशातले अनेक प्रश्न अनुत्तरित असताना या अचानक भेटीचे औचित्य काय? असा सवाल या भेटीनंतर उपस्थित झाला. पठाणकोटला हवाई दलाच्या तळावर २ जानेवारी रोजी दहशतवादी हल्ला झाला. हल्लेखोरांचा पाकिस्तानशी संबंध असल्याचे पुरावेही हाती आले. पाकिस्तानी आयएसआयचे पथक पुरावे पाहण्यासाठी भारतात येऊ न गेले. तथापि, पाकिस्तानात परतताच भारतानेच स्वत:वर हा हल्ला घडवला असा कांगावा या पथकाने केला. भारताने पीओकेमध्ये सर्जिकल स्ट्राईक्स केले. पाकिस्तानचे लाँच पॅड्स त्यात नष्ट झाले. परवा पाकच्या पीओकेतल्या अनेक चौक्या भारताने उडवल्या. पाकिस्तानने मात्र असा हल्ला झालाच नाही, असा प्रचार केला. उभय देशात आज कोणताही संवाद नाही. पाकिस्तान दररोज शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करतो आहे. भारतीय जवानांचे शीर धडावेगळे करण्याची घटना मध्यंतरी सीमेवर घडली. काश्मीरमध्ये दगडफेकीच्या घटनांमध्येही याच काळात तुफान वाढ झाली. काश्मीरची शांतता हा भारत सरकारसमोरचा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.
भारताची गरज होती तोपर्यंत नेपाळ भारताबरोबर होता. आता अधिक तत्परतेने मदत करणाऱ्या चीनशी नेपाळचे सख्य वाढले आहे. चीनचे रेल्वे नेटवर्क लवकरच काठमांडूपर्यंत पोहोचेल. श्रीलंकेचे हंबनतोटा बंदर लवकरच चीन विकसित करणार आहे. नेपाळ, बांगला देश आणि श्रीलंका या तिन्ही देशांना आर्थिक मदत हवी. चीन ती उत्साहाने करायला तयार आहे मग या देशांनी अशी मदत का नाकारावी, असा प्रश्न आहे. संपूर्ण हिंदी महासागरावर आज अमेरिकेचे अधिपत्य आहे. चीनबाबत अमेरिका व रशियाने नरमाईचे धोरण स्वीकारले आहे. भारताची एकही सीमा आज सुरक्षित नाही. अशाप्रकारे भारताच्या परराष्ट्र धोरणाची सत्त्वपरीक्षाच पणाला लागली असताना, जगभर वाढत चाललेली चीनची जादू भारत कशी रोखणार?