रोमांच, थरार आणि धुरळा

हा खेळ टिकवायचा असेल तर सर्वांनी एकजुटीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राण्यांच्या संगोपन आणि प्रशिक्षणावर भर द्यायला हवा. तसे झाले तरच जनावरांचे बाजार पुन्हा गजबजतील, कत्तलखान्याकडे जाणारी खिलार जात गोठ्यातच राहील, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चाक फिरायला लागेल आणि ग्रामीण भागाची शान जपली जाईल.

तब्बल बारा वर्षांच्या दीर्घ न्यायालयीन लढाईनंतर महाराष्ट्राच्या गावागावांतील माळरानावर सर्जा-राजा-हरण्या-फाकड्या आता वाऱ्यासारखे पळणार आहेत. कारण महाराष्ट्रातील ‘बैलगाडी शर्यत’, तामिळनाडूतील ‘जल्लीकट्टू’ आणि कर्नाटकातील ‘कम्बाला’ या खेळ प्रकारांवरील निर्बंध उठविण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. या खेळांमध्ये प्राण्यांचे हाल होत असल्याचा युक्तिवाद करीत प्राणिमित्र संघटनांनी याचिका दाखल केल्या होत्या. त्यावर दीर्घ सुनावणी घेतल्यानंतर न्यायालयाने ८ डिसेंबर रोजी निकाल राखून ठेवला होता. या तीन राज्यांनी आपापल्या प्राणी क्रूरता प्रतिबंधक कायद्यांमध्ये केलेल्या सुधारणांवर पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने गुरुवारी शिक्कामोर्तब केले. परिणामी तिन्ही राज्यांतील या अस्सल लोकाविष्कारांना पुन्हा उत्सवी स्वरूप येणार आहे. 

विशेषत: महाराष्ट्रात शर्यतींचा रोमांच आणि थरार पुन्हा अनुभवला जाणार आहे. जल्लीकट्टू म्हणजे बेफाम बैलाला चिखलात सोडून त्याला आटोक्यात आणण्याची स्पर्धा, तर कम्बाला ही म्हशी-रेडे पळविण्याची शर्यत. महाराष्ट्रातील बैलगाडी शर्यतींनाही त्यांच्यासारखाच शेकडो वर्षांचा इतिहास. स्थानपरत्वे या शर्यतींचे स्वरूप आणि नावेही भिन्नभिन्न. पुणे-अहमदनगरच्या बैलगाडा शर्यतीत बैलांना हाकायला कुणीच नसते, बैल स्वत:च फज्जापर्यंत पळतात, तर दक्षिण महाराष्ट्रात बैलगाडी हाकणारा गडी सराईत असतो. विदर्भात शर्यतींना शंकरपट म्हणतात, तर कोल्हापुरात चिखलाच्या चरीत गाड्या पळवल्या जातात, म्हणून ती चिखलगुठ्ठा शर्यत. पूर्वी हौशी मालकांनी तगडे बैल गावांत पळविण्यास सुरुवात केली आणि शर्यतींचा जन्म झाला. त्यांनी सगळ्या कृषी संस्कृतीला कवेत घेतले. शर्यतींची ही लोकपरंपरा जत्रा-यात्रा-उरुसांनी जपली-जोपासली. ती घटकाभर मनोरंजन करते, विरंगुळा देते, सोबत ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला हातभारही लावते. माणदेशातली खिलार जात शर्यतींच्या बैलांसाठी सर्वोत्तम असल्याने या खोंडांना दीड-दोन लाखांना मागणी असते. 

पश्चिम महाराष्ट्रातील तालेवार, हौशी शेतकऱ्यांसाठी अशा बैलजोड्या प्रतिष्ठेच्या असतात. शर्यतीच्या बैलांना शेतीच्या कामासाठी जुंपले जात नाही. रोज दूध, तूप, अंडी, गहू, कडधान्ये, खारकांचा खुराक दिला जातो. उन्हाळ्यात तर गोठ्यात पंखे किंवा एसी बसविले जातात ! लहान बाळासारखी सरबराई आणि जिवापाड जपणूक. हौशी शौकिनांमुळे शर्यतींची बक्षिसेही मजबूत असतात. त्यातून बैलांचा खर्च भागविला जातो. शर्यतींमुळे सुतार, लोहार, शिकलगार, नालबंद अशा बलुतेदारांना रोजगार मिळतो; पण शर्यतींवरील बंदीमुळे या गावगाड्याला खीळ बसली. आधीच शेतीतील यांत्रिकीकरणामुळे बैल गोठ्यात बांधले जाऊ लागले होते, त्यात बंदीनंतर खोंडांना सांभाळणे मुश्किलीचे झाले. हा देशी गोवंश नामशेष होण्याची भीती निर्माण झाली. 

शर्यतींची लोकपरंपरा टिकावी, खिलार वंशाची जपणूक व्हावी, यासाठी बंदी उठवावी, अशी मागणी शर्यतींचे समर्थक करीत होते. बैलमालक पोटच्या पोराप्रमाणे बैलांची काळजी घेत असल्याचा युक्तिवाद ते करीत होते; मात्र प्राणिमित्र संघटना याविरोधात होत्या. कारण अतिउत्साहात बैलांना दारू पाजणे, शेपट्या पिरगाळणे, त्या दाताने चावणे, रक्तबंबाळ होईपर्यंत टोकदार टोच्याने टोचणे, बॅटरीचा शॉक देणे, वेताच्या काठ्या-चाबकाने फोडून काढणे, तोंडाला फेस येईपर्यंत पळविणे असले प्रकार वाढले होते. तसे पुरावे प्राणिमित्रांनी सादर केले. यादरम्यान केंद्र सरकारने २०११ मध्ये बैलांचा समावेश संरक्षित प्राण्यांमध्ये केला, तर मे २०१४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने शर्यतींवर बंदी घातली. त्याचे तीव्र पडसाद उमटले. प्रखर प्रादेशिक अस्मितेसाठी प्रसिद्ध असलेल्या तामिळनाडू सरकारच्या कायद्यानंतर केंद्राने २०१६मध्ये काही अटींसह जल्लीकट्टूला परवानगी दिली. त्या धर्तीवर कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारने २०१७ मध्ये शर्यती सुरू करण्याबाबत कायदा केला. २०२१मध्ये विनालाठी-विनाचाबूक शर्यती सुरू झाल्या; मात्र प्राणिमित्र संघटनांनी पुन्हा याचिका दाखल केल्या. शर्यतींबाबत अटी-नियम घालत त्यांची जबाबदारी संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांकडे असेल, असे निर्देश आता न्यायालयाने दिले आहेत. हा खेळ टिकवायचा असेल तर सर्वांनी एकजुटीने न्यायालयाच्या आदेशानुसार प्राण्यांच्या संगोपन आणि प्रशिक्षणावर भर द्यायला हवा. तसे झाले तरच जनावरांचे बाजार पुन्हा गजबजतील, कत्तलखान्याकडे जाणारी खिलार जात गोठ्यातच राहील, ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचे चाक फिरायला लागेल आणि ग्रामीण भागाची शान जपली जाईल.