अग्रलेख - देशविरोधी कृत्य करणारी विषवल्ली उखडून फेका!

मुंबई हल्ल्यानंतर देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेली राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे एनआयए

देशातील बहुतेक सगळ्या राज्यांमध्ये सक्रिय असलेल्या आणि धार्मिक कडवेपणा, देशाबाहेरील दहशतवादी संघटनांशी संबंध वगैरे अनेक आरोपांचा सामना करणाऱ्या पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया किंवा पीएफआय या वादग्रस्त संघटनेची कार्यालये, पदाधिकाऱ्यांची घरे वगैरे ठिकाणी गुरुवारी टाकण्यात आलेले छापे कित्येक वर्षांनंतर झालेली देशव्यापी कारवाई आहे. वीस वर्षांपूर्वी स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया या अशाच कट्टरपंथी संघटनेविरोधात अशी देशव्यापी छापेमारी करण्यात आली होती. योगायोग म्हणजे अभ्यासकांच्या मते पीएफआय हा सिमीचाच नवा अवतार आहे. सिमीप्रमाणे पीएफआयवर अद्याप केंद्र सरकारने अधिकृतपणे बंदी घातलेली नाही. म्हणूनच छापेमारी व अटकसत्राच्या विरोधात पीएफआयच्या राष्ट्रीय कार्यकारिणीने उद्या शुक्रवारी केरळमध्ये कडकडीत हरताळ घोषित केला आहे. परंतु, छाप्यांमध्ये मिळालेल्या पुराव्याच्या आधारे लवकरच या संघटनेवर देशव्यापी बंदी घातली जाऊ शकते. पीएफआय ही संघटना २००६ साली नॅशनल डेव्हलपमेंट फ्रंट नावाच्या संघटनेतून पुढे आली. त्याचवेळी आंध्र प्रदेश, केरळ, पश्चिम बंगाल वगैरे आठ राज्यांमधील विविध संघटना पीएफआयमध्ये विलीन झाल्या व त्या सर्व संघटनांची एकत्रित ताकद पीएफआयला मिळाली. विलीन झालेल्या संघटनांचे सूत्रधार कधी काळी सिमीमध्ये असावेत.

मुंबई हल्ल्यानंतर देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित प्रकरणांच्या तपासासाठी स्थापन करण्यात आलेली राष्ट्रीय तपास यंत्रणा म्हणजे एनआयए तसेच राजकीय वर्तुळात चर्चेत असलेले ईडी अर्थात सक्तवसुली संचालनालय आणि राज्याराज्यांतील पोलिसांच्यादहशतवादविरोधी पथकांनी तब्बल अकरा राज्यांमध्ये ही संयुक्त कारवाई केली. शंभराहून अधिक पदाधिकारी-कार्यकर्ते अटकेत टाकण्यात आले आहेत. कारवाईत सहभागी संस्थांची नुसती नावे पाहिली तरी स्पष्ट होते, की पीएफआयचा देशाच्या सुरक्षेला, एकात्मतेला धोका आहे, धार्मिक कट्टरपणा पसरविण्याची कृत्ये केली जात आहेत. सुनियोजित हिंसा घडविण्यासाठी पीएफआयने कार्यकर्त्यांची फळी तयार केली. शस्त्रास्त्रे चालविण्यासाठी प्रशिक्षण देण्यात आले. दहशतवादी कृत्यांसाठी मोठ्या प्रमाणावर पैशाची देवाणघेवाण झाली, असा यंत्रणांना संशय आहे. त्याशिवाय, वैचारिक विरोध असलेल्या संघटनांमधील, विशेषत: उजव्या विचारांचे कार्यकर्ते व नेत्यांचे अपहरण, हत्या असेही आरोप पीएफआयवर आहेत. अकरा राज्यांमध्ये ही छापेमारी व अटकसत्र राबविण्यात आले असले तरी प्रामुख्याने केरळ, कर्नाटक, तमिळनाडू व काही प्रमाणात महाराष्ट्र व आसाम ही राज्ये पीएफआयचे कार्यक्षेत्र आहे. मुस्लीम समाजाचे मागासलेपण, ते दूर करण्यासाठी आरक्षणाची मागणी,  देशविघातक कृत्यांना प्रतिबंध घालणारा यूएपीए या कडक कायद्याला विरोध अशा वरवर सामाजिक व भारतीय राज्यघटनेतील आंदोलनाचा हक्क देणाऱ्या चौकटीत पीएफआयने उपक्रम राबविले असले तरी त्यावर सरकारी यंत्रणेचा अजिबात विश्वास नाही.

केरळ सरकारने दहा वर्षांपूर्वी पीएफआयच्या एका मिरवणुकीला परवानगी नाकारताना हा सिमीचा नवा अवतार असल्याचे व या संघटनेचे इंडियन मुजाहिदीनसारख्या दहशतवादी संघटनेशी लागेबांधे असल्याचे म्हटले होते. केरळ उच्च न्यायालयाने  मिरवणुकीवर बंदी कायम ठेवली होती. त्यानंतर दक्षिण भारतात अनेक ठिकाणी झालेला हिंसाचार, दंगली, खून आदी घटनांमध्ये पीएफआयचा हात असल्याचा आरोप झाला. तालिबान, अल-कायदा वगैरे दहशतवादी संघटना आणि दक्षिण आशियाच्या स्तरावर मुस्लिमांना एकत्र आणण्याच्या प्रक्रियेशी पीएफआयचा संबंध असल्याचाही दावा करण्यात आला. अशा वेळी एनआयए, ईडी तसेच राज्य पोलिसांच्या एटीएस पथकांनी गुरुवारी केलेल्या छापेमारीचे स्वागत करायला हवे. धर्मांधता, कट्टरता, अन्य धर्मीयांबद्दल द्वेषाची पेरणी, हिंसाचार यांमुळे अंतिमत: सामान्य माणसांचे जीव जातात, त्यांचे जगणे धोक्यात येते. देशाच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होतो. त्यामुळे अशा प्रकारच्या सगळ्याच धर्मांधतेचा कडाडून विरोध व्हायला हवा. देशात हिंसेला अजिबात थारा नको.  या मुद्द्यावर सरकार, विविध राजकीय पक्ष व समाजाच्या भल्यासाठी झटणाऱ्या संघटना व व्यक्तींमध्ये झीरो टॉलरन्स हवा. भारत जगाच्या मंचावर दहशतवादाच्या विरोधात ठोस भूमिका घेत असताना अशा संघटनांची कृत्ये, विचार व हालचाली आदींची विषवल्ली सर्वशक्तिनिशी मुळातून उपटून काढायला हवी.