वाघांच्या डरकाळ्यांचा आनंदच; पण किंकाळ्याही ऐका

देशात वाघांची संख्या वाढल्याच्या बातमीने वन्यप्रेमींना आनंद झाला असला, तरी या श्वापदांनी माणसांच्या पदरात प्रचंड भय टाकले आहे, त्याचे काय?

श्रीमंत माने
कार्यकारी संपादक, लोकमत, नागपूर

देशात वाघांची संख्या वाढल्याच्या बातमीने वन्यप्रेमींना आनंद झाला असला, तरी या श्वापदांनी माणसांच्या पदरात प्रचंड भय टाकले आहे, त्याचे काय?

भारतात वाघाची डरकाळी पुन्हा घुमली. यावेळी तिचा आवाज जगभर गेला. निमित्त होते देशातल्या पहिल्या व्याघ्र प्रकल्पांच्या सुवर्ण महोत्सवाचे. १९७३ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी कर्नाटकातील बांदीपूर, उत्तराखंडमधील जिम कॉर्बेट, मध्य प्रदेशातील कान्हा, आसाममध्ये मानस, महाराष्ट्रातील मेळघाट, झारखंडमधील पलामू, राजस्थानमधील रणथंबोर, ओडिशातील सिमलीपाल व पश्चिम बंगालमधील सुंदरबन या नऊ व्याघ्र प्रकल्पांची मुहूर्तमेढ रोवली. तसाच उत्साह पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दाखविला. व्याघ्र संरक्षणाच्या ऐतिहासिक कृतीचा सुवर्ण महोत्सव आणि जगातल्या चार-साडेचार हजार वाघांपैकी तब्बल ७५ टक्के म्हणजे तीन हजारांहून अधिक वाघ भारतात असल्याचे यश साजरे करण्यासाठी ते स्वत: बांदीपूर अभयारण्यात गेले. हा क्षण ऐतिहासिक आहेच. कारण, बिग कॅट म्हणविले जाणारे वाघ, सिंह, चित्ता, बिबट, हिमबिबटे, पुमा, जग्वार अशा मार्जार कुळातील प्राणी एकूणच प्राणीसाखळीत शीर्षस्थानी आहेत. त्यांची संख्या कमी झाली की तृणभक्षी प्राण्यांची संख्या वाढते. शेती व अन्य उपजीविकेची साधने अडचणीत येतात. शिवाय या क्षणाला कुनो अभयारण्यात अलीकडेच सोडलेल्या आफ्रिकन चित्त्यांची पृष्ठभूमी आहे. 

वाघांच्या या डरकाळीचा किंवा व्याघ्र प्रकल्पांमध्ये जाऊन जंगल सफारीचा आनंद घेताना वनसंवर्धन व वन्य श्वापदांच्या संरक्षणाशी संबंधित एका महत्त्वाच्या पैलूचा विचार करायला हवा. पर्यटकांना, वन्यप्रेमींना आनंद देणाऱ्या या श्वापदांनी प्रत्यक्ष जंगलात राहणाऱ्या माणसांच्या पदरात मात्र प्रचंड भय टाकले आहे. दुर्गम डोंगराळ भागात राहणारी ही दुबळी माणसे आता शिकारीवर पोट भरण्याचा विचारही करीत नाहीत.  शेती, मत्स्यपालन, पशुपालन ही त्यांच्या पोटापाण्याची साधनेही संकटात आली आहेत. वाघ व बिबट्यांच्या हल्ल्यात गायी-म्हशी, शेळ्या-मेंढ्या तर रोजच मारल्या जातात.

शेतराखणीसाठी, जंगलात गुरे चारण्यासाठी गेलेली माणसेही वाघांचे भक्ष्य ठरतात. भयंकर भीतीच्या छायेखाली राहण्याची वेळ अशा लाखो लोकांवर आली आहे. श्वापदांचा सामना करताना जीव वाचविण्यासाठी काही करणेही अवघडच!  गावाच्या शिवारात आलेला वाघ हाकलण्यासाठी दिलेले हाकारेही अंगाशी येतात. आपल्या व्यवस्थेने या स्थितीला मानव-वन्यजीव संघर्ष किंवा ह्युमन-वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट असे गुळगुळीत नाव दिले आहे. किमान ‘ह्युमन’ शब्द वापरला म्हणून तरी व्यवस्थेचे आभार मानायला हवेत, इतका त्यात माणूस दुर्लक्षित आहे. 

या संघर्षाचे तपशील अंगावर काटा आणणारे आहेत. ३७५ वाघांचा प्रदेश असा गौरव मिरविणाऱ्या महाराष्ट्रात गेल्या  बारा वर्षांत म्हणजे २०१२ पासून वन्यप्राण्यांकडून मारल्या गेलेल्या माणसांची संख्या तब्बल ६२४ आहे. पाच हजारांहून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. माणसे व पाळीव प्राण्यांच्या जिवांचा मोबदला म्हणून तसेच जखमींना मदत म्हणून वन खात्याने दिलेली रक्कम तब्बल ४५० कोटी इतकी आहे. अलीकडच्या चार-पाच वर्षांत जशी वाघांची संख्या वाढली, तसे माणसांवरील त्यांचे हल्लेही वाढले. २०२०-२०२१ मध्ये त्यात ८२, २०२१-२०२२ मध्ये ८६ तर २०२२-२०२३ मध्ये ९८ लोकांचे जीव गेले. 

यात वृद्ध व्यक्ती, महिला व मुले मोठ्या संख्येने आहेत. अभयारण्यांमुळे हिरावल्या जाणाऱ्या वनहक्कांची तसेच विस्थापनाची समस्या अधिक जटिल आहे. देशभरातील ५२ व्याघ्र प्रकल्पांचे क्षेत्रफळ अंदाजे ४० हजार चौरस किलोमीटर कोअर व ३५ हजार चौरस किलोमीटर बफर असे एकूण ७५ हजार चौ. कि. मी. आहे. जवळपास ७५ आदिवासी समूहांच्या पारंपरिक उपजीविका या प्रकल्पांमुळे संकटात आहेत. पोटाची भूक भागविण्यासाठी जंगलाबाहेर पडण्याशिवाय त्यांना तरणोपाय नाही. त्यामुळेच जंगलात राहणाऱ्या आदिवासींची संख्या झपाट्याने कमी होत आहे. हे सगळे टापू खनिजसमृद्ध आहेत. खनिजांचे उत्पादन व प्रक्रियेमुळे मिळणारा रोजगार, पारंपरिक जीवनपद्धती व वन्यश्वापदांचे संकट अशा विचित्र कात्रीत लाखो आदिवासी अडकले आहेत. 

या  व्याघ्र प्रकल्पांनी अरण्यात राहणाऱ्या आदिवासींना काय दिले, याचा नागरी लोकांनी ना कधी अभ्यास केला, ना विचार.  २००६ च्या वनाधिकार कायद्याने आदिवासींसाठी खूप काही दिल्याचा आभास तयार केला गेला, तेवढाच. परंतु, त्या कायद्याची अंमलबजावणी कशी होते, याचे संशोधन करण्याची गरज आहे. आपण अभयारण्यांची संख्या वाढवत गेलो, आदिवासींना जंगलापासून दूर नेले, त्यांचे जंगलावरील अवलंबित्व जवळपास संपविले.  ही अवस्था त्यांच्यासाठी कष्टदायी ठरली. शिकार, मासेमारी, वनउपजांचा वापर यावर चालणारी त्यांची उपजीविका खंडित झाली. त्याचे दुष्परिणाम कुपोषणासारख्या समस्येच्या रूपाने समाेर आले. हजारो वर्षे आदिवासींनी जपलेली, वाढवलेली जंगले जिथे आहेत व आदिवासी जंगलावर अवलंबून आहेत तिथे कुपोषण कमी आहे. जंगलाबाहेर मात्र ही समस्या अधिक गंभीर आहे. आदिवासींचा व वन्यप्राण्यांचा संघर्ष नक्की झाला, पण दोघेही जंगलप्रदेशाचा अविभाज्य भाग राहिले. वन्यप्राण्यांचे संरक्षण हा भारताच्या संस्कृतीचा भाग आहे, हे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे म्हणणे खरेच आहे. बहुतेक भागात वन्यप्राणी आदिवासींचे देव, मित्र आहेत.

अमरावती जिल्ह्याच्या मेळघाटातील कोरकू समूह वाघाला कुलामामा म्हणतो. ज्या बांदीपूरमध्ये व्याघ्र प्रकल्पांच्या सुवर्ण महोत्सवाचा सोहळा झाला तिथल्या आदिवासींचे नाव जेनू कुरबा आहे. कन्नड भाषेत जेनू म्हणजे मध. पण, जंगलाचे अभयारण्य झाल्यानंतर त्यांना मधाचे पोळे काढण्याचाही अधिकार राहिला नाही. परिणामी, नष्ट होणारी जंगले वाचविण्यासाठी आदिवासींमध्ये ना उत्साह आहे, ना इच्छा. निसर्ग व पर्यावरणाच्या रक्षणासाठी सामान्य माणसे हिरिरीने पुढे यावीत अशी पावले उचलली तरच जंगले हिरवीगार राहतील व त्यात वाघांच्या डरकाळ्याही शाश्वत घुमत राहतील. 
shrimant.mane@lokmat.com