पोपट मुक्त करण्याची वेळ!

अर्थात असे पाऊल उचलणारे राजस्थान हे काही पहिले राज्य नाही.

राजस्थानमधील सत्तेची लढाई विविध आघाड्यांवर लढली जात आहे. ती मुख्यत्वे राजकीय लढाई असली तरी, आता ती न्यायालयातही पोहोचली आहे. लढाईत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या सहभागी असलेले पक्ष आपल्या भात्यांमधील विविध आयुधांचा वापर करीत आहेत. या लढाईशी तसा थेट संबंध नसलेल्या केंद्र सरकारने प्रथम आयकर विभागरूपी आयुधाचा वापर राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांना घायाळ करण्यासाठी केला. त्यानंतर आता केंद्रीय अन्वेषण विभाग म्हणजेच सीबीआयला मैदानात उतरविण्यात आले आहे. अर्थात, गेहलोतही काही कच्चे खेळाडू नाहीत. त्यांनीही सीबीआयचे अस्त्र निष्प्रभ करण्यासाठी एक अधिसूचना जारी केली आहे. त्यामुळे आता सीबीआयला राज्य सरकारच्या अनुमतीविना राजस्थानात कुणावरही छापा घालणे अथवा कोणतीही चौकशी करणे अशक्यप्राय झाले आहे.

अर्थात असे पाऊल उचलणारे राजस्थान हे काही पहिले राज्य नाही. देशात नरेंद्र मोदी सरकार सत्तारूढ झाल्यानंतर सर्वप्रथम आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी सीबीआयला त्यांच्या राज्यात प्रतिबंध केला होता. त्यानंतर पश्चिम बंगाल सरकारनेही केवळ सीबीआयच नव्हे, तर इतरही केंद्रीय संस्थांना त्या राज्यात प्रवेश बंद केला होता.

आता राजस्थान सरकारनेही तोच कित्ता गिरविला आहे. चंद्राबाबू नायडू आणि ममता बॅनर्जी सरकारने सीबीआयला त्यांच्या राज्यांमध्ये प्रवेशबंदी केल्यावर केंद्रात सत्तेत असलेल्या भारतीय जनता पक्षाने, भ्रष्ट राजकीय पक्ष हे त्यांचा भ्रष्टाचार दडविण्यासाठी सीबीआय तपासाचा मार्ग बंद करीत असल्याचा हल्ला चढविला होता. त्यावर भूतकाळात भाजप सत्तेत असलेल्या अनेक राज्यांनीही सीबीआयला प्रवेश नाकारल्याचे प्रत्युत्तर नायडू यांच्या पक्षाने दिले होते. थोडक्यात, सीबीआयचा गैरवापर आणि आपले कारनामे प्रकाशात येऊ नयेत म्हणून सीबीआयला बंदी, यासंदर्भात कोणत्याही राजकीय पक्षाची पाटी स्वच्छ नाही. सगळ्यांनीच संधी मिळाली तेव्हा विरोधकांच्या खच्चीकरणासाठी सीबीआयचा गैरवापर केला आणि स्वत:ला चटके बसले तेव्हा गळे काढले, ही वस्तुस्थिती आहे. मुळात सीबीआयचे गठन लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांच्या तपासासाठी झाले होते.

पुढे १९६५ मध्ये सीबीआयच्या कार्यकक्षेची व्याप्ती वाढविण्यात आली आणि केंद्रीय कायद्यांचा भंग, एकापेक्षा जास्त राज्यांमध्ये व्याप्ती असलेली संघटित गुन्हेगारी आणि आंतरराष्ट्रीय धागेदोरे असलेल्या प्रकरणांच्या तपासाची जबाबदारीही सीबीआयकडे सोपविण्यात आली. तेव्हापासून सीबीआयची ताकद वाढली आणि मग केंद्रात सत्तेत असलेल्यांना त्या ताकदीचा विरोधकांच्या विरोधात वापर करण्याचा वारंवार मोह होऊ लागला. त्यामुळेच मग एका प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘मालकाची भाषा बोलणारा पिंजऱ्यातील पोपट’ अशा शब्दांत सीबीआयची संभावना केली होती. एवढेच नव्हे तर जोगिंदर सिंग आणि बी. आर. लाल यांसारख्या सीबीआयमधील सर्वोच्च पदे भूषविलेल्या अधिकाऱ्यांनीही निवृत्तीनंतर सीबीआयचे वाभाडे काढले होते. सीबीआयची ही अवस्था सर्वविदित असली तरी, भारतासारख्या संघराज्यात केंद्रीय तपास संस्थेची आवश्यकता कुणीही नाकारू शकत नाही.

गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे गुन्हेगारीचे स्वरूप खूप बदलले आहे. तिची व्याप्तीही वाढली आहे. जगाच्या कोणत्याही कानाकोपºयात बसून कुठेही गुन्हा करणे आता गुन्हेगारांना सहजशक्य झाले आहे. त्याशिवाय दहशतवाद हा नवाच भस्मासूर गत काही दशकांमध्ये उभा ठाकला आहे. दहशतवादाचे धागेदोरे केवळ वेगवेगळ्या राज्यांमध्येच नव्हे, तर वेगवेगळ्या देशांमध्येही पसरलेले असतात. एखाद्या राज्याचे पोलीस दल अशा गुन्ह्यांच्या तपासात तोकडे पडणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे केंद्रीय तपास संस्थांची आवश्यकता आहेच; मात्र राजकीय विरोधापोटी केंद्रीय तपास संस्थांना राज्यांनी सरसकट प्रवेश नाकारणे, ही बाब एखाद्या दिवशी देशाच्या मुळावर येऊ शकते. त्यामुळे आता ‘पोपट’ मुक्त करण्याची नितांत गरज निर्माण झाली आहे. विरोध पोपटाला नव्हे, तर पिंजºयातील पोपटाला होतो! पोपटाने मालकाची भाषा बोलणे बंद केल्यास विरोधाचे कारणच उरणार नाही; पण केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष किंवा आघाडी ते कधीही मान्य करणार नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाशिवाय हा तिढा सुटेल असे वाटत नाही!
विरोध पोपटाला नव्हे,

तर पिंजºयातील पोपटाला होतो! पोपटाने मालकाची भाषा बोलणे बंद केल्यास विरोधाचे कारणच उरणार नाही; पण केंद्रात सत्तेत असलेला पक्ष किंवा आघाडी ते कधीही मान्य करणार नाही.