सिंधू जल करार गुंडाळण्याची वेळ आली!

एकदा का सिंधू जल करारानुसार मिळणारे पाणी बंद झाले, की पाकिस्तानात तीव्र जलटंचाई निर्माण होईल आणि तेव्हाच त्या देशाचे डोके ठिकाणावर येऊ शकेल.

काश्मीरमधील पुलवामा येथे केंद्रीय राखीव पोलीस दलाच्या ताफ्यावर झालेल्या नृशंस दहशतवादी हल्ल्याचे उट्टे भारताने मंगळवारी भल्या पहाटे पाकव्याप्त काश्मीर आणि पाकिस्तानातील तीन दहशतवादी तळ नेस्तनाबूत करून काढले. भारतीय वायुसेनेने केलेल्या हल्ल्यात किमान ३०० दहशतवादी ठार झाले आहेत. या कारवाईमुळे संपूर्ण देशात अतिव समाधान व्यक्त होत आहे. पाकिस्तानला चांगलाच धडा मिळाला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे. इथे एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. ज्याला धडा शिकविला त्याने धडा घेणेही महत्त्वाचे असते. दुर्दैवाने पाकिस्तान हा देश म्हणजे कुत्र्याचे शेपूट आहे. ते कितीही नळीत घातले तरी वाकडे ते वाकडेच!
मंगळवारी पहाटे भारतीय वायुसेनेने धडा शिकविल्यावर, सायंकाळीच प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर जोरदार गोळीबार करीत, पाकिस्तानने तो देश म्हणजे कुत्र्याचे शेपूट असल्याचे प्रत्यंतरही दिले. त्यामुळे पाकिस्तानला सरळ करण्यासाठी लष्करी कारवाईसोबतच अन्य दंडात्मक मार्गांचाही विचार करणे गरजेचे आहे. आर्थिक नाड्या आवळणे हा एक उत्तम मार्ग असतो. पाकिस्तानला दिलेला सर्वाधिक पसंतीचे राष्ट्र (मोस्ट फेवर्ड नेशन) हा दर्जा काढून आणि पाकिस्तानातून आयात होणाऱ्या वस्तुंवर २०० टक्के कर लादून भारताने तशी सुरुवात केली आहे; मात्र मुळातच भारत व पाकिस्तानदरम्यानचा व्यापार फार कमी असल्याने पाकिस्तानला या उपायांची झळ फार जाणवणार नाही. या पार्श्वभूमीवर भारतातून पाकिस्तानात वाहून जाणारे पाणी रोखणे हा मात्र जालीम उपाय सिद्ध होऊ शकतो.
जागतिक बँकेच्या पुढाकारातून भारत आणि पाकिस्तानने १९ सप्टेंबर १९६० रोजी सिंधू जल करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. त्यानुसार हिमालयात उगम पावणाºया आणि पाकिस्तानात प्रवेश करणाºया सहा नद्यांपैकी व्यास, रावी आणि सतलज या तीन पूर्वेकडील नद्यांचे पाणी भारताच्या वाट्याला आले, तर सिंधू, चिनाब आणि झेलम पश्चिमेकडील तीन नद्यांमधील पाण्याचा हक्क पाकिस्तानला मिळाला. यामध्ये भारताच्या वाट्याला ३३ दशलक्ष एकर-फूट, तर पाकिस्तानच्या वाट्याला ८० दशलक्ष एकर-फूट पाणी आले. हे वाटप समन्यायी नसल्याने, भरपाई म्हणून भारताला पाकिस्तानच्या वाट्याच्या तीन नद्यांमधील पाण्याचा सिंचनासाठी मर्यादित आणि जलविद्युत प्रकल्पांसाठी अमर्यादित वापर करण्याचा अधिकार देण्यात आला. दुर्दैवाने भारताने आतापर्यंत स्वत:च्या वाट्याला आलेल्या पाण्याचाही पूर्णपणे वापर केला नाही. पाकिस्तानच्या वाट्याच्या नद्यांमधील पाण्याचा वापर करणे तर दूरच! नरेंद्र मोदी सरकार सत्तारुढ झाल्यानंतर प्रथमच त्या दृष्टीने गंभीर प्रयत्न सुरू झाले.
अलीकडेच केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी पाकिस्तानात वाहून जाणारे पाणी रोखण्याची घोषणा केल्यानंतर, सिंधू जल करार पुन्हा एकदा चर्चेत आला. भारताने पाणी अडवले तरी आम्हाला काही फरक पडत नाही, अशी प्रतिक्रिया पाकिस्तानकडूनही आली. बहुधा गडकरी केवळ व्यास, रावी आणि सतलज या नद्यांच्या पाण्याबाबतच बोलत असल्याची खात्री असल्यामुळे पाकिस्तान निर्धास्त असावा; मात्र जर भारताने सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांचेही पाणी अडविण्याची भूमिका घेतली तर मात्र पाकिस्तानवर पाण्यासाठी अक्षरश: तरसण्याची वेळ येईल!
पाकिस्तानकडे एकूण १,४५० लाख एकर फूट पाणी उपलब्ध आहे. त्यापैकी तब्बल १,१६० लाख एकर फूट पाणी त्या देशाला केवळ सिंधू, चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या माध्यमातून उपलब्ध होते. त्यापैकी निम्मे पाणी जरी भारताने रोखले तरी पाकिस्तानची काय अवस्था होईल, याची कल्पना कुणीही करू शकतो. भारताला या तीन नद्यांचे पाणी रोखण्यासाठी सिंधू जल करारातून बाहेर पडावे लागेल. भारताने तसा प्रयत्न केल्यास जागतिक बँकेसह आंतरराष्ट्रीय पातळीवरून प्रचंड दबाव येईल हे खरे; पण भारत सिंधू जल करारातून बाहेर पडूच शकत नाही, असेही नाही!
सिंधू जल कराराच्या प्रस्तावनेत असा उल्लेख आहे, की उभय देशांनी सद्भाव आणि मैत्रीच्या आधारे त्या करारावर स्वाक्षºया केल्या आहेत. याचा अर्थ सद्भाव आणि मैत्री हा सिंधू जल कराराचा पाया आहे. जर पायाच ढासळला तर इमारत कशी उभी राहील? पाकिस्तानने जन्मापासूनच भारताशी वैर पुकारले आहे. त्यामुळेच उभय देशांमध्ये चार वेळा युद्ध झाले. पारंपरिक युद्धात भारताचा पराभव करता येत नसल्याची खात्री पटल्यापासून पाकिस्तानने दहशतवाद्यांना प्रशिक्षण देऊन भारताशी छुपे युद्ध छेडले आहे. त्यामुळे उभय देशांदरम्यान ना मैत्री शिल्लक आहे, ना सद्भाव! अशा परिस्थितीत कराराचा पायाच शिल्लक न राहिल्याचा मुद्दा पुढे करून सिंधू जल करारातून बाहेर पडण्याचा पर्याय भारताकडे आहे.
सिंधू जल करारात कोणत्याही प्रकारचा बदल आपसात चर्चा करूनच घेता येईल, अशी तरतूद करारातच आहे. त्यामुळे भारत एकतर्फी करार रद्द करू शकत नाही, असा युक्तिवाद काही लोक करतात. वरवर बघता त्यात तथ्य असल्याचे वाटते; पण जर एक पक्ष कराराच्या आत्म्यालाच सातत्याने नख लावत असेल, तर दुसºया पक्षाने किती काळ कराराचे कलेवर वागवत बसायचे? कराराचे पालन करणे ही केवळ एकाच पक्षाची जबाबदारी असू शकत नाही. करारासंदर्भात उभय पक्षांमध्ये वाद निर्माण झाल्यास जागतिक बँकेच्या मध्यस्थीने सोडवावा, अशीही तरतूद करारात आहे. अर्थात जागतिक बँक ना वादामध्ये निर्णय देऊ शकत, ना कोणत्याही पक्षासाठी बँकेचा सल्ला मान्य करणे अनिवार्य आहे! त्या तरतुदीचा लाभ घेऊन, पाकिस्तानने कराराच्या आत्म्याला नख लावल्याचे निदर्शनास आणून देत, पाकिस्तानने दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे बंद न केल्यास अमूक एका कालावधीनंतर आम्ही सिंधू जल करारातून बाहेर पडू, अशी नोटीस भारत नक्कीच जागतिक बँकेला देऊ शकतो. तो कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर जेव्हा केव्हा भारतात एखादे दहशतवादी कृत्य घडेल, तेव्हा भारताने सरळ सिंधू जल कराराला सोडचिठ्ठी देऊन पाणी अडविण्यासाठी उपाययोजना सुरू कराव्यात! एकदा का सिंधू जल करारानुसार मिळणारे पाणी बंद झाले, की पाकिस्तानात तीव्र जलटंचाई निर्माण होईल आणि तेव्हाच त्या देशाचे डोके ठिकाणावर येऊ शकेल.

- रवी टाले                                                                                                      

ravi.tale@lokmat.com