तालिबानसोबत संवाद सुरू करण्याची वेळ आली!

आपण ऐनवेळी अडचणीत सापडू नये म्हणून आतापासूनच तालिबानसोबत संवाद सुरू करण्याची शक्यता तपासून बघण्यातच भारताचे हित सामावलेले आहे.

तालिबानसोबत सुमारे दोन दशकांपासून अफगाणीस्तानात अडकून पडलेल्या अमेरिकेला आता तिथून बाहेर पडण्याची घाई झाली आहे. सुमारे वीस वर्षांपूर्वी सत्तेतून बेदखल केलेल्या तालिबानसोबत अमेरिकेने त्यासाठीच शांतता वाटाघाटी सुरू केल्या होत्या. वाटाघाटींची प्रक्रिया सुरू असतानाच तालिबानने दहशतवादी हल्ला घडवून एका अमेरिकन सैनिकाचे प्राण घेतले. त्यामुळे अमेरिका वाटाघाटींमधून बाहेर पडत असल्याची घोषणा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी केली. अर्थात ट्रम्प यांची धरसोड वृत्ती लक्षात घेता वाटाघाटी केव्हाही पुन्हा सुरू होऊ शकतात. अमेरिका अफगाणीस्तानातून बाहेर पडणार, ही आता काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यासाठी किती वेळ लागतो, एवढाच काय तो प्रश्न शिल्लक आहे. अमेरिकेच्या माघारीनंतर तालिबान पुन्हा एकदा अफगाणीस्तानची सत्ता ताब्यात घेणार, हेदेखील निश्चित आहे; कारण अमेरिकन वायूसेनेच्या छत्राशिवाय अफगाणीस्तानचे सैन्य तालिबानचा मुकाबला करूच शकत नाही. अफगाणीस्तानात अमेरिकेचे लष्कर आणि वायूसेना उपस्थित असतानाही जवळपास अर्धा अफगाणीस्तान तालिबानच्याच अधिपत्याखाली आहे. त्यामुळे अमेरिका बाहेर पडताच अफगाणी सैन्याचा फडशा पाडून उर्वरित अर्ध्या अफगाणीस्तानाचा घास घ्यायला तालिबानला जराही वेळ लागणार नाही, हे वेगळे सांगणे नलगे! या निमित्ताने प्रश्न हा उपस्थित होतो, की अमेरिकेच्या माघारीनंतर अफगाणीस्तानातील भारताच्या हितसंबंधांचे काय होणार? तालिबानचा पाडाव झाल्यानंतर भारताने अफगाणीस्तानात मोठी गुंतवणूक केली आहे. अफगाण संसदेची इमारत, सलमा धरण, शाळा इमारती अशा बांधकामांसोबतच वीज पारेषण प्रकल्प, विद्यापीठ उभारणीसाठी अर्थसाहाय्य, महामार्ग उभारणी इत्यादी अनेक कामे भारताने केली आहेत. अनेक कामे सध्याही सुरू आहेत. उद्या तालिबान सत्तेत आल्यास भारताने केलेली ही गुंतवणूक पाण्यात जाणार का, हा मोठा प्रश्न निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, अफगाणीस्तानात केलेली आर्थिक, राजकीय व सामाजिक गुंतवणूक वाया जाऊ नये आणि भविष्यातील तालिबानी सत्तेचा भारताला उपद्रव होऊ नये, यासाठी भारताने आतापासूनच धोरणात्मक पावले उचलण्यास प्रारंभ करणे गरजेचे आहे. तालिबानसंदर्भात भारताला काळजी वाटण्याचे प्रमुख कारण हे आहे, की तालिबानला पाकिस्तानचे संपूर्ण समर्थन आहे. अफगाणीस्तानात १९९६ ते २००१ या कालावधीत तालिबानची सत्ता असताना, जगातील केवळ तीनच देशांनी त्या सरकारला मान्यता दिली होती आणि त्यामध्ये पाकिस्तानचा समावेश होता. पुढे अमेरिकेने तालिबानला हुसकावून लावल्यानंतर तालिबानी नेत्यांनी पाकिस्तानात पळ काढला होता आणि आजही त्यापैकी अनेक नेत्यांची कुटुंबे पाकिस्तानातच आहेत. त्यामुळे उद्या अफगाणीस्तानात तालिबानची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर तालिबान आणि पाकिस्तान सरकारदरम्यान घनिष्ट संबंध असतील, हे वेगळे सांगण्याची गरज नाही. भारत सरकारने जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा बहाल करणारा घटनेचा अनुच्छेद ३७० बव्हंशी निष्प्रभ केल्यामुळे अंगाचा तीळपापड झालेला पाकिस्तान तालिबानला हाताशी धरून भारतात उपद्रव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करेल, हे सांगायला भविष्यवेत्ता असण्याची गरज नाही. त्यामुळे भविष्यातील परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी भारताने आतापासूनच पुढाकार घेण्याची आवश्यकता आहे. भारताने सुरुवातीपासून तालिबानपासून चार हात लांब राहणे पसंत केले आहे. दुसरीकडे रशिया, चीन, इराण, उझबेकीस्तान इत्यादी देश मात्र तालिबानच्या संपर्कात आहेत. या देशांची तालिबानसोबत सातत्याने बोलणी सुरू असतात. एवढेच नव्हे तर अमेरिकेने तालिबानसोबत सुरू केलेल्या शांतता वाटाघाटींमध्ये सहभागी होण्याचीही इच्छा त्या देशांनी प्रदर्र्शित केली आहे. त्यामुळे भारतानेही तालिबानसोबत संवाद सुरू करण्याची शक्यता पडताळून बघायला हवी. जागतिक राजकारणात अस्पृश्यतेला स्थान नसते. तालिबानचा जन्मच अफगाणीस्तानातून रशियन सैन्याला हुसकावून लावण्यासाठी झाला होता; पण त्यामुळे एकमेकांशी संबंधच नको, अशी भूमिका रशिया व तालिबान दोघांनीही घेतली नाही. तेच अमेरिकेचे! अमेरिका अफगाणीस्तानात घुसली तीच तालिबानला हुसकावण्यासाठी; पण आज तीच अमेरिका तिचेच बाहुले असलेल्या अफगाण सरकारला अंधारात ठेवून तालिबानसोबत वाटाघाटी करीत आहे. अनेक वर्षांपासून अमेरिकेची डोकेदुखी असलेल्या उत्तर कोरियासोबतही त्या देशाने शांतता चर्चा सुरू केली आहे. त्यामुळे भारताने तालिबानसोबत संवाद साधण्याची प्रक्रिया सुरू केल्याने काही पहाड कोसळणार नाही. गतकाळातील चुकांपासून धडा घेण्याची तालिबानचीही इच्छा असेलच! गतवेळी त्यांनी अफगाणीस्तानची सत्ता काबिज केल्यावर इन मिन तीनच देशांनी त्यांच्या सत्तेला मान्यता दिली होती. जगाशी फटकून राहतानाच जगात उपद्रव निर्माण करण्याच्या धोरणामुळेच त्यांना लवकरच सत्तेतून बेदखल व्हावे लागले. एव्हाना तालिबानलाही त्याची जाणीव झाली असेलच! त्यामुळे सत्तेचा दुसरा डाव प्रदीर्घ काळ खेळण्यासाठी गतवेळी केलेल्या चुका दुरुस्त करण्याची तालिबानचीही इच्छा आहे. जोपर्यंत जगातील प्रमुख देश आपल्या सत्तेला मान्यता देणार नाहीत तोवर सत्तेला स्थैर्य प्राप्त होणार नाही, याची तालिबानलाही जाणीव झाली असल्यामुळे, दक्षिण आशियातील प्रमुख देश असलेल्या भारतासोबत संवाद सुरू करण्यास त्यांची हरकत असण्याचे काही कारण नाही. तालिबान सत्तेत असताना अफगाणीस्तानच्या भूमिचा वापर भारतविरोधी कारवायांसाठी झाला, ही भारताची तालिबानसंदर्भात प्रमुख तक्रार आहे. संवाद सुरू झाल्यास, तालिबानी नेतृत्वासमोर हा मुद्दा उपस्थित करून भविष्यात तसे होणार नाही, याचे आश्वासन मिळविता येऊ शकते. त्या बदल्यात भारताने अफगाणीस्तानात सुरू केलेली विकासकामे भविष्यातही जारी ठेवण्याचे आश्वासन भारत देऊ शकतो. मध्य आशिया आणि युरोपसोबत जमिनीवरून दळणवळण सुरू ठेवण्यासाठी भारताने इराणमधील चाबहार बंदराच्या विकासात मोठी गुंतवणूक केली आहे. उद्या अफगाणीस्तानात भारतविरोधी सरकार सत्तेत आल्यास चाबहारमधील गुंतवणूक वाया जाण्याची शक्यता निर्माण होईल; कारण मध्य आशियातील देशांसोबत जमीन मार्गे व्यापार करण्यासाठी अफगाण भूमिचा वापर करावाच लागेल. तालिबानसोबत सामंजस्य निर्माण झाल्यास भारताला अफगाणी भूमिचा वापर सुरू ठेवता येईल आणि त्याचा भारतासोबतच अफगाणीस्तान व इराणलाही लाभ होईल. देश चालवायचा असल्यास केवळ बंदुका हाती घेऊन चालत नाहीत, तर विकासाकडेही लक्ष द्यावे लागते, याची जाणीव एव्हाना तालिबानलाही झाली आहे. त्याचा लाभ घेण्याचा प्रयत्न भारताने करायलाच हवा. अर्थात, तालिबानसोबत सामंजस्य प्रस्थापित करणे वाटते तेवढे सोपे नाही. पाकिस्तान त्यामध्ये आडकाठी आणण्याचा सर्वतोपरी प्रयत्न करेलच; पण तालिबान यापुढे वरकरणी तरी का होईना, ते पाकिस्तानच्या इशाºयांवर नाचणारी कठपुतळी नसल्याचे दाखविण्याचा प्रयत्न करेल, असा अंदाज आहे. ही बाब भारताच्या पथ्यावर पडू शकते. भारताने अनुच्छेद ३७० निष्प्रभ केल्यानंतर, भारत व पाकिस्तानने शांततापूर्वक प्रश्न सोडविण्याचे प्रयत्न करायला हवे, अशा आशयाचे विधान तालिबानने केले होते. भारतासाठी हा एक चांगला संकेत म्हणता येईल. अर्थात भविष्यातील तालिबानी राजवटीवर पाकिस्तानचा प्रभाव राहणार आहेच आणि जरी त्या राजवटीसोबत भारताने संबंध प्रस्थापित केले तरी तालिबानी राज्यकर्त्यांचा झुकाव पाकिस्तानकडेच राहणार आहे! हे सूर्यप्रकाशाएवढे स्वच्छ सत्य आहे. त्याचबरोबर आर्थिकदृष्ट्या जर्जर झालेल्या पाकिस्तानचा विकासासाठी काहीही उपयोग नाही, तर भारतच त्यासाठी कामी पडू शकतो, याचीही तालिबानी नेत्यांना जाणीव आहे. भारताने त्याचा लाभ उठवायला हवा. भविष्यातील घटनाक्रम कसा उलगडतो, हे काळाच्या उदरात दडलेले आहे; मात्र सर्व शक्यता गृहित धरून त्या दृष्टीने तयारी करण्यातच शहाणपणा असतो. ही बाब ध्यानी घेऊन, भविष्यात तालिबानसोबत सामंजस्य प्रस्थापित करण्याची आवश्यकता भासलीच, तर आपण ऐनवेळी अडचणीत सापडू नये म्हणून आतापासूनच तालिबानसोबत संवाद सुरू करण्याची शक्यता तपासून बघण्यातच भारताचे हित सामावलेले आहे.

- रवी टाले    
ravi.tale@lokmat.com