टिपचा भुर्दंड

१९७१ च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर भारतामध्ये मध्यमवर्ग खूप वेगाने वाढला आणि साहजिकच हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायदेखील खूप वेगाने वाढला.

- अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर

१९७१ च्या उदारीकरणाच्या धोरणानंतर भारतामध्ये मध्यमवर्ग खूप वेगाने वाढला आणि साहजिकच हॉटेल आणि रेस्टॉरंट व्यवसायदेखील खूप वेगाने वाढला. महानगरात शनिवार - रविवार घरी स्वंयपाक न करता बाहेरच जेवायची प्रथा सुरू झाली. मात्र काही हॉटेलमध्ये खाद्यपदार्थांच्या बिलावर मात्र उत्तम सोयी आणि सुविधा देण्याच्या नावाने जादा पैसे उकळणे चालू झाले. त्यावर केंद्र्रीय ग्राहक व्यवहार विभागाच्या डिसेंबरमधल्या स्पष्टीकरणात्मक पत्रामुळे संभ्रम निर्माण झाला आहे.

हॉटेलमध्ये लॉजिंग बोर्डिंग आणि त्याचप्रमाणे रेस्टॉरंटचाही समावेश होतो. यातील खाद्यपदार्थांच्या बिलावर व्हॅट आकारला जातो. हा कर असतो. तो राज्य सरकारच्या कायद्यानुसार बदलतो. त्याचप्रमाणे सेवाकर आकारला जातो. हा सेवाकर केंद्र सरकारच्या कायद्यानुसार असतो. सेवाकर संपूर्ण भारतामध्ये एकसारखा आहे. परंतु राहण्याच्या व्यवस्थेवर मात्र अन्य कर लावले जातात. याव्यतिरिक्त सुविधा पुरविण्याच्या नावाखाली मात्र ५ ते २0 टक्के सुविधा शुल्क आकारण्याची पद्धत सुरू झाली.
सर्वसाधारणत: रेस्टॉरंटमध्ये दिल्या जाणाऱ्या सुविधेनंतर टिप देणे हे सभ्य माणसाचे लक्षण समजले जाते. ही टिप किती असावी याबाबत मात्र व्यक्तीसापेक्ष नियम असतात. कित्येक वेळा ग्राहक सुटे पैसे किंवा सुट्या नोटा टिप म्हणून देतात. ही टिप कित्येक वेळा वेटरसाठी दिली जाते. वेटरने दिलेल्या सुविधांमुळे समाधान झाल्यावर टिप द्यावी असे संकेत आहेत. पण काही मोठ्या हॉटेलमध्ये मात्र ही टिप सुविधा शुल्क देण्यात येणाऱ्या सुविधांच्या बदल्यात बिलामध्ये समाविष्ट केली जाते. वास्तविक पाहता सदर शुल्क हे कर नसल्यामुळे दिलेल्या सोयी आणि सुविधांच्या बदल्यात आकारले जाऊ शकते. मात्र असमाधानी ग्राहकांच्या तक्रारी केंद्रीय पातळीवरील ग्राहक हेल्पलाइनवर दाखल झाल्यामुळे डिसेंबर महिन्यात स्पष्टीकरण दिले गेले. त्यानुसार सुविधा शुल्क हे ऐच्छिक आहे. त्याची जबरदस्ती करता येणार नाही. जर ग्राहक समाधानी नसेल तर बिलामधून सुविधा शुल्क माफ केले जाऊ शकते. पण यामुळे ग्राहक हक्कांची पायमल्ली होत आहे. जर सुविधा शुल्क हे ऐच्छिक असेल तर मग ते बिलामध्ये कसे काय समाविष्ट केले जाऊ शकते, हा प्रश्न आहे. बिलामध्ये कायदेशीर रक्कमच आकारली जाऊ शकते. मग ऐच्छिक गोष्टी बिलामध्ये घालून मग त्यातून सूट कशी देणार, हा प्रश्न आहे.
हॉटेल आणि रेस्टॉरंटमध्ये येणाऱ्या ग्राहकाला मेन्यू कार्ड दाखवले जाते. ते बघून आॅर्डर दिली जाते. म्हणजेच ग्राहक आणि हॉटेल या दोघांमध्ये दर ठरवला जातो. त्यामुळे बिलामध्ये दराबरोबरीने कर येऊ शकतात. मात्र सुविधा शुल्क येऊ शकत नाही. सर्वसाधारणत: सामान्य ग्राहक बिल आल्यावर बिल तपासून न बघता फक्त शेवटचा आकडा बघतो आणि पैसे देतो. कित्येक वेळा सामान्य ग्राहक जेवण झाल्याबरोबर लवकरात लवकर हॉटेलबाहेर पडतो. त्यामुळे जर सुविधा शुल्क आकारणीवरून वाद घालावा लागला तर हॉटेलमध्ये वादावादी होऊ शकते आणि मग ग्राहकाकडे हा फुकट्या कशाला इथे आला, अशा नजरेने बघितले जाते. त्यातून सुटका म्हणून अनेक वेळा सुविधा शुल्काकडे दुर्लक्ष केले जाते. एवढेच नव्हे तर नवीन बिल आणण्यासाठी लागणारा वेळदेखील ग्राहकांच्या दृष्टिकोनातून महत्त्वाचा असतो. आता जरी दर्शनी भागामध्ये सुविधा शुल्क हे ऐच्छिक असल्याचा फलक जरी लागला तरी या शुल्काला अधिकृतता कशी काय मिळणार? सुविधा शुल्क हे हॉटेलच्या गल्ल्यात गेल्यानंतर वेटरच्या खिशामध्ये जाईलच याचा भरोसा नसतो. अनेक मोठी हॉटेल सुविधा शुल्कामधील काही भाग आपल्याकडे ठेवून घेतात. त्यामुळे वेटर लोकांचेदेखील नुकसान होणार आहे.
कर हा सरकारी असतो तर सुविधा शुल्क हे सुविधांवर अवलंबून असते. वेटरने चांगली सुविधा द्यावी म्हणून टिप असते. पण टिप ही बिलात समाविष्ट करणे म्हणजे टिप या संकल्पनेला गरज नसताना कायदेशीर बनविणे आणि ग्राहकाला भुर्दंड बजावणे होय. त्यामुळे टापटिप सुविधा देणाऱ्या वेटरला टिप द्यायची की हॉटेलला द्यायची आणि त्यातूनही टिप कायदेशीर कशी काय बनवू शकतात, हा प्रश्न आहे. ग्राहक हा राजा असतो. पण राजाला टिपचा भुर्दंड बसविणे योग्य नाही.

(लेखक हे ग्राहक न्यायालय अ‍ॅडव्होकेट संघटनेचे अध्यक्ष आहेत.)