एक कोटीची लाच मागायला खरोखर ‘वाघा’चेच काळीज हवे!

‘या पदावर येण्यासाठी इतके कोटी रुपये मोजलेत. त्याच्या तिप्पट वसूल केल्याखेरीज येथून जाणार नाही’; असे तोंडावर सुनावणारे अधिकारी प्रशासनात आहेत!

- संदीप प्रधान
(वरिष्ठ सहायक संपादक, लोकमत)

अहमदनगर येथील राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाचा सहायक अभियंता अमित गायकवाड व विद्यमान कार्यकारी अभियंता गणेश वाघ (तत्कालीन उपअभियंता) या दोघांनी मुळा धरणापासून अहमदनगर एमआयडीसीपर्यंत पाण्याची पाइपलाइन बदलण्यासाठी ठेकेदाराचे अडीच कोटींचे बिल देण्याकरिता एक कोटीची लाच मागितल्याचे प्रकरण भ्रष्टाचाराची व्याप्ती व गंभीरता स्पष्ट करणारे आहे. अहमदनगर जिल्ह्यात जर एक कोटी रुपयांची लाच मागितली जात असेल तर मुंबई, पुण्यासारख्या शहरात किती मोठी लाच याच पदावरील अधिकारी वसूल करीत असतील, याची कल्पनाच केलेली बरी. उपअभियंता व सहायक अभियंता ही तुलनेने  कनिष्ठ पदे आहेत. या पदावरील अधिकारी जर लाचेची मागणी करण्याकरिता एवढा मोठा ‘आ’ वासत असतील तर वरिष्ठ पदावरील अधिकारी लाचेची मागणी करताना किती मोठा ‘आ’ वासत असतील? अशा भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांचे मुंबई, पुण्यापासून अनेक शहरात फ्लॅट असतात. त्यांची स्वत:ची बेनामी फार्महाऊस असतात. त्यातच ते लपून बसलेले असू शकतात. वाघ आणि गायकवाडचे संभाषण लाचलुचपत खात्याने उघड केले आहे. त्यात वाघ याने गायकवाडला ‘तुझ्या कष्टामुळे हे चांगले फळ मिळाले’, असे म्हटले आहे. 

एखाद्या ठेकेदाराचे बिल काढण्याकरिता लाच वसूल करणे यात कोणी, कोणते आणि कसे कष्ट घेतले हे वाघ महाशयांनी जर समजावून सांगितले तर भले होईल. अर्थात आता तुरुंगाची हवा त्याला खावी लागणार असल्याने कष्टाची रसाळ गोमटी फळे मिळाल्याच्या दाव्यावर हे वाघ ठाम राहतात का, तेच पाहायला हवे. अहमदनगरला उपअभियंता असलेल्या या वाघला धुळे येथे कार्यकारी अभियंतापदावर नियुक्ती मिळाली आहे. ही नियुक्ती वाघ याने गुणवत्तेवर (?) मिळवली, असा विश्वास कोण बरे ठेवेल ? ठेकेदारांची बिले काढायची नाहीत व समजा त्या ठेकेदाराने राजकीय दबाव आणला तर स्थानिक राजकीय नेत्यांना ‘डंके के चोट पे’ सांगायचे की, या पदावर येण्याकरिता मंत्र्यांना इतके कोटी रुपये मोजले आहेत. जेवढे पैसे मोजले त्याच्या तिप्पट पैसे वसूल करून पुढील प्रमोशनकरिता पैसे मोजल्याखेरीज येथून जाणार नाही, असे हे अधिकारी लोकप्रतिनिधींना सुनावतात... याच्या अनेक कहाण्या वरचेवर कानावर येतात. 

वेगवेगळ्या शहरांमध्ये मोक्याच्या ठिकाणी उभ्या राहणाऱ्या टॉवरला महापालिका, जिल्हाधिकारी, महसूल, म्हाडा, एमआयडीसी वगैरे अनेक एजन्सीकडून ना हरकत प्रमाणपत्रे घ्यावी लागतात. शहरांमधील काही नामांकित टॉवरमधील फ्लॅटच्या मालकांची यादी पाहिली तर वेगवेगळ्या सरकारी खात्यांमधील एनओसी देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीच हे फ्लॅट अत्यल्प किमतीत किंवा चक्क फुकट पदरात पाडून घेतलेले असतात.  लाच स्वीकारताना अटक झालेले अधिकारी अत्यल्प काळ सेवेतून दूर राहतात. कालांतराने त्यांना वेतन सुरू होते व पुढे हवे ते पोस्टिंग पदरात पाडून घेता येते. प्रशासनात अशा अभियंते, अधिकारी यांच्या प्रादेशिक व जातीय अस्मितेच्या आधारावरील लॉबी कार्यरत आहेत. लॉबीतील अधिकारी प्रादेशिक व जातीय अस्मितेच्या आधारावर संबंधित मंत्र्यांकडून हळूहळू चौकशीचे शुक्लकाष्ठ दूर करतात. त्यामुळेच गायकवाड, वाघ यांचे फावते. या अधिकाऱ्यांनी शेकडो कोटींची माया गोळा केलेली असल्याने समजा काही काळ मिळकत बंद झाली तरी त्यांच्या घरातील चूल पेटायची थांबत नाही.

देशात सध्या ईडी, सीबीआय भ्रष्टाचार करणाऱ्यांच्या मागे हात धुऊन लागले आहेत. अनेक नामांकित मंडळी जेलची हवा खात आहेत. राजकीय नेत्यांच्या बाबतीत तर गजाआड की बाहेर अशी चर्चा सुरू आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे राज्याचे अपर पोलिस महासंचालक विश्वास नांगरे-पाटील यांनी सांगितले की, राज्यात आतापर्यंत ७०० कारवाया झाल्या. शेकडो लोकांना लाच घेताना अटक केली. राजस्थानमध्ये ईडीच्या लाचखोर अधिकाऱ्यांनाही चार-पाच दिवसांपूर्वी अटक केली. या साऱ्यांचा अर्थ असा की, जेवढी कारवाई होत आहे त्याच्या कित्येक पटीने खाबूगिरी सुरू आहे. भ्रष्टाचार तसूभरही कमी झालेला नाही. सरकारी नोकरी मग ती कायम असो की, कंत्राटी; कदाचित ती मिळवण्यामागे कमाईपेक्षा वरकमाईची लालूच अधिक असावी व त्याकरिताच संघर्ष सुरू आहे.