संकटात सापडलेल्या प्रेमाला सुडाचे नख लागू नये म्हणून...

‘ऑनर किलिंग’ रोखण्यासाठी सरकार पोलिस बंदोबस्तातील सुरक्षागृहे उभारणार आहे. आंतरजातीय विवाहामुळे संकटातल्या जोडप्यांना तिथे सुरक्षित निवास मिळेल!

कृष्णा चांदगुडे, राज्य कार्यवाह, जातपंचायत मूठमाती अभियान, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिती

दहा वर्षांपूर्वी महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीने जातपंचायत विरोधात लढा सुरू केला. राज्यात घडणाऱ्या अनेक ऑनर किलिंगच्या घटनांमागे जातपंचायतींचा हात असतो. देशात सर्वत्र  जातपंचायती अस्तित्वात आहेत. हरयाणात तिला खाप पंचायत म्हणतात. तिथे सगोत्र विवाह केलेल्या जोडप्यांचा जीव घेतला जातो. ऑनर किलिंग रोखण्यासाठी तिथे प्रत्येक जिल्ह्यात  पोलिस संरक्षणात सुरक्षागृहे उभारण्यात आली आहेत. नातेवाइकांच्या मर्जीविरुद्ध लग्न केल्याने जिवाची भीती असणाऱ्या जोडप्यास तिथे ठरावीक काळासाठी राहण्याची सोय केली जाते. दोघांच्या नातेवाइकांना बोलावून कायद्याची जाणीव करून देत त्यांचे समुपदेशन केले जाते. त्यामुळेच हरयाणात ऑनर किलिंगचे प्रमाण कमी झाले आहे. अशी सुरक्षागृहे महाराष्ट्रात व्हावी, अशी मागणी अंनिसने सरकारकडे वारंवार केली होती. शक्ती वाहिनीने सर्वोच्च न्यायालयात केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना ‘अशी सुरक्षागृहे उभारावीत’, असे निर्देश राज्यांना  देण्यात आले. त्यानुसार महाराष्ट्र शासनाच्या गृह खात्याने नुकतेच एक परिपत्रक काढले आहे.

ऑनर किलिंगसारख्या गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी सरकार आता पोलिस बंदोबस्त असलेले सुरक्षागृहे उभारणार आहे. जोडप्यांना तिथे निवासासोबत सुरक्षा पुरवली जाईल. गरजेनुसार आणि परिस्थितीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन एक वर्षापर्यंत सुरक्षागृहाची ही सोय जोडप्यांना पुरविली जाणार आहे. ही सेवा  नाममात्र शुल्क घेऊन पुरवली जाईल. गृह विभागाकडून तसे जाहीर करण्यात आले आहे. जातपंचायत मूठमाती अभियानाने महाराष्ट्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. 

ऑनर किलिंग म्हणजे भारतीय राज्यघटनेने व्यक्तीला दिलेल्या जीविताच्या, स्वातंत्र्याच्या आणि समानतेच्या मूलभूत अधिकारावरच घाला होय! तरुण मुला-मुलींमध्ये त्यामुळे भीतीचे आणि दहशतीचे वातावरण पसरत असते. अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांना  आता पायबंद घातला जाणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्यात यापुढे आंतरजातीय, आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या जोडप्यांना सुरक्षा पुरविण्याच्या अनुषंगाने प्रत्येक जिल्ह्यात पोलिस अधीक्षक किंवा पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष कक्ष स्थापन करण्यात येतील. त्यात जिल्हा समाजकल्याण आधिकारी यांचा सदस्य म्हणून, तर जिल्हा महिला बालकल्याण अधिकारी यांचा सदस्य सचिव म्हणून समावेश असेल. आंतरजातीय व  आंतरधर्मीय विवाहासंदर्भात प्राप्त तक्रारींची दखल घेऊन हा कक्ष तत्काळ कार्यवाही करेल, असे गृह विभागाच्या आदेशात म्हटले आहे. पोलिसांच्या विशेष कक्षामार्फत केल्या जाणाऱ्या कारवाईचा तसेच न्यायालयाच्या आदेशाच्या अंमलबजावणीचा त्रैमासिक आढावा घेण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती असणार आहे.

आंतरजातीय,  आंतरधर्मीय विवाह करणाऱ्या  जोडप्यांना धमकी आल्यास व तशी तक्रार प्राप्त झाल्यास अपर पोलिस अधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने एका आठवड्याच्या आत तपास करून अहवाल सादर करायचा आहे. पोलिस उपअधीक्षक दर्जाच्या अधिकाऱ्याने तक्रार दाखल करून पुढील कार्यवाही करायची आहे. अशा जोडप्यांना संरक्षण द्यायचे आहे. विवाहेच्छुकांना आवश्यक साहाय्य करायचे आहे. या आदेशाचे काटेकोरपणे पालन करण्यास जाणीवपूर्वक निष्काळजीपणा दाखविणाऱ्या संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर व इतर अधिकाऱ्यांवरही सेवा नियमानुसार कारवाई करावी, असे न्यायालयाच्या आदेशात म्हटले आहे. आता लवकरच राज्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी होणे अपेक्षित आहे. 

एक मात्र खरे की या निर्णयामुळे राज्याची पुरोगामित्वाची परंपरा अधिक उज्ज्वल होईल! krishnachandgude@gmail.com