अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा; काय वाचावे, हे सरकार कोण ठरवणार?

सत्ताधाऱ्यांना जाब विचारणारी माहिती दडपण्याची इतकी घाई? आरशांवरच बंदी घातली गेली, तर मग राजाला आरसा कोण दाखवणार?

कपिल सिबल, राज्यसभा खासदार, ज्येष्ठ विधिज्ञ

इलेक्ट्रॉनिक्स आणि इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी मंत्रालयाने ६ एप्रिल २०२३ रोजी  इन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजी इन्टरमिडिएटरी गाइडलाइन्स ॲण्ड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड दुरुस्ती नियम २०२३ अंतर्गत ऑनलाइन गेमिंगच्या क्षेत्रावरील नियंत्रण प्रस्तावित  असल्याचे सूचित केले. याव्यतिरिक्त पत्र सूचना कार्यालयाला काही अधिकचे अधिकार दिले . या दुरुस्तीच्या नियम ३ (१) (बी) (व्ही) नुसार केंद्राशी संबंधित कोणत्याही कामाशी निगडित कोणताही  ऑनलाइन तपशील आशय खोटा, बनावट किंवा दिशाभूल करणारा आहे हे पत्र सूचना कार्यालयाला ठरवता येईल. याचा साधा अर्थ असा की, पत्र सूचना कार्यालयाला जी माहिती खोटी वाटते तिच्यावर हरकत घेऊन ती काढून टाकण्याचा अधिकार असेल; पण एवढेच नाही. यावर आणखी कडी करणारी गोष्ट म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० च्या ७९ व्या कलमाने दिलेले कायदेशीर अभय या दुरुस्तीने काढून घेण्यात आले आहे. म्हणजे आता पत्र सूचना कार्यालयाच्या मर्जीनुसार समाजमाध्यमांचे प्लॅटफॉर्म किंवा मध्यस्थ यांना काम करावे लागेल. कोणताही मजकूर, माहिती, कम्युनिकेशन लिंक यासाठी ती ‘होस्ट’ करणाऱ्या त्रयस्थ मध्यस्थांना जबाबदार धरता येणार नाही असेही ७९ व्या कलमाने स्पष्ट केलेले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ साली श्रेया सिंघल विरुद्ध केंद्र सरकार या खटल्यात याच ७९ व्या कलमाचा आधार घेतला होता. त्यावेळी न्यायालयाने माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० चे कलम ६६ रद्दबातल ठरवले होते. ७९ व्या कलमाखाली जोवर माहिती उपलब्ध करून देणाऱ्या मध्यस्थांचा एखाद्या गुन्ह्यात सक्रिय सहभाग सिद्ध होत नाही तोपर्यंत या मध्यस्थाला जबाबदार धरता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले होते.

संगणक किंवा दुसऱ्या संवाद यंत्रामार्फत एखादा आक्रमक संदेश पाठवणे कलम ६६ अन्वये गुन्हा ठरवले होते. न्यायालयाने हे ६६ (ए) घटनाबाह्य ठरविले. कलम १९ (१) (ए )अन्वये घटनेने दिलेल्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे उल्लंघन हे कलम करते असे कोर्टाचे म्हणणे. कलम १९ (१) नुसार प्रत्येक नागरिकाला अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य दिलेले आहे. मात्र कलम १९(२) अन्वये त्यावर काही रास्त बंधनेही घालण्यात आली आहेत. अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला लगाम घालता येईल असे त्यातील कोणतेही बंधन ६६ (अ) शी कोणत्याही प्रकारे संबंधित नाही असे न्यायालयाचे मत पडले. सत्ताधीशांना माहितीच्या प्रवाहावर नियंत्रण आणायचे आहे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गळा घोटायचा आहे, हेच या विवाद्य दुरुस्तीमुळे दिसत होते. पत्र सूचना कार्यालयाला जो मजकूर आक्षेपार्ह वाटेल तो प्रसारित केला गेला तर जी कोर्टबाजी होईल ती मध्यस्थांना परवडणारी नाही याची कल्पना सरकारला होती.

श्रेया सिंघल प्रकरणात मध्यस्थांना जे अभय दिले गेले ते सत्ताधीशांच्या मनसुब्यात अडथळा उभा करणारे ठरत होते. त्यांना अयोग्य वाटणारी माहिती सार्वजनिक व्यासपीठांवरून वगळण्याच्या त्यांच्या इराद्याला त्यातून सुरुंग लागणार होता. सर्व प्रकारची टीका अडवणे हा ताज्या दुरुस्तीमागचा मुख्य हेतू असून माहिती आणि माध्यम दोघांना नेस्तनाबूत करण्याची आस सरकारला आहे. २०२३ च्या दुरुस्तीने खोटी / चुकीची बातमी कोणती हे ठरवण्याचा अधिकार सरकारला दिला गेल्याने पुढे सरसकट काटछाटीचे निर्विवाद अधिकार सरकारला मिळतात, ही बाब अत्यंत चिंताजनक होय.

‘काय बरोबर आणि काय चूक हे ठरवण्याचा निर्विवाद अधिकार सरकारने स्वतःलाच दिला आहे’ असे सांगून एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडियाने या दुरुस्तीबद्दल नापसंती व्यक्त केली. ‘ नव्या दुरुस्तीमुळे’ वस्तुस्थिती शोधन चमूला बरोबर / चूक ठरवणाऱ्याचे व्यापक अधिकार मिळतील’ असे गिल्डने म्हटले. ‘कुणा एकाला असे भरपूर अधिकार देऊन सरकारने वस्तुनिष्ठता, पारदर्शकता गाडून टाकली आणि भाईभतीजेगिरीला रान मोकळे करून दिले आहे.  राष्ट्रीय विषयांवर होणारी चर्चा, सत्तारूढ पक्षावरील टीका, लोकशाही भरभक्कम ठेवण्यासाठी पत्रकारांचा सहभाग या सगळ्या गोष्टी बातम्या ‘खोट्या’ ठरवून अडविण्याच्या बहाण्याने मागे पडतील’ असेही गिल्डने म्हटले आहे.

चुकीची माहिती किंवा खोट्या बातम्यांमुळे होणारा त्रास रोखण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्नांना कोणीही विरोध करणार नाही. परंतु या सरकारचे एकूण वर्तन पाहता हे सारे वस्तुनिष्ठता सांभाळण्यासाठी चालले आहे, यावर विश्वास बसणे कठीण! ‘इंटरनॅशनल फॅक्ट चेकिंग नेटवर्क’ तत्त्वसंहिता पाळते. निष्पक्षपात आणि रास्तपणाशी बांधिलकी हा त्या तत्त्वसंहितेचा गाभा आहे. भारताचे पत्र सूचना कार्यालय असे वागेल असे दुर्दैवाने म्हणता येत नाही. सत्तारूढ पक्षाच्या अडचणीचा आहे म्हणून संबंधित मजकूर या कार्यालयाने दडपून टाकल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. ही दुरुस्ती सरकारला कोणतीही प्रक्रिया न पाळता एकतर्फी स्वेच्छाधिकार देते. ज्यातून ऑनलाइन अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर लक्षणीय परिणाम होईल. राजकीयदृष्ट्या गैरसोयीची माहिती सरकारला दडपायची असल्याने लोकसभा निवडणुकांच्या तोंडावर  सरकारने घाईने ही दुरुस्ती आणली आहे. सरकारचे अपयश, चुकीची पावले, अपुरेपणा याचा जाब विचारणारी माहिती लोकांपर्यंत पोहोचू द्यायची नाही, हाच सरकारचा उद्देश आहे. राज्यात आरशांवरच बंदी घातली जाणार असेल तर राजाला आरसा कोण दाखवणार?