आजचा अग्रलेख: आधी मुलगा सुधारा!

लिंगभेदाची मानसिकता खोलवर रुजलेल्या समाजाला न्यायालयाने काही मूलभूत प्रश्न विचारले आहेत. आपण सगळी बंधने महिलांवरच का टाकतो, हा त्यातील मुख्य प्रश्न आहे.

मुली व महिलांच्या सुरक्षेसंदर्भात गंभीर चिंतन करणाऱ्या महिलांच्या एका मेळाव्यात मुलींच्या माता पोटतिडकीने बोलत असताना मध्येच अन्य एका मातेने ‘बोलायचे आहे’ म्हणून हात वर केला. थोडे दुर्लक्ष होत असल्याचे पाहून ती उठली व थेट ध्वनिक्षेपकाजवळ येत म्हणाली, ‘मला मुलगी नाही; पण हेच इथे अधिक महत्त्वाचे आहे. कारण, माझा मुलगा चांगला वागला तरच तुमच्या मुली सुरक्षित राहतील!’ मेळाव्यात क्षणभर गूढ शांतता पसरली आणि त्या माउलीला काय म्हणायचे आहे, हे लक्षात येताच टाळ्यांचा कडकडाट झाला. अगदी याच व अशाच गंभीर भावना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने बदलापूर येथील दोन बालिकांच्या लैंगिक छळप्रकरणी सुनावणीदरम्यान व्यक्त केल्या आहेत.

बदलापूरच्या प्रकरणाचे गांभीर्य लक्षात घेऊन उच्च न्यायालयाने ही याचिका स्वयंप्रज्ञेने दाखल करून घेतली आहे आणि न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने तिच्यावरील सुनावणीदरम्यान संपूर्ण समाजाने विचार करावा असे चिंतन मांडले आहे. आपल्या समाजाची मानसिकताच अशी आहे की, मुली व महिलांच्या सुरक्षिततेबद्दल बोलताना त्यांच्या वागण्यावरच अधिक चर्चा होते. ती कपडे कोणते घालते, कोणत्या वेळी घराबाहेर जाते, घरी किती वाजता परत येते, बाहेर वावरताना तिचे एकंदर वागणे कसे असते, या विषयांवर कोलाहल वाटावा अशी चर्चा आपण करतो खरे. तथापि, हे भान बाळगत नाही की, त्या पीडिता आहेत. त्यांच्याकडे पाहण्याची नजर कशी असावी, हे त्या ठरवू शकत नाहीत. एखादेवेळी मानसिक व शारीरिक हल्ल्याची वेळ आलीच तर ती अगतिक, लाचार असते. मुळात तिची चूक अशी नसतेच. ती कितीही चांगली वागली तरी ते प्रसंग टाळणे तिच्या हाती नसते. तिने संपूर्ण अंग झाकणारे कपडे घातले तरी अवतीभोवतीच्या विखारी नजरा त्या कपड्यांच्या पलीकडे पोहोचलेल्या असतात. कारण, मुळात अशा नजरा व त्यासोबत वासना जाग्या करणारा मेंदू हेच त्या लैंगिक हल्ल्याचे कारण असते. हे भान केवळ सामान्य माणसांनाच नसते असे नाही. काही थोर विचारवंत म्हणविल्या जाणाऱ्या किंवा समाजात पूजनीय मानल्या जाणाऱ्या व्यक्तीदेखील मुलींनी संपूर्ण अंग झाकून घेणारे कपडे घालावेत, फारसा नट्टापट्टा करू नये वगैरे सूचना सतत करत असतात. असेच असेल तर अवघ्या काही महिन्यांची बाळे किंवा चार-दोन वर्षांच्या अबोध बालिका ते साठी ओलांडलेल्या वृद्ध मातांवर देखील नराधम का अत्याचार करतात, या प्रश्नाचे उत्तर या मान्यवरांनी द्यायला हवे; पण ते कधीच मिळणार नाही. कारण मुली-महिलांच्या अत्याचाराचे मूळ स्त्री ही उपभोग्य वस्तूच आहे असे मानणाऱ्या पुरुषी मनोवृत्तीत आहे. या साऱ्यांच्या अनुषंगाने लिंगभेदाची मानसिकता खोलवर रुजलेल्या समाजाला न्यायालयाने काही मूलभूत प्रश्न विचारले आहेत. आपण सगळी बंधने महिलांवरच का टाकतो, हा त्यातील मुख्य प्रश्न आहे.

बिघडलेल्या मुलांमुळे मुली असुरक्षित आहेत, हे आपण कधी लक्षात घेणार आहोत? बाहेरच्या असुरक्षित वातावरणातून सुटका म्हणून सातच्या आत घरात येण्याचा आग्रह केवळ मुलींनाच का केला जातो? त्या आशयाचे चित्रपट काढताना मुलांवर का बंधने टाकली जात नाहीत?  मुला-मुलींच्या संस्कारक्षम वयात मुलींचा, महिलांचा आदर करण्याचे, त्यांना समान वागणुकीचे संस्कार का केले जात नाहीत? शिक्षणाच्या प्रसारातून समाज लिंगसमानतेविषयी उन्नत होण्याऐवजी अधिक संकुचित बनत चालला आहे. मुले व मुलींना त्यांच्या उमलत्या वयात लैंगिक शिक्षण देणे हा खूप महत्त्वाचा विषय असताना त्याकडे नितळ दृष्टीने पाहिले जात नाही. सहशिक्षणालाही विरोध करणारे अनेकजण आहेत. हीच मंडळी सतत संस्कारांबद्दल बोलत असतात; पण ते संस्कार त्यांना मुलींवरच अभिप्रेत असतात. बदलापूर किंवा इतर ठिकाणी घडली तशी एखादी घटना घडल्यानंतरच आपल्या समाजाला जाग येते. जनता, सरकार, प्रशासन, न्यायव्यवस्था अशा सर्व स्तरांवर तेवढ्यापुरती घनघोर चर्चा होते आणि कालांतराने ती घटना विस्मृतीत जाते. दरम्यान, बिघडलेली मुले रस्त्यावर सावज हेरतच असतात. त्यांना अडविण्याऐवजी, त्यांना सुधरविण्याऐवजी त्यांच्या बिघडलेपणाला बळी पडणाऱ्या मुलींवरच निर्बंधांचे ओझे लादले जाते. ही चुकीची दिशा न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. आता दुरुस्तीची जबाबदारी धोरणकर्त्यांची आहे.