आजचा अग्रलेख: पन्नास टक्क्यांची गुंतागुंत

वरवर हा बिहारमधल्या आरक्षणाचा विषय दिसत असला तरी तो तसा नाही. राज्याराज्यांमधील आरक्षणाच्या संघर्षांवर या निकालाचा परिणाम होणार आहे.

बिहारमधील बहुचर्चित जातगणना व तिच्यातील निष्कर्षाच्या आधारे अनुसूचित जाती-जमाती, इतर मागासवर्गीय अशा विविध समाजघटकांना वाढीव आरक्षण देणारे नोव्हेंबर २०२३ मधील दोन्ही कायदे पाटणा उच्च न्यायालयाने रद्द ठरविले आहेत. त्या कायद्यांनी आधीचे ५० टक्के आरक्षण वाढवून ६५ टक्क्यांपर्यंत नेले होते. केंद्र सरकारचे आर्थिक दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षण जमेस धरता बिहारमध्ये शिक्षण, नोकऱ्यांमध्ये एकूण ७५ टक्के आरक्षण दिले जात होते. नितीश कुमार तेव्हा राष्ट्रीय जनता दल व काँग्रेससोबत महागठबंधनचे मुख्यमंत्री होते. दोन महिन्यांनंतर त्यांनी राजकीय कोलांटउडी मारली. सकाळी राजीनामा दिला आणि सायंकाळी भाजपच्या पाठिंब्यावर मुख्यमंत्री बनले. तेव्हापासून असे चित्र होते की, जातगणना व वाढीव आरक्षण दोन्हीचे श्रेय माजी उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव हेच घेत आहेत आणि नितीश कुमार माैन आहेत. लोकसभा निवडणुकीत या मुद्द्याचा तेजस्वी तसेच राहुल गांधी यांनी मोठा प्रचार केला. काँग्रेसच्या न्यायपत्रात देशभर जातगणना करू व त्यावर आधारित संसाधनांचे वाटप करू, आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा हटवू, असे मुद्दे आले. या आश्वासनांचा काँग्रेसला इतर राज्यांमध्ये फायदाही झाला. परंतु, बिहारमध्ये नितीश कुमार यांनी पिछडा म्हणजे ओबीसी व अतिपिछडा म्हणजे अधिक मागास इतर जातींवरची पकड सैल होऊ दिली नाही. चांगले यश मिळविले. या पृष्ठभूमीवर, पाटणा उच्च न्यायालयाने वाढीव आरक्षण रद्द करताना राज्य सरकारला पुन्हा ५० टक्के मर्यादेची आठवण करून दिली आहे. वरवर हा बिहारमधल्या आरक्षणाचा विषय दिसत असला तरी तो तसा नाही. राज्याराज्यांमधील आरक्षणाच्या संघर्षांवर या निकालाचा परिणाम होणार आहे.

महाराष्ट्रात मराठा समाजाला दिलेले १० टक्के स्वतंत्र आरक्षण आणि त्यामुळे ओलांडली जाणारी ५० टक्क्यांची मर्यादा, हे या परिणामांचे ठळक उदाहरण आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत आम्ही मराठा समाजाचे योग्य ते सर्वेक्षण करून घेतले, असे म्हणून सत्ताधारी मंडळी आरक्षण टिकणारच असा दावा करीत असतील तर त्यात आत्मसंतुष्टीशिवाय वेगळे काही नाही. कारण, याच मुद्द्यावर आरक्षण रद्द झाल्याची महाराष्ट्र तसेच इतरही राज्यांमध्ये अनेक उदाहरणे आहेत. शिवाय, देशातील बदललेल्या राजकीय परिस्थितीमुळे बिहारचा हा आरक्षणाचा तिढा आता केवळ त्या राज्यापुरता मर्यादित राहत नाही. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांचा जनता दल युनायटेड आता केंद्रातील सत्ता समतोल राखणारा प्रमुख पक्ष बनला आहे. जदयू आणि आंध्रातील तेलुगू देसम पार्टीच्या पाठिंब्यामुळेच नरेंद्र मोदी तिसऱ्यांदा पंतप्रधान होऊ शकले आहेत. त्यामुळे, उच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे राज्यात मागासवर्गीयांच्या हिताला बसणारा धक्का प्रत्यक्षात नितीश कुमार यांच्या गैरयादव ओबीसी राजकारणालाच धक्का आहे.

केंद्रातील सत्तेची सूत्रे त्यांच्याकडे असल्याने या मुद्द्यावर ते स्वस्थ बसणार नाहीत. राजकीय नुकसान टाळण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान हे त्यांचे पहिले पाऊल असेल, तर वाढीव आरक्षणाला जातगणनेतील आकडेवारीचा आधार असल्याचे सांगून तामिळनाडूप्रमाणे बिहारचे आरक्षण राज्यघटनेच्या नवव्या सूचीमध्ये समाविष्ट करणे, हे दुसरे पाऊल असेल. जदयूचे एक प्रमुख नेते के. सी. त्यागी यांनी या उपायाचे सूतोवाच करताना उपस्थित केलेला मुद्दा, मात्र केंद्रातील रालोआ सरकार तसेच आपल्या न्यायव्यवस्थेला पेचात टाकणारे आहे. सगळी न्यायालये वारंवार इंद्रा साहनी खटल्याचा संदर्भ घेत ५० टक्के मर्यादेची घोकंपट्टी करीत असतात. विविध मागास समाजांना आरक्षणाचे प्रस्ताव त्यामुळे कोर्टात टिकत नाहीत. मग २०१९च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्र सरकारने आर्थिक दुर्बलांसाठी दिलेल्या १० टक्के आरक्षणामुळे ती मर्यादा ओलांडली गेली, यावर न्यायालये काहीच का बोलत नाहीत, असा त्यागी यांचा सवाल आहे. त्यामुळे न्यायव्यवस्थाही सत्तेच्या कलाने भूमिका घेत असल्याचा संदेश सर्वसामान्यांमध्ये जातो, हा आणखी एक वेगळा मुद्दा. थोडक्यात, नितीश कुमार हा बिहारचा मामला राष्ट्रीय स्तरावर आणतील हे नक्की. परिणामी, राजकारणासाठी ओठावर आरक्षण व पोटात आर्थिक दुर्बल, गुणवत्ता अशी कसरत करणे भाजपला फार काळ शक्य होणार नाही. धर्मापेक्षा जाती प्रभावी होणे भाजपला नको असताना, जात हा फॅक्टर राष्ट्रीय राजकारणात अपरिहार्य बनला आहे. आरक्षणाच्या ५० टक्के मर्यादेवर आज ना उद्या तोडगा काढावाच लागेल. पाटण्याच्या निकालाने अगदी अनपेक्षितरीत्या जातगणना व वाढीव आरक्षणाचा पेच थेट दिल्लीच्या तख्तापुढे आणून ठेवला आहे.