आजचा अग्रलेख: शक्तिपीठ मार्गाचा घाट!

कोणत्याच शक्तिपीठाला जाण्यासाठी नवा मार्ग तयार करण्याची गरज नाही. केवळ कंत्राटी धार्जिणे कामे काढून लोकांवर आर्थिक बोजा वाढविण्याचे उद्योग आहेत.

महाराष्ट्रातील अनेक महत्त्वाचे आणि आवश्यक प्रकल्प निधीअभावी रेंगाळलेले असताना कोणीही मागणी न केलेला तसेच गरज नसलेला शक्तिपीठ महामार्गाचा घाट राज्य सरकारने घातला आहे. विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चार विभागातील बारा जिल्ह्यांतून जाणाऱ्या या महामार्गासाठी २७ हजार एकर शेतजमिनीचे वाटोळे करणारा हा घाट आहे. एकूण ८०५ किलोमीटर लांबीच्या या महामार्गासाठी ८६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक प्रस्तावित आहे. सरासरी १०७ कोटी रुपये प्रतिकिलोमीटर खर्च होणाऱ्या या शक्तिपीठ महामार्गाची मागणी कोणीच केली नव्हती. शिवाय या महामार्गाची गरज देखील नाही. गोव्यातील मंगेशी, कोल्हापूरची अंबाबाई, नृसिंहवाडीचे दत्त देवस्थान, तुळजापूरची भवानी माता आदी शक्तिपीठे या मार्गाने जोडणार आहोत, असा आव आणण्यात आलेला आहे. वास्तविक सध्या नागपूर ते रत्नागिरीच्या महामार्गाचे काम चालू आहे. तो नागपूर ते नांदेड, लातूर, तुळजापूर, सोलापूर, सांगली-मिरज आणि कोल्हापूरमार्गे कोकणात रत्नागिरीला पोहोचतो आहे. सांगली ते कोल्हापूर आणि कोल्हापूर ते रत्नागिरी एवढ्याच अंतराचे काम व्हायचे आहे. उर्वरित काम पूर्ण झाले आहे.

समृद्धी महामार्गाने वर्ध्यापर्यंत येऊन यवतमाळ, नांदेड, हिंगोली, औंढानागनाथमार्गे लातूर आदी जिल्ह्यातून सोलापूर आणि सांगलीजवळून कोल्हापूर जिल्ह्यात हा महामार्ग प्रस्तावित आहे. नागपूर-रत्नागिरी महामार्गालाच समांतर हा मार्ग आखला गेला आहे. वास्तविक नागपूर ते रत्नागिरी महामार्गाचे काम पूर्ण झालेले नसताना तसेच या मार्गाने सर्व शक्तिपीठांच्या स्थानकांना सहज जाता येत असताना हा घाट घालण्याची काहीच गरज नव्हती. अनेक नाले बुडवित, अनेक नद्या अडवीत सिंचनाखालील शेतीतून हा महामार्ग जाणार आहे. शंभर मीटर रुंदीचा असल्याने हजारो एकर जमीन अधिग्रहित केली जाणार आहे. शेतकऱ्यांनी याला विरोध केला आहे. शेतकऱ्यांनी हरकती घेतल्या आहेत, तरीदेखील इंग्रजी वृत्तपत्रात जमीन अधिग्रहणाची जाहिरात देऊन सरकार या रस्त्याचे काम पुढे दाटत आहे. शेतकऱ्यांचा विरोध लक्षात घेऊन राज्य सरकारने या महामार्गाला तात्पुरती स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. वास्तविक हा महामार्ग रद्दच करा, अशी शेतकऱ्यांची मागणी असताना विधानसभा निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून तात्पुरती स्थगिती देण्यात आली आहे, ती शेतकरी मान्य करणार नाहीत. सांगली आणि कोल्हापूरचा शेतकरी या महामार्गाच्या विरोधात संघटित होऊन पेटून उठला आहे. बारा जिल्ह्यातील सुमारे दहा लोकसभा मतदारसंघात या विषयावरून शेतकरी मतदारांनी मतदानातून महायुतीच्या विरोधात नाराजी व्यक्त केली आहे. कोल्हापूरला शेतकऱ्यांनी मोर्चा काढून प्रखर विरोध करण्याची भूमिका मांडली. तेव्हा कुठे सरकारला जाग आली आहे. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेऊनच जमीन अधिग्रहण केले जाईल, असे आता सार्वजनिक बांधकाम मंत्री दादा भुसे सांगत आहेत. कृष्णा खोऱ्यातील महापूरप्रवण आठ नद्यांवरून हा महामार्ग जाणार आहे. कृष्णा, पंचगंगा, वारणा, दूधगंगा, वेदगंगा, सीना, भीमा, गोदावरी आदी मोठ्या नद्यांच्या खोऱ्यात महामार्ग तयार करण्यासाठी भराव टाकले जाणार आहेत.

अलीकडे अनेक मार्गावर नद्यांवर उंच पूल बांधले आहेत, त्यासाठी भराव टाकून रस्ते केल्याने पाणी पुढे सरकतच नाही. परिणामी दरवर्षी महापुराच्या संकटाची टांगती तलवार आहे. नद्यांना अडवून तयार होणारा हा मार्ग कोणाला हवा आहे? कृष्णा खोऱ्यातील अडविलेले पाणी शिल्लक राहते ते सातारा, सांगली, सोलापूर जिल्ह्यातील दुष्काळी तालुक्यांना द्यावे, त्यासाठीच्या योजना गेल्या चाळीस वर्षांपासून रखडल्या आहेत. त्यासाठी तरतूद न करता शक्तिपीठांना जोडणारा महामार्ग बांधण्याचा घाट घातला गेला आहे. या सर्व शक्तिपीठांना जोडणारे रस्ते अनेक शतकापासून आहेत. पंढरपूरला विठ्ठल-रुक्मिणीचे दर्शन घेण्यासाठी हजारोंच्या संख्येने येण्यासाठीचे मार्ग आहेत. वारकरी भक्तिभावाने चारही दिशांनी पायी-पायी येतो आणि परत निघून जातो. कोणत्याच शक्तिपीठाला जाण्यासाठी नवा मार्ग तयार करण्याची गरज नाही. केवळ कंत्राटी धार्जिणे कामे काढून लोकांवर आर्थिक बोजा वाढविण्याचे उद्योग आहेत. गरज नसलेले महामार्ग तयार करून सर्वसामान्य जनतेच्या खिशातून लाखो-कोटी रुपये वसुलीचा धंदा नव्याने सुरू होणार आहे. लोकांच्या कल्याणाच्या नावाने ही नवी सावकारी सुरू झाली आहे. शक्तिपीठ महामार्गाचा प्रस्ताव रद्द करण्यातच साऱ्यांचे हित आहे, हे आता सरकारने समजून घ्यावे.