आजचा अग्रलेख : जुन्या पेन्शनचं टेन्शन !

संपूर्ण देशात १ नोव्हेंबर, २००५ पासून जुनी पेन्शन योजना रद्द करण्यात आली. त्यानंतर, शासकीय नोकरीत भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यास निवृत्तीनंतर अखेरच्या पगाराच्या निम्मा पगार, तसेच ग्रॅच्युईटी आणि मयत झालेला कर्मचारी किंवा निवृत्त कर्मचारी मयत झाल्यावरही कुटुंबीयांना फॅमिली पेन्शन दिली जात होती. नोव्हेंबर, २००५ पासून जे शासकीय, निमशासकीय किंवा शासनमान्य संस्थेत नोकरीस आले, त्यांना निवृत्त झाल्यानंतर अशी पेन्शन मिळणार नाही. त्याऐवजी नोकरवर्गाच्या पगारातून दरमहा दहा टक्के पगार कपात करणार, त्यामध्ये राज्य सरकार चौदा टक्के रकमेची भर घालणार, म्हणजे एका कर्मचाऱ्याच्या पगाराच्या चोवीस टक्के रक्कम एकत्र करून केंद्र सरकारच्या फंडामध्ये ठेवली जाणार आहे.  हा पैसा फंड मॅनेजरकडून शेअर बाजार किंवा इतरत्र गुंतवून त्यातून अधिक परतावा मिळविण्याची मुभा आहे. त्या परताव्याची रक्कमही कर्मचाऱ्यास निवृत्त झाल्यावर मिळणार आहे. ती रक्कम एकत्रित मिळणार.

मात्र, दरमहा निवृत्तीवेतन मिळणार नाही. ग्रॅच्युईटी मिळणार नाही. कर्मचारी कामावर असताना किंवा निवृत्तीनंतर मयत झाल्यावर कुटुंबाला निवृत्तीवेतन मिळणार नाही. केंद्र आणि सर्वच राज्य सरकारांच्या निवृत्तीवेतनाचा खर्च वाढत जाऊन तो बोजड होऊ लागल्याने ही नवी योजना आखली गेली तेव्हा कर्मचारी संघटनांनी विरोध करून पाहिला, पण सरकारने ठाम भूमिका घेत नवी योजनाच पुढे रेटली. अलीकडेच हिमाचल प्रदेश विधानसभेची सार्वत्रिक निवडणूक झाली. त्या निवडणुकीत हा मुद्दा मोठ्या प्रमाणात चर्चिला गेला.

भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात याचा उल्लेख केला नाही. जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याचे आश्वासनही दिले नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तर स्पष्ट नकारच दिला. यालउट विरोधी पक्षात असलेल्या काँग्रेसने सत्तेवर आल्यास जुनी पेन्शन योजना पुन्हा सुरू करण्याचे आश्वासन दिले. हिमाचल प्रदेश हिमालयाच्या डोंगरदऱ्यामध्ये वसलेला आहे. तिथे औद्योगिकीकरण नाही, शेतीलाही मर्यादा आहे. पर्यायाने शासकीय नोकरी, तसेच सैन्यात जाणे यालाच तेथील तरुण-तरुणी प्राधान्य देतात. निवृत्त कर्मचाऱ्यांची संख्याही मोठी आहे. निवृत्तीवेतनावर जगणाऱ्यांची संख्या अधिक असल्याने काँग्रेसचे आश्वासन भावले आणि त्या पक्षाला एकहाती सत्ता मिळाली. असाच निर्णय अन्य तीन राज्यांनीही घेतला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांतील शासकीय कर्मचारी संघटनांनी ही मागणी लावून धरली आहे. महाराष्ट्रात सुमारे साडेसोळा लाख शासकीय कर्मचारी आहेत. त्यामध्ये नोव्हेंबर २००५ पूर्वी आणि नंतर लागलेल्यांची संख्या समसमान असावी. सध्या महाराष्ट्र सरकारला २००५ पूर्वीच्या जुन्या पेन्शन योजनेनुसार निवृत्त कर्मचाऱ्यांना ५८ हजार कोटी रुपये द्यावे लागतात.

नवी योजना अंमलात आली असली, तरी त्यानुसार निवृत्त झालेले कर्मचारी नाहीत. त्यांची निवृत्ती २०२८ पासून सुरू होईल किंवा त्यानंतर निवृत्त होणाऱ्यांनी जुनी योजना स्वीकारली, तर निवृत्तीवेतन त्यांनाही द्यावे लागेल. परिणामी, निवृत्तीवेतनावरील राज्य सरकारचा खर्च वाढणार आहे. आयुर्मान वाढले असल्याने निवृत्तीनंतर अनेक वर्षे शेवटच्या वेतनाच्या निम्मे वेतन या कर्मचाऱ्यांना द्यावे लागणार आहे. सध्याचे वेतन वाढलेले आहे, शिवाय अखेरचे वेतनही अधिक असणार आहे. प्राध्यापक, प्राचार्य किंवा अधिकारी वर्ग- एक यांना तर लाखभर रुपये निवृत्तीवेतन द्यावे लागते. सध्या काही उच्चशिक्षितांचे वेतन वगळले, तर इतके मूळ वेतनही नव्वद टक्के कर्मचाऱ्यांना मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे. अनेक क्षेत्रांतील कामगार कायदे, वेतनश्रेणीसंबंधीचे कायदे शिथिल केले आहेत, अनेक क्षेत्रांत त्यांची अंमलबजावणीही होत नाही.

परिणामी, कमी वेतनच मिळते. खासगी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यास निवृत्तीवेतन योजनाच नाही. अशा परिस्थितीत शासकीय कर्मचाऱ्यांची जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी सरकार कितपत मान्य करते, हा चर्चेचा विषय आहे. येत्या १४ मार्चपासून महाराष्ट्रातील सर्व शासकीय कर्मचारी बेमुदत संपावर जाणार आहेत. एकदाचा सोक्षमोक्ष लावण्याचा निर्धार त्यांनी केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या या मागणीबाबत तीव्र भावना आहेत. सातव्या वेतनश्रेणीनंतर वेतन चांगले मिळत असल्याने निवृत्तीवेतनाचा बोजाही वाढणार आहे. पर्यायाने सरकारला टेन्शन आले आहे. अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चर्चेचे निमंत्रण दिले आहे. मात्र, संप मागे घेण्याची कर्मचाऱ्यांची मानसिकता दिसत नाही.