आजचा अग्रलेख: महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीची पत्रावळ!

Loan Waiver For Farmers: अर्थकारणाचे सिद्धांत राजकीय डावानुसार अंमलात आणता येत नाहीत. पैशांचे सोंग करून लोकांना फसविता येत नाही. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची स्पर्धा खेळताना हातात पैसा नसताना सोंग घेऊन मतदारांना फसवून पाहिले. आता त्यांना महाराष्ट्रातील तेरा कोटी लोकांची काळजी घ्यायची आहे, याची आठवण झाली.

महाराष्ट्राला गुढीपाडव्याच्या शुभेच्छा देऊन पुढील वर्ष सुख, समाधान आणि समृद्धीचे जावो, अशी आशा करीत असताना आपले राजकारणी विशेषतः सत्ताधारी कोणत्या पात्रतेचे राजकारण करीत आहेत. ते पाहता सुख-समाधान मिळेल याची खात्री नाही. समृद्धीची अपेक्षा ठेवण्यात अर्थ नाही, कारण महाराष्ट्राच्या अर्थाची व्यवस्थाच खिळखिळी करून ठेवण्यात आली आहे. अर्थकारणाचे सिद्धांत राजकीय डावानुसार अंमलात आणता येत नाहीत. पैशांचे सोंग करून लोकांना फसविता येत नाही. महाराष्ट्रातील राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची स्पर्धा खेळताना हातात पैसा नसताना सोंग घेऊन मतदारांना फसवून पाहिले. आता त्यांना महाराष्ट्रातील तेरा कोटी लोकांची काळजी घ्यायची आहे, याची आठवण झाली. निवडणुकीचे डाव जिंकण्यासाठी कोणत्याही बहिणीची मागणी नसताना लाडकी बहीण योजना आणली. आर्थिक परिस्थिती न पाहता अर्ज करणाऱ्या प्रत्येक बहिणीला दरमहा पंधराशे रुपये दिले. असे सुमारे ३३ हजार कोटी रुपये वाटून तिजोरी मोकळी केली.

उधारीचेदेखील असेच एक आश्वासन दिले होते की, सत्तेवर येताच महाराष्ट्रातील सर्व शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ करू. खरीप हंगामात ३८ लाख ७० हजार शेतकऱ्यांना ४० हजार ३६३ कोटी रुपये आणि रब्बी हंगामात १७ हजार ७४२ कोटी रुपये कर्ज वाटप करण्यात आले आहे. ही ५८ हजार १०७कोटी रुपयांची कर्जमाफी करण्यासाठी राज्य सरकारच्या तिजोरीत पैसा हवा ! तिजोरी आधीच लाडक्या बहिर्णीसाठी खुली केली होती. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पातही ३६ हजार कोटी रुपये बाजूला काढून ठेवण्याची तरतूद आहे. कोणत्याही उद्देशाविना राबविण्यात येणाऱ्या लाडकी बहीण योजनेवर राज्य सरकार सर्वाधिक तरतूद करते. निवडणुकीनंतर १५०० रुपये प्रतिमाहचे २१०० रुपये करू, असे सांगितले होते. इंडिया आघाडी तर तीन हजार रुपये देऊ, असे सांगत होते. आजचे जेवण पत्रावळीवर उरकून टाकू, उद्याचे उद्या पाहता येईल, अशा विचारांमुळे राज्याची ही कोंडी झाली आहे.  

निवडणुकीत बहिणींच्या मतांची तरतूद केली. शेतकरी भावांचीही मते हवीत, म्हणून कर्जमाफीचे उधारीचे आश्वासन दिले गेले. कर्जमाफी होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी कर्जेच भरली नाहीत. परतफेड थांबताच पतपुरवठा करणाऱ्या बँका अडचणीत आल्या आहेत. अनेक जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांवर कारवाई करण्याची वेळ येईल. नागपूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेवर राज्य बँकेला प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्यात आले. त्याचाही सोहळा मंत्र्यांच्या उपस्थितीत साजरा करण्यात आला. आता अर्थमंत्री अजित पवार रोखठोक बोलण्यासाठी प्रसिद्ध असल्याचा (गैर) फायदा घेत कर्जमाफी होणार नाही. पुढील वर्षीदेखील होणार नाही. ३१ मार्चच्या आत मुकाट्याने पैसे भरा, असेच त्यांनी सांगून टाकले. मुख्यमंत्र्यांनीदेखील आढेवेढे घेत तेच सरकारचे धोरण असल्याचे सांगून टाकले. एकनाथ शिंदे यांन यांनी थेट भूमिका स्पष्ट न करता समृद्ध महाराष्ट्राचा निर्धार असल्याचे सांगून टाकले. स्टीलच्या ताटात जेवता येईल एवढी तरी प्रगती महाराष्ट्राने साधली होती. आता परत पत्रावळ्या शोधाव्या लागणार आहेत, असे स्पष्ट दिसत आहे. पायाभूत सुविधांसाठी लोकांच्या डोक्यावर टोलसारखे कर मारून पैसा कमवून रिकामे होणार आणि