आजचा अग्रलेख: शिवसेनेसाठी दांडा काळ का ठरतोय?

Eknath Shinde Vs Uddhav Thackeray: आकड्यांच्या खेळात शिवसेना हतवीर्य झाल्याचीच ती कबुली होती. पक्षांतरविरोधी कायदा निष्प्रभ करण्याइतपत संख्याबळ शिंदे यांनी जमविल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी ते शक्ती परीक्षणापर्यंत टिकवून ठेवल्यास, राज्यात सत्तांतर अटळ दिसते.

मुख्यमंत्रिपदच नव्हे, तर शिवसेना पक्षप्रमुख या पदावरूनही पायउतार होण्यास तयार असल्याचे वक्तव्य करीत, उद्धव ठाकरे यांनी बुधवारी सायंकाळी बंड पुकारलेल्यांना भावनिक साद घातली. तत्पूर्वी, सकाळी सेना प्रवक्ते संजय राऊत यांनी, एकनाथ शिंदेंच्या बंडामुळे महाविकास आघाडी सरकारला पायउतार व्हावे लागणार असल्याचे संकेत, ट्वीटच्या माध्यमातून दिले. महाराष्ट्रातील राजकीय घडामोडींचा प्रवास विधानसभा बरखास्तीच्या दिशेने, असे सूचक ट्वीट राऊत यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीच्या जेमतेम दीड तास आधी केले. त्यानंतर पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मंत्रिमंडळ बैठकीला गैरहजर राहून दुसरा संकेत दिला होता. राऊत यांचे ट्वीट तांत्रिकदृष्ट्या किती बरोबर हा भाग सोडून द्या; पण अर्थ स्पष्ट आहे. आकड्यांच्या खेळात शिवसेना हतवीर्य झाल्याचीच ती कबुली होती. पक्षांतरविरोधी कायदा निष्प्रभ करण्याइतपत संख्याबळ शिंदे यांनी जमविल्याचे आता स्पष्ट झाले आहे. त्यांनी ते शक्ती परीक्षणापर्यंत टिकवून ठेवल्यास, राज्यात सत्तांतर अटळ दिसते.

सरकारमध्ये सहभागी असलेले इतर दोन पक्ष ठामपणे पाठीशी उभे असताना, उद्धव ठाकरेंवर स्वकीयांकडूनच ही वेळ का ओढवावी? या प्रश्नाचे उत्तर शोधताना जे मुद्दे समोर येतात, त्यावर सेना नेतृत्वाने पक्षहितास्तव साकल्याने विचार करायला हवा. मंगळवारी रात्रीपर्यंतही शिंदे गटाकडे पक्षांतरविरोधी कायद्याच्या कचाट्यातून निसटण्याइतपत संख्याबळ नव्हते. तरीही आपले आणखी आमदार शिंदे यांना जाऊन मिळणार नाहीत, याची खातरजमा करण्यात, सेनेची धुरा खांद्यावर घेतलेले धुरंधर अपयशी का ठरले? राज्यसभा व विधान परिषद निवडणुकीत व्यवस्थापन अपयशाचा जबर फटका बसल्यानंतरही पुन्हा तीच चूक कशी होते? सेनेचे धुरंधर सोडा; पण गुप्तचर विभागालाही एवढ्या मोठ्या संख्येने मंत्री, आमदार उत्तररात्री एकत्रितरीत्या परराज्यात जात असल्याची कुणकुण लागू नये? की गुप्तचर विभागाने तशी माहिती दिल्यावरही ती मुख्यमंत्र्यांपर्यंत तातडीने पोहोचविण्यात आली नाही? शिंदे गोटातून करण्यात येत असलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठेवायचा झाल्यास, सेनेचे ५५ पैकी ४० विधानसभा सदस्य त्यांच्या बाजूने आहेत. त्यामध्ये बऱ्याच मंत्र्यांचाही समावेश आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने आमदार बंडाचा झेंडा खांद्यावर घेत असतील, तर ही खदखद एका दिवसात नक्कीच निर्माण झालेली नाही.

मुळात कागदावर महाविकास आघाडीचे संख्याबळ भरभक्कम भासत होते तेव्हाही आघाडीच्या धुरीणांच्या मनात कुठेतरी धाकधूक होतीच! तसे नसते तर विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक टाळण्यात आली नसती. आता ज्या बातम्या बाहेर झिरपत आहेत त्यानुसार, आपल्यावर अन्याय होतो, आपल्याला डावलले जाते, ही भावना पक्ष नेतृत्वाच्या कानावर घालण्याचा प्रयत्न अनेक सेना आमदारांनी केला होता; पण त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले होते. मुख्यमंत्री भेटत नाहीत, ही अनेक आमदारांची तक्रार होती. एवढेच नव्हे, तर मविआचे तारणहार शरद पवार यांनाही काही प्रसंगी मुख्यमंत्री कार्यालयामार्फत वेळ देण्यात आली नव्हती, असेही आता समोर आले आहे. ते खरे असल्यास एवढ्या मोठ्या संख्येने आमदार शिंदे यांच्या सोबत गेले, याचे आश्चर्य वाटण्याचे काहीच कारण नाही. त्याचप्रमाणे मग भारतीय जनता पक्षाला दोष देण्यातही अर्थ नाही. सत्ताधारी पक्षाचे कमकुवत दुवे शोधून आपल्या लाभासाठी त्याचा वापर करून घेणे, हे विरोधी पक्षाचे कामच असते.

राहता राहिला प्रश्न त्यासाठी वापरण्यात आलेल्या मार्गांच्या साधनशुचितेचा, तर ती राजकारणातून केव्हाच हद्दपार झाली आहे! उद्धव ठाकरे म्हणाले त्याप्रमाणे सेनेवर ही वेळ पहिल्यांदा आलेली नाही. सेनेच्या इतिहासात दर काही वर्षांनी अशी वेळ ओढवली आहे. अशा प्रत्येक वेळी शिवसैनिकांना भावनिक साद घालण्यात आली. शिवसैनिकांनीही हाकेला ओ देत, सेनेला पुन्हा वैभवाप्रत नेले आणि मग पुन्हा कुणी तरी बंड पुकारले! आताही सामान्य शिवसैनिक पक्ष सोडून गेला नसल्याचे सांगण्यात येत आहे; पण जे आमदार सोडून गेले, तेदेखील कधी तरी शिवसैनिकच होते ना? शिवसैनिकांनी रस्त्यावर लढून पक्ष वाढवावा, त्या बळावर मोजके शिवसैनिक मोठे व्हावेत आणि त्यापैकी काहींनी ‘आईचे दूध विकावे’, हे कोठपर्यंत चालणार आहे? ताज्या पेचप्रसंगात शिवसैनिकांना भावनिक साद घालताना, कुऱ्हाडीचा दांडा गोतास काळ ठरत असल्याची खंत उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केली; पण तसे वारंवार का होते, यासंदर्भात सेना नेतृत्व आत्मपरीक्षण करणार आहे की नाही?