आजचा अग्रलेख: भ्रष्टाचाराचे इमले !

Supertech Twin Towers demolition: नोएडासारख्या आधुनिक विकसित झालेल्या नागरीकरणात बत्तीस मजल्यांच्या दोन मोठ्या इमारती उभ्या राहतात आणि त्याविषयी तक्रारी होऊनही संपूर्ण सरकारी यंत्रणा काहीच कारवाई करत नाही! अखेरीस रहिवाशांना न्यायालयात जावे लागते. न्यायालयाच्या आदेशाने दोन्ही इमारती पाडून टाकण्यात येतात.

नवी दिल्लीचे उपनगर असल्याप्रमाणे विकसित झालेले आधुनिक शहर नोएडामध्ये सातशे कोटी रुपये खर्चून प्रत्येक मजल्यावर प्रशस्त चौदा फ्लॅट असणारी बत्तीस मजली इमारत पाडण्यात आली. या जुळ्या इमारती होत्या. त्या पाडण्यासाठी वापरलेल्या तंत्रज्ञानाची वाहवा करायची की, जगभर पसरणाऱ्या बातमीने व्याकूळ होऊन शरमेने मान खाली घालायची? नोएडासारख्या आधुनिक विकसित झालेल्या नागरीकरणात बत्तीस मजल्यांच्या दोन मोठ्या इमारती उभ्या राहतात आणि त्याविषयी तक्रारी होऊनही संपूर्ण सरकारी यंत्रणा काहीच कारवाई करत नाही! अखेरीस रहिवाशांना न्यायालयात जावे लागते. न्यायालयाच्या आदेशाने दोन्ही इमारती पाडून टाकण्यात येतात. आजच्या बाजारपेठेच्या भावाप्रमाणे या इमारतींची किंमत काही हजार कोटी रुपयांमध्ये होईल. न्यायालयाने आदेश दिला नसता तर संपूर्ण सरकारी यंत्रणा विकत घेऊन भ्रष्टाचाराचे इमले चढविलेल्या या इमारती कायम राहिल्या असत्या. या इमारती पाडण्यासाठी केवळ बारा सेकंद लागले. त्यासाठी अभियांत्रिकी ज्ञानाचा वापर करण्यात आला, पण याचे कौतुक तरी कसे करायचे.

देशाच्या राजधानीच्या वेशीवरील नोएडा या शहरात अनेक वर्षे हे बांधकाम चालू असताना कोणाला रोखता आले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने अस्तित्वात असलेल्या कायद्याच्या आधारेच हे बांधकाम बेकायदा ठरवून पाडून टाकण्याचा आदेश दिला. अलीकडेच भारतीय विद्यापीठ आयोगाने देशभरात चाळीस विद्यापीठे बेकायदा चालविण्यात येत असल्याचे सांगत त्या विद्यापीठांची यादीच जाहीर केली होती. पैसा  आणि सत्तेला कसेही वाकविता येते, अशी घमेंड असणाऱ्या वर्गाला बेकायदा विद्यापीठ चालविण्यात गैर वाटत नाही. हे फार भयानक आहे. मुंबईजवळच्या कल्याण शहरात ४० हजार घरांची आणि पुण्याजवळ पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या हद्दीत १ लाख ४० हजार घरांची बेकायदा बांधकामे करण्यात आली होती. इतक्या मोठ्या प्रमाणात नवी घरे एखाद्या शहरात उभी राहत असताना महापालिका प्रशासनास थांगपत्ता लागू नये, याचे आश्चर्य वाटते. किंबहुना माहीत असूनही कारवाई करण्यात येत नाही. याचे एकमेव कारण भ्रष्टाचाराने बरबटलेली शासकीय यंत्रणा !

कल्याण आणि पिंपरी-चिंचवड शहरातील ही हजारो घरे पाडण्याऐवजी ती कायम करण्यासाठी ज्या कायद्याखाली बेकायदा ठरत होती, तो कायदाच बदलण्यात आला. त्या घरांच्या मालकांना अभय देण्यात आले. संपूर्ण समाजाचे हातच भ्रष्टाचाराने बरबटून गेल्यावर काय करायचे, असा सवाल करीत आपल्या लोकप्रतिनिधींनी कायदाच बदलून टाकला. सगळी यंत्रणाच भ्रष्टाचाराने पोखरली गेली आहे. महाराष्ट्रात दरवर्षी बेकायदा शाळा, विनापरवानगी चालविलेली हायस्कूल किंवा महाविद्यालये यांची यादी जाहीर करण्यात येते. विद्यादानाचे कार्य करणाऱ्या संस्थाच योग्य ती रीतसर परवानगी न घेता चालविल्या जातात. त्यांच्यावर कारवाई होत नाही.

बिहारमधील एका जिल्ह्यात पोलीस ठाणेच बनावट निघाले. त्या पोलीस ठाण्याला मंजुरी नाही. मात्र, काही टग्यांनी पोलिसांचा वेश धारण करून चक्क पोलीस ठाणेच चालविले होते. आपल्या लोकशाही शासन व्यवस्थेची लक्तरे वेशीवर टांगणारे हे सर्व प्रकार आहेत. कोविडसारख्या मानवी जीवनाला हादरवून सोडणाऱ्या संसर्गजन्य रोगाचा प्रसार होताना त्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेत भ्रष्टाचार करण्यात आल्याची प्रकरणे घडली. माणसांनी आपल्या सत्वाची पातळी सोडून शासकीय यंत्रणाच विकायला काढली, असे वाटू लागले. हिंदी चित्रपटात खलनायकांचे अनेक कारनामे दाखवितात. ते पाहताना माणूस इतक्या खालच्या स्तराला कसा जाईल, असे वाटते. हिंदी चित्रपटात बऱ्याचदा अतिशयोक्ती करण्यात येते, असे वाटते; पण नोएडा ते महाराष्ट्रातील अनेक प्रकरणे पाहिली तर असे वाटते की, आपले हिंदी चित्रपट खरेच वास्तव दाखवितात! नोएडामधील दोन्ही टॉवरच्या उभारणीसाठी ज्यांनी मदत केली, परवानग्या दिल्या, काम पूर्ण झाल्याचे दाखले दिले या साऱ्यांना पकडले पाहिजे. म्हातारी गेल्याचे दु:ख नाही; पण काळ सोकावता कामा नये. यापुढे असे प्रकार घडणार नाहीत, याची दक्षता घेणारे कडक कायदे करायला हवेत. ते मोडणाऱ्यांना अटकाव करण्यासाठीही हे कायदे केले पाहिजेत. रोज तयार होणारे भ्रष्टाचाराचे हे इमलेच इमले पाडून टाकायचे असतील तर यात गुंतलेल्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे.