आजचा अग्रलेख - डिझेल-पेट्रोलच्या दरवाढीच्या झळा

Petrol-Diesel Price News : इंधनाच्या दरात आणखी किती वाढ होणार याची सर्वसामान्यांना चिंता आहे. कारण इंधनाचे भाव वाढले की महागाई वाढते आणि त्याची सर्वाधिक झळ सर्वसामान्यांना बसते.

दिल्लीतल्या शेतकरी आंदोलनाच्या पाठीराख्यांनी व्हाॅट्सॲपवर टाकलेला एक मेसेज विचार करायला लावणारा आहे. ‘शेतमालाच्या व्यापारातला मध्यस्थ हटविण्यासाठी नवे कृषी कायदे केले असे सांगता ना; तर मग आम्हाला डिझेल व पेट्रोलदेखील मध्यस्थांशिवाय हवे आहे. सरकार नावाचा मध्यस्थ दूर करा व आम्हाला कंपन्यांकडून इंधन थेट खरेदी करू द्या’, अशा आशयाच्या या पोस्टमध्ये आंदोलनाच्या समर्थनाचा अभिनिवेश आहेच. पण, हेही खरे की गेल्या आठवडाभरात सर्वसामान्यांच्या वापरातल्या डिझेल व पेट्रोलची ‘महंगाई डायन खाए जा रही है!’ गेले सहा-सात दिवस दोन्ही इंधनांचे दर रोज पंचवीस-तीस पैशांनी वाढत आहेत. मुंबई, तसेच महाराष्ट्रातील अनेक शहरांमध्ये पेट्रोलने नव्वदी पार केली. डिझेलही ऐंशीच्या घरात पोहोचले. देशातल्या अन्य सर्व शहरांमध्येही पेट्रोलचे भाव पंचाऐंशी रुपयांच्या पुढे पोहोचले आहेत. दिवाळीनंतरच्या तीन आठवड्यांमध्ये डिझेल-पेट्रोलच्या भावात तीन-साडेतीन रुपये इतकी वाढ झाली आहे. इंधनाच्या दरात आणखी किती वाढ होणार याची सर्वसामान्यांना चिंता आहे. कारण इंधनाचे भाव वाढले की महागाई वाढते आणि त्याची सर्वाधिक झळ सर्वसामान्यांना बसते.

आता तांत्रिकदृष्ट्या इंधनाच्या दरावर सरकारचे नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे अशा दरवाढीविरोधात उठणारा आवाज, केली जाणारी आंदोलने यांना तितकासा तार्किक आधार नाही. पण, या सगळ्या व्यवहारातून सरकार पूर्णपणे अंग काढून घेऊ शकत नाही. कारण, इंधनांवरील अधिभाराच्या रूपाने केंद्र व राज्यांच्या तिजोरीत जमा होणारा मोठा महसूल हेच दरवाढीचे प्रमुख कारण आहे. पेट्रोल किंवा डिझेलची मूळ किंमत व त्यावरील नाना प्रकारचे कर यांची तुलना केली तर मूळ किमतीपेक्षा सरकारने लावलेले कर कितीतरी अधिक आहेत. निवडणूक नजरेसमोर ठेवून गेल्या वर्षी काही राज्यांनी त्यांच्या अखत्यारीतील करांमध्ये कपातीची घोषणा केली होती. त्यामागेही ही मनमानीपणे केलेली करआकारणीच आहे. प्रश्न असा आहे, की निवडणुकीसाठी कर कमी केले जात असतील तर मग आता दर आकाशाला भिडल्यानंतर का नाही? जागतिक बाजारपेठेत क्रूड ऑइलची किंमत वाढत असल्यामुळे पेट्रोल-डिझेलचे भाव वाढतात, हा खुलासा ऐकून ऐकून लोकांना तोंडपाठ झाला आहे. हे खरे, की गेल्या महिनाभरात कच्चा तेलाची किंमत प्रतिबॅरल दहा डाॅलर्सनी वाढून पन्नास डाॅलर्सवर पोहोचली. पण, वर्षभरापूर्वी ते दर दहा-पंधरा डाॅलर्सपर्यंत घसरले होते, तेव्हा ग्राहकांना लाभ झाला नाही, स्थानिक बाजारात दर कमी झाले नव्हते. गमतीचा भाग असा की आता जरी कच्च्या तेलाच्या किमती वाढत असल्या तरी या आधी पेट्रोल-डिझेलचे उच्चांकी दर ऑक्टोबर २०१८ मध्ये नोंदविले गेले होते आणि त्यावेळी क्रूड ऑइलची किंमत जेमतेम तीस डाॅलर्स प्रतिबॅरल इतकीच होती.

. त्यामुळे क्रूड ऑइल महागले की देशांतर्गत बाजारात दर वाढतात, हे वारंवार सरकारकडून ऐकविले जाणारे त्रैराशिक अजिबात पटण्यासारखे नाही. 
या पार्श्वभूमीवर, तेल कंपन्या दर स्थिर ठेवण्यासाठी प्रयत्न करीत असल्याचे सरकारने म्हटले आहे. तसेही सरकारला या सगळ्या व्यवहारातून अंग काढून घेता येणार नाही. कारण, या इंधन दरवाढीचा संबंध आंतरराष्ट्रीय बाजारातल्या कच्चा तेलाच्या किमतीशी जितका आहे, त्याहून अधिक तो कोरोना महामारीमुळे उद‌्भवलेल्या आर्थिक संकटाशी आहे. महायुद्ध, महामारी किंवा भयंकर दुष्काळानंतर महागाईचा विस्फोट होतो, मंदीची प्रचंड लाट येते, याचा अनुभव जगाने पहिल्या, दुसऱ्या महायुद्धांवेळी, तसेच इन्फ्लुएंझा साथ व अन्य आजारांच्या प्रकोपावेळी घेतला आहेच. कोविड-१९ महामारीचा मुकाबला करणारा भारत आता मंदीच्या विळख्यात सापडल्याचे रिझर्व बँक तसेच सरकारनेही कबूल केले आहे. ही मंदी तांत्रिक असल्याचे रिझर्व बँक सांगत असली तरी असे आर्थिक अरिष्ट्य भारतात पहिल्यांदाच येत आहे, हे महत्त्वाचे. पहिले महायुद्ध व रोगराईनंतरच्या विसाव्या शतकाच्या प्रारंभीच्या अमेरिका केंद्रित मंदीच्या थोड्याबहुत झळा ब्रिटिश भारताला सोसाव्या लागल्या होत्या. युरोपमधून सुरू झालेल्या गेल्या दशकातील मंदीचे दुष्परिणाम मात्र तितकेसे जाणवले नव्हते. आता मात्र इंधनवाढीमुळे, विशेषत: डिझेलचे भाव वाढत असल्याने महागाई प्रचंड प्रमाणात वाढेल. कोरोना लाॅकडाऊनच्या गाळात रुतलेला अर्थकारणाचा गाडा पुन्हा रुळावर आणण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, त्यांनाही जबर धक्का बसेल. तसे होऊ नये यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे.