आजचा अग्रलेख: ईडी आणि भानगडी!

Today's Editorial: उभ्या महाराष्ट्राला गत काही दिवसापासून जिची आशंका होती, ती शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या विरोधातील अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीची कारवाई अखेर झालीच! ईडीने संजय राऊत यांची पत्नी व काही निकटवर्तीयांची सुमारे ११ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे.

उभ्या महाराष्ट्राला गत काही दिवसापासून जिची आशंका होती, ती शिवसेना प्रवक्ते संजय राऊत यांच्या विरोधातील अंमलबजावणी संचालनालय म्हणजेच ईडीची कारवाई अखेर झालीच! ईडीने संजय राऊत यांची पत्नी व काही निकटवर्तीयांची सुमारे ११ कोटी रुपयांची मालमत्ता तात्पुरती जप्त केली आहे. महाविकास आघाडी सरकारची स्थापना झाल्यापासून राऊत ज्याप्रकारे केंद्र सरकार आणि भारतीय जनता पक्षाच्या विरोधात तुटून पडले होते, ते बघू जाता, केव्हा ना केव्हा ईडीची वक्रदृष्टी राऊत यांच्याकडे वळणार, हे अपेक्षित होतेच! भाजप केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर राजकीय विरोधकांना जेरीस आणण्यासाठी करीत असल्याच्या आरोपाला, राऊत यांच्या विरोधातील कारवाईमुळे उजाळा मिळाला आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या गैरवापराचा आरोप, केंद्रात काँग्रेसप्रणीत सरकार सत्तेत होते तेव्हाही व्हायचा! असे आरोप होतात तेव्हा, तपास यंत्रणा स्वतंत्रपणे व निष्पक्षपणे काम करीत असल्याची ग्वाही सत्ताधारी हमखास देतात; परंतु तपास यंत्रणांची कारवाई नेहमी विरोधकांवरच का होते, सत्ताधारी पक्षाचा एकही नेता ‘रडार’वर का येत नाही, या प्रश्नांचे उत्तर ना तपास यंत्रणांकडून मिळते, ना सत्ताधाऱ्यांकडून! तपास यंत्रणा व सत्ताधाऱ्यांची या प्रश्नांवरील चुप्पी आरोपात तथ्य असल्याकडेच अंगुलीनिर्देश करते; मात्र याचा अर्थ कारवाई निराधार असते असाही नव्हे! तसे असते तर अनिल देशमुख व नबाब मलिक यांच्यासारखे बडे नेते एवढे दिवस तुरुंगात खितपत पडले नसते. केंद्रीय तपास यंत्रणा काही सार्वभौम नाहीत. प्राप्त तक्रारींच्या आधारे त्या गुन्हा नोंदवू शकतात, तपास सुरू करू शकतात आणि आरोपींना अटकही करू शकतात; परंतु कुणालाही प्रदीर्घ काळ डांबून ठेवू शकत नाहीत. कायद्यान्वये कोणत्याही तपास यंत्रणेला आरोपीला अटक केल्यावर २४ तासाच्या आत सक्षम न्यायालयासमोर हजर करावेच लागते. त्यानंतर न्यायालय आरोपीच्या विरोधातील आरोप व सादर झालेले पुरावे तपासते आणि त्यामध्ये प्रथमदर्शनी तथ्य आढळले तरच आरोपीला तपास यंत्रणेची कोठडी वा न्यायालयीन कोठडीत धाडते. एकदा का न्यायालयीन कोठडी सुनावली, की आरोपीचा जामीन अर्ज सादर करण्याचा मार्ग मोकळा होतो. त्यानंतर पुरावे व बचाव पक्षाचा युक्तिवाद ध्यानात घेऊन, आरोपीला जामीन द्यायचा की तुरुंगातच ठेवायचे, याचा निर्णय न्यायालय देते. सक्षम न्यायालयाने जामीन नाकारल्यास आरोपी जामिनासाठी थेट सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही धाव घेऊ शकतो. या सर्व प्रक्रियेतून जाऊनही अनिल देशमुख व नबाब मलिक अजूनही तुरुंगातच असतील, तर त्यांच्या विरोधातील प्रकरणांमध्ये काही तरी तथ्य आहे, हे स्पष्ट आहे. भले त्यांच्या विरोधातील कारवाई राजकीय आकसबुद्धीने झाली असेल; पण न्यायालयांना आरोपांमध्ये तथ्य दिसले नसते तर ते एवढा प्रदीर्घ काळ तुरुंगात राहूच शकले नसते. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांवरील आकसबुद्धीचा आरोप जरी खरा असला, तरी त्याचा अर्थ ज्यांच्या विरोधात कारवाई सुरू आहे, ते निरपराधच आहेत, असा होत नाही. संजय राऊत यांच्या निकटवर्तीयांवरील कारवाईच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास, ईडीने त्यांची संपत्ती तात्पुरती जप्त केली आहे, कायमस्वरूपी नव्हे! त्यांनाही कायदेशीर लढा देऊन त्यांचे निर्दोषत्व सिद्ध करण्याची आणि संपत्ती सोडवून घेण्याची संधी उपलब्ध आहे. त्यांच्या निकटवर्तीयांवरील कारवाई सूडभावनेतून झाल्याचा आणि ती महाविकास आघाडी सरकार उलथविण्याच्या कटाचा भाग असल्याचा आरोप राऊत यांनी केला आहे. त्यांच्या पहिल्या आरोपाविषयी मतभिन्नता असण्याचे कारणच नाही. केंद्रीय तपास यंत्रणा आकसापोटी कारवाई करीत असल्याचे शाळकरी पोरालाही उमजते; पण या कारवाईमुळे सरकार कसे अस्थिर होणार? भाजप हे सरकार पाडण्यासाठी, सरकार अस्तित्वात आले त्या दिवसापासूनच प्रयत्नरत आहे; पण अडीच वर्षे उलटूनही यश लाभले नाही. त्यामागचे कारण हे आहे, की सरकारमध्ये सामील पक्ष एकजूट आहेत. जोपर्यंत ही एकजूट मोडत नाही, तोपर्यंत सरकारला जराही धोका नाही. राहता राहिला प्रश्न सूडबुद्धीने कारवाई करण्याचा, तर त्यासंदर्भात कोणताही राजकीय पक्ष बेदाग नाही. प्रत्येक पक्ष सत्तेत असतो तेव्हा ताब्यातील तपास यंत्रणांचा वापर विरोधकांच्या विरोधात करतोच, प्रमाण भलेही कमी-जास्त असेल! ... आणि अशा सूडबुद्धीने केलेल्या कारवायांमुळे नेत्यांच्या भानगडी उघड होत असतील, भ्रष्ट नेत्यांमध्ये वचक निर्माण होत असेल, तर ते देशासाठी चांगलेच आहे की!