आजचा अग्रलेख: शेतकऱ्याचा खिसा रिकामा?

संपूर्ण देशाचा विचार करता, जून आणि जुलै या दोन महिन्यांत सरासरीच्या तुलनेत अवघा एक टक्का पाऊस कमी झाला आहे. असे असतानाही रासायनिक खतांच्या खपामध्ये मात्र तब्बल १२.४ टक्क्यांची घट नोंदली गेली आहे.

यावर्षी देशभर पावसाचे प्रमाण आकडेवारीत चांगले दिसत असताना, रासायनिक खतांच्या खपामध्ये मात्र लक्षणीय घट झाली आहे. वस्तुतः पाऊसमान चांगले असताना, खतांचा खप चांगला व्हायला हवा. यावर्षी हवामान खात्याने सरासरीएवढ्या पर्जन्यवृष्टीचा अंदाज वर्तविला होता आणि आतापर्यंत तरी तो बव्हंशी बरोबर ठरला आहे. संपूर्ण देशाचा विचार करता, जून आणि जुलै या दोन महिन्यांत सरासरीच्या तुलनेत अवघा एक टक्का पाऊस कमी झाला आहे. असे असतानाही रासायनिक खतांच्या खपामध्ये मात्र तब्बल १२.४ टक्क्यांची घट नोंदली गेली आहे. गतवर्षी एप्रिल ते जुलै या कालावधीत झालेल्या खतांच्या विक्रीशी तुलना करता ही घट झाली आहे. विशेष म्हणजे युरिया, डीएपी, पोटॅश आणि संयुक्त खते या खतांच्या चारही प्रमुख प्रकारांच्या विक्रीत घट झाली आहे. केवळ सिंगल सुपर फॉस्फेटचा खप तेवढा वाढला आहे. भारतातील रासायनिक खतांच्या खपावर एक नजर टाकल्यास असे लक्षात येते, की हरितक्रांतीच्या प्रारंभापासून देशात रासायनिक खतांच्या वापरात चढत्या भाजणीने वाढच झाली आहे. नाही म्हणायला एखाद्या वर्षी आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत घटही नोंदली गेली. मात्र, ती किरकोळ स्वरूपाची होती.

गत काही वर्षांतील यापूर्वीची सर्वाधिक म्हणजे ९.७५ टक्के घट २०१२ मध्ये नोंदवली गेली होती. त्या तुलनेत यावर्षी एप्रिल ते जुलैदरम्यान झालेली घट खूप मोठी म्हणावी लागेल. भारतीय अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या कृषिक्षेत्राच्या दृष्टीने ही अतिशय चिंताजनक बाब आहे. काही जण याचा संबंध सेंद्रिय शेतीच्या वाढत्या प्रमाणासोबत जोडण्याचा प्रयत्न करतील. मात्र, त्याला काही अर्थ नाही. देशातील लागवडीखालील एकूण क्षेत्रामध्ये सेंद्रिय शेती होत असलेल्या क्षेत्राचे प्रमाण सध्याच्या घडीला एवढे अत्यल्प आहे, की त्यामध्ये अगदी दुपटीने जरी वाढ झाली तरी त्याचा परिणाम रासायनिक खतांच्या खपावर जाणवू शकत नाही. त्यामुळे एकच शक्यता शिल्लक उरते आणि ती म्हणजे शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांची खरेदीच कमी केली! खोलात जाऊन विचार केल्यास असे दिसते की, पाऊस आकडेवारीत जरी चांगला दिसत असला, तरी प्रत्यक्षात तो सर्वदूर सारखा झालेला नाही आणि जो झाला तो मोजक्या दिवसात झाला! त्यामुळे आकडेवारीत पाऊस चांगला भासत असला तरी शेतीच्या दृष्टीने तो लाभदायक नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी रासायनिक खतांच्या खरेदीत हात आखडता घेतला असण्याची दाट शक्यता आहे. दुसरी बाब म्हणजे बहुतांश शेतकऱ्यांकडे खते खरेदीसाठी पैसाच नाही! गत काही वर्षांतील सातत्यपूर्ण नैसर्गिक संकटांच्या मालिकेमुळे पिचलेला शेतकरी सर्वव्यापी महागाईमुळे तर पार कोलमडला आहे. त्याच्या खिशात पैसा खुळखुळणे केव्हाच बंद झाले आहे. त्याला उमेद देण्यासाठी, पेरते करण्यासाठी, कर्जरूपाने पैसा उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक ठरते. दुर्दैवाने यावर्षी पीक कर्जवाटपाचे प्रमाण तुलनेत बरेच कमी आहे. महाराष्ट्रापुरता विचार केल्यास, ज्या भागांमध्ये जिल्हा सहकारी बँका कमजोर आहेत, त्या भागांमध्ये पीक कर्जवाटप अल्पप्रमाणात झाले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास फार उत्सुक नसतात, हे त्यामागील कारण आहे. कारणे काहीही असली तरी बहुतांश शेतकऱ्यांच्या हाती पैसा नाही, ही वस्तुस्थिती आहे आणि त्याचेच प्रतिबिंब रासायनिक खतांचा खप कमी होण्यात पडलेले दिसते. 

मोदी सरकारने २०१६मध्ये शेतकऱ्यांचे उत्पन्न २०२२ पर्यंत दुप्पट करण्याची मोठी घोषणा केली होती. ती मुदत संपुष्टात येण्यास आता जेमतेम दीड वर्ष शिल्लक आहे आणि देशात रासायनिक खतांच्या खपात लक्षणीय घट झाली आहे! अशाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट होणार आहे का? जर गत पाच-सहा वर्षांत रासायनिक खते विकत घेण्याइतपत पतही शेतकऱ्यांमध्ये निर्माण झाली नसेल, तर उर्वरित दीड वर्षाच्या कालखंडात असा कोणता जादूचा दिवा किंवा जादूची छडी त्याच्या हाती लागणार आहे, की त्याचे उत्पन्न एकदम दामदुप्पट होऊन जाईल? शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याशिवाय आणखी एक स्वप्न मोदी सरकारने दाखवले आहे. देशाला २०२४-२५ पर्यंत पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था असलेल्या देशांच्या रांगेत नेऊन बसवण्याचे! स्वप्न छान आहे आणि पूर्ण झालेही पाहिजे. मात्र, जो या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा अनेक शतकांपासून कणा होता आणि आजही आहे, तो शेतकरी जर दारिद्र्यातच खितपत पडून राहणार असेल, तर ती अवाढव्य अर्थव्यवस्था नव्या वर्गविग्रहाची जननी तेवढी ठरेल! ते होऊ द्यायचे नसल्यास, एक तर कृषिक्षेत्राच्या उद्धारासाठी गांभीर्यपूर्वक प्रयत्न तरी व्हायला हवे किंवा मग शेतकऱ्यांना उत्पन्नाचे पर्यायी स्रोत तरी निर्माण करून द्यायला हवे!