आजचा अग्रलेख: चेहऱ्याविना निवडणूक

Maharashtra Assembly Election 2024: भाजपने गेल्या काही वर्षांत विविध राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचाराच्या प्रारंभीच सत्ता आल्यावर त्याचे नेतृत्व कोण करील, अर्थात मुख्यमंत्री कोण असेल, त्याचे नाव जाहीर करण्याची पद्धत सुरू केली आहे. अलीकडे काही राज्यांत असा भावी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करणे राजकीय अडचणीचे ठरू लागले आहे.

भाजपने गेल्या काही वर्षांत विविध राज्य विधानसभा निवडणुकांमध्ये प्रचाराच्या प्रारंभीच सत्ता आल्यावर त्याचे नेतृत्व कोण करील, अर्थात मुख्यमंत्री कोण असेल, त्याचे नाव जाहीर करण्याची पद्धत सुरू केली आहे. अलीकडे काही राज्यांत असा भावी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा जाहीर करणे राजकीय अडचणीचे ठरू लागले आहे. मागील वर्षी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई हेच मुख्यमंत्री असतील, असे जाहीर करता आले नाही; कारण पक्षाची प्रचाराची सारी मदार बी. एस. येडियुराप्पा यांच्यावर होती. शिवाय जातिधर्माचा मुख्यमंत्री असेल, हे आधीच सांगणे अडचणीचे ठरणार होते. अशीच परिस्थिती कमी-अधिक प्रमाणात सर्व राज्यांत आहे. महाराष्ट्रदेखील त्यास अपवाद नाही. मात्र, भाजप वगळता असा निर्णय कोणताही पक्ष घेत नाही. महिन्यावर येऊन ठेपलेल्या महाराष्ट्र राज्य विधानसभा निवडणुकीचे वातावरण तयार होऊ लागले आहे. प्रामुख्याने महाविकास आघाडी विरुद्ध महायुती, अशीच  दुरंगी निवडणूक होणार आहे. गेल्या पाच वर्षांत आघाडी आणि युतीचे सरकार राज्याने अनुभवले आहे. दोन्ही बाजूंना तीन-तीन राजकीय पक्ष आहेत. परिणामी, आगामी निवडणुकीत मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोणता असणार, याची चर्चा आतापासून सुरू झाली आहे. महाआघाडीचे प्रमुख नेते शरद पवार यांनी कोल्हापुरात माध्यमांशी बोलताना यावर भूमिका स्पष्ट केली. शिवाय मुख्यमंत्री निवडण्याचे सूत्रही त्यांनी स्पष्ट सांगितले.

‘महाआघाडीतील ज्या पक्षाचे सर्वाधिक आमदार निवडून येतील, त्या पक्षाचा मुख्यमंत्री असेल,’ असे साधे सूत्र त्यांनी सांगून टाकले. मध्यंतरी महायुतीने आघाडीची राजकीय अडचण करण्यासाठी मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोणता, असा सवाल उपस्थित करून चर्चा घडवून आणली. उद्धव ठाकरे यांचा चेहरा महाआघाडीतील घटकपक्षांना मान्य नाही, असा प्रचारही शिंदेसेना तसेच भाजपनेदेखील केला. उद्धव ठाकरे यांनीच जाहीर भूमिका मांडताना महाराष्ट्रात गद्दारांचा पराभव करायचा आहे, मुख्यमंत्रिपदामध्ये शिवसेनेला रस नसल्याचे जाहीर केल्याने तणाव निवळल्याची चर्चा होती. महाराष्ट्रात १९९९ मध्ये आघाडीचे सरकार प्रथम सत्तेवर आले तेव्हा सर्वाधिक आमदार असणाऱ्या पक्षाकडे मुख्यमंत्रिपद ठेवण्याचे सूत्र स्वीकारले. १९९५ मध्ये प्रथमच युतीचे सरकार आले तेव्हाही हेच सूत्र वापरले गेले होते. शरद पवार यांनी या पार्श्वभूमीवर मांडलेल्या भूमिकेवरच महाआघाडीला जावे लागणार आहे. काँग्रेसने या भूमिकेचे तातडीने स्वागत केले आहे. उद्धव ठाकरे यांनीदेखील जवळपास हीच भूमिका मांडली आहे.

आता खरी अडचण मुख्यमंत्रिपदाचा उमेदवार आधी जाहीर करण्याची प्रथा निर्माण केली, त्या भाजपची  होणार आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली महायुतीचे सरकार स्थापन करताना घडलेले राजकीय नाट्य महाराष्ट्राने पाहिले आहे. सत्तांतरानंतर भाजपकडेच मुख्यमंत्रिपद जाईल, असे गृहीत धरले होते. घडले अक्रीतच! देवेंद्र फडणवीस यांना डावलून एकनाथ शिंदे यांनाच मुख्यमंत्री करण्याची खेळी भाजपच्या केंद्रीय नेतृत्वाने खेळली. या पार्श्वभूमीवर आणि भाजप महायुतीमध्ये सर्वाधिक जागा लढविणार असताना मुख्यमंत्रिपदाचा चेहरा कोण असणार, याची स्पष्टता करणे अडचणीचे ठरले आहे. भाजपचे महाराष्ट्राचे प्रभारी तथा रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांना भाजप मुख्यमंत्रिपदाच्या चेहऱ्याशिवाय निवडणूक लढविणार आहे, असे शरद पवार यांच्या भूमिकेनंतर चोवीस तासांच्या आत स्पष्ट करावे लागले. याचा दुसरा अर्थ असा की, भाजप महायुतीमध्ये सर्वाधिक आमदार निवडून आणणारा पक्ष असला तरी मुख्यमंत्रिपद घेईलच, असे नाही. शिवाय पुन्हा एकनाथ शिंदे यांनाच संधी देण्यात येईल, असेदेखील नाही. हाच अर्थ त्यातून निघत आहे. उद्धव ठाकरे यांचा चेहरा महाआघाडीला नको आहे, अशी टीका करताना हाच प्रसंग महायुतीसमोरदेखील उभा राहू शकतो, याचा विसर पडलेला दिसतो. महायुती असो की महाआघाडी; सर्वांना स्वीकारार्ह असणारा चेहरा विविध राजकीय कारणांनी नाही, हे आता स्पष्ट झाले आहे. ही अवस्था विधानसभा निवडणुकांच्या लोकशाहीकरणासाठी पोषक आहे, म्हणायला हरकत नाही; कारण आपली लोकशाही प्रातिनिधिक आहे. मतदार प्रतिनिधी निवडतात. ज्या पक्षाचे किंवा आघाडी-युतीचे बहुमत होईल, त्यांचे आमदार मुख्यमंत्रिपदासाठी नेता निवडतात. याच पद्धतीने पुढे जावे लागेल. महायुती आणि महाआघाडीतील कोणत्याही राजकीय पक्षाला आपल्याच पक्षाचा नेता मुख्यमंत्री होईल, असा दावा करता येणार नाही. शरद पवार यांनी यावर स्वच्छपणे भूमिका मांडताना महाराष्ट्रातील अनावश्यक चर्चेला पूर्णविराम देऊन टाकला आहे. यामुळे विनाचेहऱ्याची निवडणूक होईल, हे स्पष्ट झाले आहे.