आजचा अग्रलेख: नो पॉलिटिक्स, प्लीज; तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांचे कौतुकास्पद पाऊल

गत काही वर्षांपासून राजकारणात त्यांचीच सद्दी असल्याने, विरोधकांना शत्रू मानण्याची नवीच राजकीय संस्कृती देशात रूढ होऊ लागली आहे. एकदा का विरोधकांना शत्रू मानले की, मग त्यांचा काटा कसा काढता येईल, याचाच सातत्याने विचार करणे ओघाने आलेच !

निवडणुका या लोकशाहीचा श्वास असल्या तरी, केवळ निवडणुका म्हणजे लोकशाही नव्हे! एकदा निवडणूक संपली, की जनतेने दिलेला कौल शिरोधार्य मानून सर्व राजकीय पक्षांनी केवळ आणि केवळ विकासावर लक्ष केंद्रित करणे, हेच लोकशाहीच्या आदर्श व्याख्येत अभिप्रेत आहे. दुर्दैवाने अलीकडील काळात ही भावनाच लोप पावली आहे. दिवसाचे २४ तास केवळ निवडणुका आणि त्या जिंकण्यासाठी काय करता येईल, याचाच विचार करणाऱ्या नेत्यांना हल्ली राजकीय चाणक्य या विशेषणाने संबोधले जाते. गत काही वर्षांपासून राजकारणात त्यांचीच सद्दी असल्याने, विरोधकांना शत्रू मानण्याची नवीच राजकीय संस्कृती देशात रूढ होऊ लागली आहे. एकदा का विरोधकांना शत्रू मानले की, मग त्यांचा काटा कसा काढता येईल, याचाच सातत्याने विचार करणे ओघाने आलेच !

पश्चिम बंगालमध्ये नुकत्याच पार पडलेल्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी व निवडणुकीदरम्यान त्याचे अत्यंत बटबटीत चित्र उभ्या देशाने बघितले. दुर्दैवाने निवडणुकीत बंगालच्या मतदारांनी एका पक्षाला पूर्वीपेक्षा मोठा जनादेश देऊनही, त्या राज्यातील लोकशाहीचे दशावतार संपायचे नावच घेत नाहीत. बंगालएवढा बटबटीतपणा नसला तरी इतर अनेक राज्येही त्या बाबतीत फार मागे नाहीत. या पार्श्वभूमीवर तामिळनाडूचे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री एम.के. स्टॅलिन यांची ताजी घोषणा म्हणजे रूक्ष राजकारणातील मरुवनच म्हणायला हवे ! आगामी तीन महिने केवळ कोरोना महासाथीशीच लढा द्यायचा आहे, असे वक्तव्य स्टॅलिन यांनी नुकतेच केले. अशा आशयाची वक्तव्ये तर सर्वच राज्यांचे मुख्यमंत्री करीतच आहेत; मग स्टॅलिन यांनी काय नवे केले? त्यांनी कोरोनासोबतची लढाई सर्व राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन लढण्याची घोषणा केली आहे! हे स्टॅलिन यांचे वेगळेपण आहे. ते केवळ ही घोषणा करूनच थांबले नाहीत, तर त्यांनी उक्तीला कृतीची जोडही दिली आहे. त्यांनी स्वतःच्या अध्यक्षतेखाली १३ सदस्यीय कोविड-१९ सल्लागार समिती गठित केली आहे. ही सल्लागार समिती वेळोवेळी बैठकी घेऊन, राज्यातील महासाथीच्या परिस्थितीसंदर्भात सरकारला सल्ला देण्याचे काम करणार आहे. त्या समितीमध्ये मित्रपक्ष व विरोधी पक्षांचे १२ आमदार आहेत, तर स्टॅलिन यांच्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम या पक्षाचा अवघा एकच आमदार आहे. जिथे तिथे कुटुंबातील सदस्य, नातेवाईक आणि स्वपक्षाच्या मंडळींचा भरणा करणे, ही सर्वपक्षीय, सर्वमान्य परंपरा बनली असताना, स्टॅलिन यांनी एक वेगळाच आदर्श घालून दिला आहे.

पश्चिम बंगाल व केरळसारखा रक्तरंजित राजकीय संघर्षाचा फारसा इतिहास तामिळनाडूत घडलेला नाही; मात्र तामिळनाडूत गत काही दशकांपासून ज्या दोन प्रादेशिक पक्षांदरम्यान सत्तेचा लोलक सारखा हलत असतो, त्या द्रविड मुन्नेत्र कळघम आणि अण्णा द्रविड मुन्नेत्र कळघम यांच्यातील संबंध नेहमी कटुच राहिले आहेत. त्यामुळे स्टॅलिन यांनी घेतलेला हा पुढाकार निश्चितच स्पृहणीय आहे. ते एवढ्यावरच थांबले नाहीत, तर त्यांनी राज्याच्या सर्व ३२ जिल्ह्यांतही अशाच प्रकारच्या समित्या गठित केल्या असून, त्यामध्येही सर्व पक्षांच्या जिल्हाध्यक्षांचा समावेश केला आहे. स्टॅलिन यांचे हे प्रयत्न कितपत फळतात हे येणारा काळच सांगेल; पण त्यामुळे स्टॅलिन यांनी घेतलेल्या पुढाकाराचे महत्त्व कमी होत नाही. केरळ हे देशातील सर्वाधिक साक्षर राज्याचा टेंभा मिरविणारे राज्य, तर पश्चिम बंगाल हे स्वतःला भद्र लोकांचा प्रदेश म्हणवून घेणारे राज्य! मात्र उभय राज्यांना रक्तरंजित राजकीय संघर्षाचा प्रदीर्घ इतिहास लाभला आहे. महाराष्ट्र हे स्वतःला देशातील सर्वाधिक विकसित, सुसंस्कृत व पुरोगामी म्हणवून घेणारे, सुसंस्कृत राजकीय नेतृत्वाची परंपरा सांगणारे राज्य आहे. दिल्ली तर देशाची राजधानी! संपूर्ण देशातील बुद्धिमत्ता एकवटलेले शहरी राज्य! मात्र महाराष्ट्र आणि दिल्लीत गत वर्षभरापासून सत्ताधारी आणि विरोधकांदरम्यान कोरोना महासाथीच्या निमित्ताने जो काही कलगीतुरा रंगला आहे, तो कोणत्याही सभ्य व्यक्तीला लाज आणणारा आहे. या पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन यांनी सर्व राजकीय पक्षांना सोबत घेऊन येते तीन महिने केवळ कोरोनासोबत लढा देण्याची जी भूमिका घेतली आहे, ती निश्चितच झळाळून उठणारी आहे. या भूमिकेमुळे अगदी अल्पावधीतच, एक सुसंस्कृत, प्रगल्भ राजकीय नेता म्हणून आपली छाप पाडण्यात स्टॅलिन नक्कीच यशस्वी झाले आहेत. इतर राज्यांमधील राजकीय नेत्यांनीही त्यांच्या पावलावर पाऊल ठेवून वाटचाल केली, तर गत काही काळापासून निर्माण झालेले राजकीय क्षेत्राचे उबग आणणारे चित्र बदलायला नक्कीच मदत होईल!