आजचा अग्रलेख: 'बुलडोझर'ला ब्रेक...

याबाबत न्यायालये का गप्प आहेत, अशी विचारणा होत होती. आता अशा सुजाण देशवासीयांच्या मनातील आक्षेपांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात घेतली आहे.

धार्मिक द्वेषातून अनेक राज्यांमध्ये जन्मलेल्या 'बुलडोझर न्याय' नावाच्या समांतर व्यवस्थेला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने चाप लावला आहे. हा चाप केवळ तांत्रिकदृष्ट्या अवैध बांधकाम पाडण्यावरच लावला असे नाही, तर विशिष्ट समुदायाला लक्ष्य बनविण्याच्या व्यापक व्यवस्थेवरच सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. न्या. भूषण गवई व न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने बुधवारी यासंदर्भातील याचिकांचा निवाडा करताना सामान्यांच्या स्वप्नांचा, तसेच फौजदारी न्यायव्यवस्थेचा खोलात जाऊन विचार केला आहे. डोक्यावर छत, हक्काचे घर हे अनेकांनी आयुष्यभर जपलेले, त्यासाठी प्रचंड काबाडकष्ट केलेले, खस्ता खाल्लेले स्वप्न असते. घर ही केवळ कुटुंबप्रमुखाची एकट्याची स्वप्नपूर्ती नसते, तर परिवारातील सर्वांचेच सामूहिक स्थैर्य, सुरक्षा त्यात सामावलेली असते. अशावेळी घरातील एका व्यक्तीने काही अपराध केला म्हणून त्या संपूर्ण कुटुंबाच्या डोक्यावरील छत काढून घेण्याचा अधिकार कुणालाही नाही, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. न्यायव्यवस्था हातात घेण्याच्या या प्रकाराची सुरुवात उत्तर प्रदेशातून झाली. 'गुन्हेगारांचे कर्दनकाळ' अशी स्वतःची प्रतिमा तयार करण्यासाठी तिथले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी हा समांतर न्यायाचा मार्ग धरला. नंतर इतर राज्यांमधील कथित कायदाप्रेमी सत्ताधाऱ्यांना त्याचे आकर्षण टाळता आले नाही. हा सरळसरळ समांतर न्यायव्यवस्थेचा, त्यातही एकाच्या अपराधासाठी संपूर्ण परिवार किंवा समूह दोषी धरण्याचा मध्ययुगीन प्रकार असल्याने विवेकी देशवासीयांच्या मनात त्याबद्दल संताप, खदखद होती. याबाबत न्यायालये का गप्प आहेत, अशी विचारणा होत होती. आता अशा सुजाण देशवासीयांच्या मनातील आक्षेपांची दखल सर्वोच्च न्यायालयाने या निकालात घेतली आहे.

आपली व्यवस्था व्यक्तींच्या हक्कांचे रक्षण प्राधान्याने करते. बुलडोझर न्यायात मात्र एका व्यक्तीच्या कथित अपराधासाठी संपूर्ण कुटुंब वेठीस धरले जाते. घर पाडून कुटुंबाला निराधार बनवले जाते, रस्त्यावर आणले जाते. अपराधी, गुन्हेगारांना जात, धर्म नसतो, असे एकीकडे म्हणायचे आणि दुसरीकडे विशिष्ट समुदायातील संशयितांच्याच कुटुंबांना लक्ष्य करायचे. अवैध बांधकामे किंवा अतिक्रमणे काढली, असा युक्तिवाद करायचा, असे सुरू होते. या तांत्रिक युक्तिवादाचाही न्यायालयाने समाचार घेतला आहे. एकाचे अवैध बांधकाम पाडताना दुसऱ्याचे अगदी तसेच बांधकाम मात्र सोडले जाते, असे म्हणत न्यायालयाने या युक्तिवादातील हवा काढून घेतली आहे. आतापर्यंतचा अनुभव असा आहे की, एखादा अपराध घडला आणि त्यातील आरोपी अल्पसंख्याक समुदायाचा असला की, राजकीय कारणांनी, सत्ताधाऱ्यांच्या इशाऱ्यावर बुलडोझर निघतो. घराचे बांधकाम अवैध असल्याचा ठपका ठेवून ते जमीनदोस्त केले जाते. ते होत असताना द्वेषाने आंधळे झालेला जमाव झटपट न्यायासाठी जल्लोष करतो. हा एकप्रकारे पोलिस चकमकींसारखा प्रकार आहे आणि यात आरोपीच्या मूलभूत अधिकाराचे हनन होतेय, आरोपांची सुनावणी न करता, आरोपीला त्याची बाजू मांडण्याची संधी न देता शिक्षा दिली जातेय, याचे भान कोणालाच राहत नाही.

ही समांतर न्यायव्यवस्था धार्मिक ध्रुवीकरणासाठी आहे, हे लपून राहिलेले नाही. या पार्श्वभूमीवर आलेल्या निकालाचे वैशिष्ट्य म्हणजे, राज्या-राज्यांमधील सत्ताधाऱ्यांना सल्ले वगैरे न देता न्यायालयाने प्रशासनावर म्हणजेच कार्यकारी व्यवस्थेवर हा बुलडोझर न्याय थांबविण्याची पूर्ण जबाबदारी टाकली आहे. नेते, मंत्र्यांनी काहीही सांगितले तरी त्यांची अंमलबजावणी करायची की नाही, कशी करायची, याचा निर्णय प्रशासनाने कायद्याच्या चाकोरीत घ्यायचा असतो. अनेक घटनांमध्ये ही जबाबदारी प्रशासन विसरल्याचे दिसून आले. म्हणूनच न्यायालयाने सगळी जबाबदारी प्रशासनावर टाकली आहे. 'बुलडोझर न्याय' म्हणजे कार्यकारी व्यवस्थेने स्वतःच न्यायव्यवस्थेचा पर्याय बनण्याचा प्रकार आहे. तो अजिबात खपवून घेतला जाणार नाही, असे सुनावताना अवैध बांधकामाचे कारण दाखवून घर, इमारत पाडायची असेल तर किमान पंधरा दिवसांची नोटीस द्यावी, ती नोटीस संबंधित बांधकामाच्या दर्शनी भागात लावावी, असा दंडक सर्वोच्च न्यायालयाने प्रशासनावर घातला आहे. अधिकाऱ्यांनी यात कुचराई केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान समजला जाईल आणि ही प्रक्रिया पूर्ण न करता बांधकाम पाडले तर अधिकाऱ्यांच्या स्वतःच्या खिशातून भरपाई द्यावी लागेल, अशी तंबीही दिली आहे. यानिमित्ताने लोकशाही व्यवस्थेतील कायदे मंडळ व कार्यकारी मंडळ या अन्य दोन्ही स्तंभांना आपल्या मर्यादेत राहण्याचा इशारा न्यायव्यवस्था या तिसऱ्या स्तंभाने दिला, हे अधिक महत्त्वाचे.