आजचा अग्रलेख: खिडकीबाहेर अंधुक-अंधुक

सरकारने खूप तोलूनमापून शब्दरचना केली असली तरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग काळजी करण्याइतका कमी राहील, असे दिसते.

वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी आणि अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या पूर्वसंध्येला दोन्ही सभागृहांमध्ये मांडलेला आर्थिक पाहणी अहवाल आशा-निराशेच्या ऊनसावलीचा खेळ आहे. यात काही शुभवार्ता व शुभसंकेत आहेत, तर काही काळजीचे मुद्दे आहेत. सध्या खरिपाच्या सुगीचा हंगाम सुरू आहे. चांगल्या पावसामुळे रब्बीचेही उत्पादन बक्कळ होईल. परिणामी, अन्नधान्य व भाजीपाल्याच्या किमती आटोक्यात राहतील. महागाईच्या झळा सौम्य होतील. बेरोजगारीचा दर कमी होत आहे. पायाभूत विकासाच्या प्रकल्पांमध्ये अधिकाधिक खासगी कंपन्यांना संधी देण्याचे सूतोवाच सरकारने केले आहे. त्यामुळे रोजगाराच्या वाढीव संधी निर्माण होतील. महत्त्वाचे म्हणजे जागतिक स्तरावर राजकीय अस्थैर्य, आर्थिक चढउताराचे धक्के सहन करण्याइतका भारतीय अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे, या सकारात्मक बाबी या अहवालात आहेत. याउलट, सरकारने खूप तोलूनमापून शब्दरचना केली असली तरी अर्थव्यवस्थेच्या वाढीचा वेग काळजी करण्याइतका कमी राहील, असे दिसते.

चालू आर्थिक वर्षाचा अपवाद वगळता गेल्या चार आर्थिक वर्षांमध्ये हा दर सात टक्क्यांच्या पुढे राहिला. कोरोना महामारीचे दुष्परिणाम भोगलेल्या २०२१-२२ मध्ये तो तब्बल ९.७ टक्के होता. पुढच्या वर्षी त्यात मोठी घट झाली व तो ७ टक्क्यांवर आला. २०२३-२४ मध्ये त्याने थोडी उसळी घेतली आणि ८.२ टक्के वाढीची नोंद झाली. या पार्श्वभूमीवर, चालू आर्थिक वर्षात त्याने पुन्हा डुबकी मारली असून, हा दर ६.४ टक्के राहील, असे या महिन्याच्या सुरुवातीला स्पष्ट झाले. आता आर्थिक पाहणीत ही वाढ ६.३ ते ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज मांडला गेला आहे. याचा अर्थ निवडणूक वर्षासारखेच पुढचे वर्षही या आघाडीवर फार उत्साहवर्धक नसेल. त्याचे कारण कदाचित या अहवालात म्हटल्याप्रमाणे गुंतवणुकीत घट हे असेल. गुंतवणुकीचा संबंध केवळ जीडीपी वाढीच्या वेगाशी नाही. त्यापेक्षा अधिक संबंध रोजगारनिर्मितीशी आहे. नव्याने निर्माण झालेला रोजगार अंतिमतः अर्थव्यवस्थेत भर घालतो. या अहवालातील दोन मुद्दे सर्वसामान्यांच्या जिव्हाळ्याचे आहेत.

पहिला मुद्दा कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्सच्या वापराचा. 'एआय'चा प्रभावी वापर करणारी व्यवस्था सरकारच्या कारभारात नसल्यामुळे प्रगत तंत्रज्ञानाचा पुरेसा वापर होत नाही, असे सरकारने म्हटले आहे. कालच केंद्रीय मंत्री आश्विनी वैष्णव यांनी भारत स्वतःचे एआय मॉडेल काही महिन्यांत आणणार असल्याचे जाहीर केले आहे. असे मॉडेल आले तर प्रशासनाची गतिमानता व अचूकता वाढेल. दुसरा मुद्दा छोट्या गुंतवणूकदारांच्या फसवणुकीचा आहे. एका मागोमाग एक अशा घटना उजेडात येत असताना, मध्यमवर्गीयांना त्यातील जोखीम व धोक्यांची जाणीव करून देणारी सक्षम यंत्रणा अस्तित्वात नाही. अशी यंत्रणा उभी करण्यातही 'एआय' सारखे तंत्रज्ञान उपयोगी पडू शकते. उद्या देशाचा अर्थसंकल्प सादर होईल. सगळ्यांच्या नजरा आयकराच्या रचनेकडे असतील. सरकारची गंगाजळी भरणारे वैयक्तिक प्राप्तिकरदाते, मध्यमवर्गीय, नोकरदार गेली काही वर्षे सरकारकडून आयकराची मर्यादा वाढण्याची आशा बाळगून आहेत आणि दरवेळी त्यांच्या पदरात सरकारने निराशाच टाकली आहे. आठव्यांदा अर्थसंकल्प सादर करणाऱ्या निर्मला सीतारामन पुढच्या पाच वर्षांची दिशा उद्याच्या अर्थसंकल्पातून स्पष्ट करतील. त्याचा विचार करता शुक्रवारचा आर्थिक पाहणी अहवाल म्हणजे आंधळी कोशिंबीर आहे. पूर्वी या अहवालातून अर्थसंकल्पाची दिशा स्पष्ट व्हायची. हा अहवाल अर्थसंकल्पाची खिडकी मानली जायची. शुक्रवारी सादर झालेल्या अहवालाच्या खिडकीतून बाहेरचा अर्थसंकल्प फार काही स्पष्ट दिसत नाही. सारे अंधुक-अंधुक आहे. या पार्श्वभूमीवर, या अहवालापेक्षा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी माध्यमांसमोर केलेल्या वक्तव्यातून काही संकेत मिळतात. त्यांनी गरीब व मध्यमवर्गीयांना लक्ष्मी प्रसन्न व्हावी, अशी इच्छा व्यक्त केली आहे. त्यांची ती इच्छा फलद्रूप व्हायलाच हवी, कारण त्यामुळे केवळ पंतप्रधानांनाच समाधान लाभेल असे नाही, तर कराच्या ओझ्याखाली दबलेल्या देशातील कोट्यवधींच्या खिशाला पडलेला विळखाही सैल होण्यास मदत होईल.