आजचा अग्रलेख: राजे, आम्हाला माफ करा!

मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री राहिलेले खासदार नारायण राणे यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते व त्यांच्या मुलांनी राजकोट किल्ला आमच्या इलाख्यात येतो, त्यामुळे बाहेरच्यांना येथे येण्याचा अधिकार नाही, अशी टोळीबाज भूमिका घेतली.

भारताच्या आरमारशक्तीची मुहूर्तमेढ रोवणाऱ्या छत्रपती शिवरायांचा गाैरव म्हणून आठ महिन्यांपूर्वी तळकोकणातील राजकोट किल्ल्यावर उभारलेला त्यांचा पुतळा परवा वादळात उन्मळून पडला. छत्रपती हे संपूर्ण महाराष्ट्राचे आराध्य. परिणामी, त्या अपघाताने शिवप्रेमींना प्रचंड वेदना झाल्या. महाराष्ट्र सरकार तसेच नाैसेनेने स्वतंत्रपणे अपघाताची चाैकशी सुरू केली. कल्याणचे शिल्पकार जयदीप आपटे व चबुतरा उभारण्यातील अभियंता चेतन पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला. तथापि, त्या पुतळ्याचे अनावरण गेल्या डिसेंबरमध्ये थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते झाल्यामुळे या अपघाताला राजकारणाची किनार मिळाली आणि गेले चार दिवस त्या आघाडीवर जोरदार हुल्लडबाजी सुरू आहे.

पुतळ्याच्या उभारणीत नैतिक व आर्थिक भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप करीत उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि दोन्ही काँग्रेस हे विरोधी पक्ष आक्रमक आहेत. एरव्ही असा मोठा पुतळा घडवायला तीन वर्षे लागत असताना निवडणुकीच्या तोंडावर मतांसाठी तो घाईघाईने काही महिन्यांमध्ये तयार केला आणि अनावरण करण्यात आले, हा विरोधकांचा आरोप आहे. विरोधकांना त्याच आक्रमकतेने जोरदार प्रत्युत्तर देण्याचा प्रयत्न सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी तसेच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेकडून सुरू आहे. दोन्हीकडील बोलघेवडे नेते विद्वत्तेचा उसना आव आणून जे बोलत आहेत, त्यामुळे लोकांमध्ये अधिक संताप आहे. त्याच भागातून निवडून येणाऱ्या शिक्षणमंत्र्यांनी तर, घडते ते चांगल्यासाठीच घडते आणि राजकोट किल्ल्यावर शिवरायांचा आणखी भव्य पुतळा उभा केला जाईल, असे वक्तव्य केले. त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया उमटताच आपल्या बोलण्याचा विपर्यास करण्यात आल्याचा बचाव त्यांनी केला. जिथे हा पुतळा कोसळला तेथे तर हुल्लडबाजीचा कहर झाला. मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री राहिलेले खासदार नारायण राणे यांच्यासारखे ज्येष्ठ नेते व त्यांच्या मुलांनी राजकोट किल्ला आमच्या इलाख्यात येतो, त्यामुळे बाहेरच्यांना येथे येण्याचा अधिकार नाही, अशी टोळीबाज भूमिका घेतली. प्रतिआंदोलनासाठी आपले समर्थक जमवून पोलिसांवर व विरोधी पक्षांच्या नेत्यांवर त्यांनी केलेली दादागिरी मान खाली घालायला लावणारी आहे. एकंदरीत राजकीय राडा पाहता सत्ताधारी व विरोधक, दोन्हीकडील मंडळी आपापल्या राजकारणासाठी तर छत्रपतींचा, त्यांच्याप्रति जनतेतील अपार श्रद्धेचा वापर करीत नाहीत ना, अशी शंका यावी. मुळात पुतळा किंवा स्मारक म्हणजेच महापुरुषांच्या विचारांचा, कृतीचा वारसा हाच मोठा राजकीय गैरसमज आहे. स्वराज्यातील मुलीबाळींच्या अब्रूचे रक्षण हा शिवरायांच्या कारभाराचा संपूर्ण जगाने आदर्श घेतलेला विशेष होता. छत्रपती ते रयतेसाठी मनापासून करायचे. तो दिखावा नव्हता. म्हणूनच मुलीबाळींच्या अब्रूवर हात घालणाऱ्या मातब्बर पाटलाचे हातपाय छाटून त्याचा चाैरंग करण्याचा वस्तुपाठ त्यांनी राज्यकारभारातून घालून दिला.

अलीकडेच बदलापूर, अकोला वगैरे ठिकाणी लहान बालिकांवर झालेल्या अत्याचाराच्या घटना पाहता महिला संरक्षणाचा तो वारसा पुढे नेण्यासाठी काय कृती केली हे पुतळ्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे आहे. शेतकऱ्यांच्या भाजीच्या देठाला हात न लावण्याचा किंवा मावळ्यांच्या सुख-दु:खात सहभागी होण्याचा असाच वारसा सार्वजनिक क्षेत्रात असणाऱ्यांनी कृतीने सिद्ध केला तरच त्यांना शिवरायांचे नाव घेण्याचा नैतिक अधिकार मिळतो याचे भान सत्ताधारी व विरोधक या दोघांनीही ठेवायला हवे. दुर्दैवाने प्रगत, पुरोगामी, कृतिशील महाराष्ट्रात हे घडताना दिसत नाही. उथळ व बटबटीत राजकारण हे या अवस्थेचे मूळ आहे. हेच राजकारण अशा मुद्द्यांवर ‘राजकारण नको’ म्हणायला भाग पाडते. कारण, अपघात असो की अन्य काही; विरोधक संधी सोडणार नाहीत. जे सत्तेत आहेत तेदेखील विरोधात असताना ती सोडत नव्हते. त्यामुळे सत्ताधाऱ्यांनी जे घडले ते मान्य करून उमदेपणाने निषेधाचा, आंदोलनांचा सामना करायला हवा.

बदलापूर येथे कोवळ्या मुलींवर झालेल्या अत्याचारप्रकरणी किंवा राजकोट किल्ल्यावरील छत्रपती शिवरायांचा पुतळा कोसळल्यानंतर नव्हे तर मग कोणत्या विषयांवर राजकारण करायचे, हेदेखील सत्ताधाऱ्यांनी सांगितले तर बरे होईल. अशी भूमिका औचित्याची नाही. कल्पना करा की, विरोधक सत्तेत असते आणि सत्ताधारी विरोधात असते तर त्यांनी काय केले असते? अधिक वेदनादायी हे आहे की, एकमेकांवर टीका करताना कंबरेखाली वार, रस्त्यावरच्या गुंडांसारखी भाषा असे सारे काही छत्रपती शिवरायांच्या नावाने या महाराष्ट्रात सुरू आहे.