आजचा अग्रलेख: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा

नवी एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना १ जून २०२५पासून लागू होत असली तरी २००४पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे.

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना दिलासा केंद्र सरकारने आपल्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय शनिवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेऊन दिलासा दिला आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना २००५पासून निवृत्ती वेतन बंद केले होते. यापूर्वी निवृत्त होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना निवृत्ती वेतन मिळत होते. कर्मचारी संघटनांनी त्याला विरोध करीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याची मागणी सातत्याने केली होती. सुमारे वीस वर्षांच्या या लढ्याला केंद्र सरकारने प्रतिसाद दिल्याने अखेर मार्ग निघाला हे बरे झाले.

निवृत्ती वेतनावरून केंद्र तसेच विविध राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असंतोष होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय कर्मचारी संघटनांच्या राष्ट्रीय परिषदेच्या पदाधिकाऱ्यांशी चर्चा करून मार्ग काढला आहे. विशेष म्हणजे कर्मचारी संघटनांनीदेखील या नव्या पर्यायाचे स्वागत केले आहे. नवी एकीकृत निवृत्ती वेतन योजना १ जून २०२५पासून लागू होत असली तरी २००४पासून केंद्र सरकारच्या सेवेत असलेल्या सर्वच कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आली आहे. कर्मचारी संघटनांच्या मागणीच्या रेट्यामुळे सरकारने राष्ट्रीय निवृत्ती योजना जाहीर केली होती. ती कर्मचारी संघटनांनी मान्य केली नाही. त्यात कर्मचाऱ्यांच्या मूळ वेतनातून दहा टक्के रक्कम कपात करून निवृत्ती वेतनासाठी राखीव ठेवण्यात येणार होती. शिवाय सरकारदेखील मूळ वेतनाच्या चौदा टक्के रक्कम दरमहा जमा करणार होते. एकीकृत निवृत्ती वेतनासाठी सरकारने आपला वाटा चौदावरून वाढवून साडेअठरा टक्के केला आहे. कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून दहा टक्के वाटा कपात करण्याची तरतूद कायम ठेवली आहे. परिणामी वेतनाच्या साडेअठ्ठावीस टक्के रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्ती वेतनात जमा होत राहील. सरकारला यासाठी दरवर्षी ६ हजार २५० कोटी रुपये बोजा उचलावा लागणार आहे. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतनानुसार शेवटच्या वर्षीच्या मूळ वेतनाच्या सरासरी पन्नास टक्के निवृत्ती वेतन लागू करण्यात आले होते. ती अट आता एकीकृत निवृत्ती वेतन योजनेत रद्द करण्यात आली आहे. शिवाय कर्मचाऱ्यांसाठी दोन्ही योजना चालू ठेवून त्यांनी ऐच्छिक पध्दतीने दोन्हींपैकी एका योजनेची निवड करण्याचे स्वातंत्र्यही ठेवण्यात आले आहे. कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर जवळच्या कौटुंबीक नातलगांसाठी साठ टक्के निवृत्ती वेतन मिळत राहणार आहे. हा बदलही महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.

किमान पंचवीस वर्षे सेवा बजावलेल्या कर्मचाऱ्यांना एकीकृत निवृत्ती वेतन योजनेचा लाभ मिळणे सुरू होईल. एखादा कर्मचारी इतकी सेवा करून स्वेच्छेने निवृत्त झाला तरी त्यास किमान निवृत्ती वेतन मिळण्याची तरतूद नव्या योजनेत करण्यात आली आहे. वाजपेयी सरकार असताना आर्थिक सुधारणांचा भाग आणि निवृत्ती वेतनावर होणाऱ्या मोठ्या खर्चास लगाम घालण्यासाठी संपूर्ण निवृत्ती वेतनच बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. तो निर्णय १ जून २००५ नंतर सरकारी सेवेत आलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आला होता. तत्पूर्वी सेवेत असलेल्यांना जुन्या पध्दतीने निवृत्ती वेतन आजही देण्यात येते. हीच पध्दत विविध राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना लागू होती. महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचारीदेखील जुनी निवृत्ती वेतन पद्धती लागू करावी, अशी वारंवार मागणी करीत आहेत. अठराव्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र आणि राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी ही मागणी लावून धरली होती. काँग्रेससह इंडिया आघाडीने जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन आपल्या जाहीरनाम्यात दिले होते. या साऱ्याचा दबाव केंद्र सरकारवर आला. पूर्वीप्रमाणे वेतन देण्याऐवजी नवा पर्याय काढण्यात आला. त्यामध्ये कर्मचाऱ्यांचा वाटादेखील निश्चित करण्यात आला. निवृत्ती वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून कपात केली जात नव्हती. अलीकडे सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांची वेतनवाढ चांगली झाली होती. कर्मचाऱ्यांचा निवृत्ती वेतनासाठी कपातीचा निर्णय मान्य करण्यास त्यामुळे हातभार लागला असावा. कर्मचाऱ्यांनी वेतन कपातीस विरोध केला होता. ती दहा टक्के कपात कायम करीत केंद्र सरकारने काढलेला तोडगा चांगला आहे आणि कर्मचारी संघटनांनीदेखील त्याचे स्वागत केल्याचे वृत्त आले. तेव्हा एका मोठ्या निर्णयाने संघर्ष टळला, हे बरे झाले. सरकारवरचा बोजा थोडा वाढला असला तरी कर्मचाऱ्यांनी दिलेल्या सकारात्मक प्रतिसादाचेही कौतुक करायला हवे. असंघटित क्षेत्रातील कर्मचारी आणि कामगारांच्या तुलनेत सरकारी कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती बरी आहे. हा विषय सामाजिक म्हणूनही महत्त्वाचा ठरणार आहे. अन्यथा इतर वर्गात असंतोष पसरला असता.