आजचा अग्रलेख: आत्मघाताचे आत्मचिंतन

Maharashtra: प्रगत, संपन्न, पुरोगामी महाराष्ट्रात, देशात सर्वाधिक आत्महत्या आणि देशाच्या सरासरीपेक्षा आत्महत्यांमध्ये अधिक वाढीची नोंद तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र व मणिपूरमध्ये. ही नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो म्हणजे एनसीआरबीच्या सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.

प्रगत, संपन्न, पुरोगामी महाराष्ट्रात, देशात सर्वाधिक आत्महत्या आणि देशाच्या सरासरीपेक्षा आत्महत्यांमध्ये अधिक वाढीची नोंद तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी, आंध्र प्रदेश, केरळ, तामिळनाडू, महाराष्ट्र व मणिपूरमध्ये. ही नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरो म्हणजे एनसीआरबीच्या सोमवारी जारी करण्यात आलेल्या अहवालाची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत. तथापि, यापेक्षाही अधिक चिंताजनक बाबी या अहवालातून समोर आल्या आहेत. त्याचा संबंध बदलत्या अर्थकारणाशी आहे. देशात २०२१ मध्ये नोंदलेल्या एकूण १ लाख ६४ हजार ३३ आत्महत्यांपैकी २५.६ टक्के म्हणजे दर चौथी आत्महत्या हातावर पोट असलेल्या रोजंदारी मजुराची होती. २०१४ पासून या वर्गाच्या आत्महत्या वाढत आहेत. त्यावर्षीच्या १२ टक्क्यांचे हे प्रमाण दरवर्षी वाढत गेले. आठ वर्षांमध्ये दुपटीहून अधिक झाले. या रोजंदारी मजुरांमध्ये शेतमजुरांचा समावेश नाही. शेतमजुरांच्या आत्महत्यांचा आकडा साडेपाच हजारांहून अधिक आहे आणि महत्त्वाचे म्हणजे गेली किमान पंचवीस वर्षे चर्चेत असलेल्या शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण आता कमी होत आहे व शेतमजुरांच्या आत्महत्या वाढल्या आहेत.

गेल्यावर्षी शेतीवर उपजीविका असलेल्यांच्या १० हजार ८८१ आत्महत्यांमध्ये प्रथमच शेतमालकांपेक्षा अधिक आत्महत्या शेतमजुरांच्या नोंदल्या गेल्या. या जोडीला आणखी एका समाजघटकाच्या आत्महत्यांचे वाढते प्रमाण चिंतेत टाकणारे आहे. हा वर्ग आहे स्वयंरोजगार म्हणून छोटे-मोठे व्यवसाय करणारा. एकूण आत्महत्यांपैकी १२ टक्के आत्महत्या अशा छोट्या व्यावसायिकांनी केल्या आहेत. कोण आहेत हे असा आत्मघात करणारे लोक? आपल्या आवतीभोवतीच्या व्यापार, व्यवसायातील बदल, मध्यमवर्गीयांची जीवनशैली, त्यांचे व्यवहार या सगळ्यांचा या वाढत्या आत्महत्यांशी संबंध आहे का? स्वयंरोजगार करणाऱ्यांमध्ये छोटे दुकानदार, किरकोळ व्यावसायिक यात अधिक प्रमाणात आहेत का? मोठमोठे उद्योजक, व्यावसायिक साखळीच्या माध्यमातून किराणा, भाजीपाल्यापासून ते कपडे, अन्य वस्तूंच्या व्यवसायात उतरले, त्यामुळे छोटे दुकानदार अडचणीत आले, त्यांचा या आत्महत्यांशी संबंध आहे का, असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित होतात. या प्रश्नांची उत्तरे होय असल्याचे आकडेवारीच सुचविते.

देशातील सर्वाधिक म्हणजे पन्नास टक्क्यांहून अधिक नागरीकरण झालेली महाराष्ट्र, तामिळनाडू ही राज्ये आत्महत्यांबाबत पहिल्या व दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. याचा अर्थ शहरी लोकांचे जगणे तुलनेने अधिक संकटात आहे.  २०१९ च्या तुलनेत नंतरच्या दोन्ही वर्षी देशात आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोना महामारीमुळे अर्थचक्र ठप्प झाले, व्यवसाय-उद्योग अडचणीत आले, त्यावर अवलंबून असलेल्यांची रोजीरोटी संकटात आली. वाढत्या आत्महत्यांमागे हेदेखील एक कारण असू शकते. बेरोजगारी ही देशापुढील सर्वात जटिल समस्या बनलेली असताना बेरोजगारांच्या आत्महत्या मात्र १२ टक्क्यांनी कमी झाल्या, हे विशेष. आधी उल्लेख केल्यानुसार, शेतकऱ्यांपेक्षा शेतमजुरांच्या अधिक आत्महत्या ही एनसीआरबीच्या अहवालातील आणखी एक ठळक बाब आहे. शेतीशीच संबंधित या दोन घटकांच्या उपजीविकेसंदर्भात गेली अनेक वर्षे टोकाचे मतभेद अनुभवतो आहोत. एक वर्ग युक्तिवाद करतो, की लहरी निसर्ग आणि चंचल, अस्थिर बाजारपेठेमुळे आर्थिक ओढाताणीचा खरा त्रास शेती व शेतकऱ्यांना आहे, शेतमजूर मात्र आनंदात आहेत.

सार्वजनिक वितरण प्रणालीतून स्वस्त धान्य, साखर-तेल वगैरे शेतमजुरांना सहज मिळत असल्याने गावागावांमधील हा वर्ग सुखात आहे. दुसऱ्या बाजूचा युक्तिवाद असा, की समाजातला हा वर्ग संसाधनांच्या दृष्टीने सर्वात दुबळा आहे. त्याच्या पोटापाण्याची चिंता करणे, त्याला अन्नसुरक्षा देणे, पालनपोषणासाठी योग्य परिस्थिती निर्माण करणे ही कल्याणकारी शासन व्यवस्थेची जबाबदारी आहे. त्यासाठीच सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक बळकट हवी. या दोन्ही युक्तिवादांचा विचार करता वस्तुस्थिती ही आहे, की मुळात शेती तोट्यात असल्यानेच हे दोन्ही वर्ग अडचणीत आले आहेत. तरीही आपल्या रोजच्या चर्चेचे, समाजकारण, राजकारण व अर्थकारणाचे विषय या दोन्ही वर्गांशी फारसे संबंधित नसतात. त्याऐवजी जाती, धर्म, देशप्रेम अशा भावनिक मुद्द्यांवर आपण वेळ, शक्ती खर्च करतो. आता तर माणसे आत्मघात करीत असतानाही आपले प्राधान्यक्रम बदलत नाहीत, यावर कधीतरी आत्मचिंतन होणार आहे की नाही?