आजचा अग्रलेख - आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांचे ‘माैन’ बाेलके!

Farmer protest News : शेती आणि शेतमालाच्या विक्रीसंबंधीचे तीन कायदे गेल्या सप्टेंबरमध्ये करण्यात आले. या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी सरकारच्या प्रतिनिधी मंडळाने दर्शविली आहे. मात्र, बत्तीस शेतकरी संघटनांच्या चाळीस प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाचे मत आहे की, तिन्ही कायदेच रद्द करण्यात यावे.

देशाची राजधानी दिल्लीच्या पाच वेशींवर लाखाे शेतकऱ्यांनी धरणे आंदाेलन सुरू केले आहे. त्याला आता अकरा दिवस हाेऊन गेले. या अकरा दिवसांत केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींबराेबरच्या चर्चेच्या पाच फेऱ्या पूर्ण झाल्या. आता सहावी फेरी येत्या बुधवारी, ९ डिसेंबरला हाेणार आहे. शेती आणि शेतमालाच्या विक्रीसंबंधीचे तीन कायदे गेल्या सप्टेंबरमध्ये करण्यात आले. या कायद्यात दुरुस्ती करण्याची तयारी सरकारच्या प्रतिनिधी मंडळाने दर्शविली आहे. मात्र, बत्तीस शेतकरी संघटनांच्या चाळीस प्रतिनिधींच्या शिष्टमंडळाचे मत आहे की, तिन्ही कायदेच रद्द करण्यात यावे. वास्तविक, या कायद्यानुसार कृषिमाल विक्रीच्या बाजारपेठेत फारसा बदल हाेणार नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आक्राेश करावे असे काही नाही; पण त्याद्वारे शेतकऱ्यांचे कल्याण हाेईल, त्यांच्या कृषिमालाला देशव्यापी बाजारपेठ उपलब्ध हाेईल, स्पर्धा वाढून अधिकचा भाव मिळेल, हा सरकारचा दावाही फाेल आहे. अन्नप्रक्रिया उद्याेगात आलेल्या आणि येऊ पाहणाऱ्या पूंजीपतींना यातून अधिक लाभ हाेणार आहे. त्यांनाच दुखविण्याचे पाप माेदी सरकारला करायचे नाही. हाच कळीचा मुद्दा शेतकरी संघटनांनी पकडला आहे.

तिन्ही कायदे रद्द करणार नसाल तर त्यात बदल करून किंवा नवा कायदा करून कृषिमालास किमान समर्थनमूल्य देण्याची तरतूद करा. येथेच सरकारचे नाक धरले गेले आहे, हाच कळीचा मुद्दा ठरला आहे. सरकार ताेच निर्णय घेण्यास तयार असल्याचे सांगत आहे; पण तसे लेखी आश्वासन देण्यास तयार नाही. शेतकरी प्रतिनिधींबराेबर शनिवारी चर्चेची पाचवी फेरी झाली. तेव्हा दाेन्ही बाजूने ताठर भूमिका घेण्यात आल्याने चर्चा पुढे जायलाच तयार नाही. त्याचा निषेध म्हणून संतप्त झालेल्या शेतकरी प्रतिनिधींनी बैठकीतून उठून जाण्याचा निर्णय घेतला हाेता. ते बाहेरही पडले आणि चर्चा करून पुन्हा बैठकीत जाऊन आपल्या हातातील फाइलवर लिहिले की, से ‘एस और नाे’ (सांगा, हाेय की नाही) कायदे रद्द करताे किंवा नाही या एकाच शब्दात उत्तर देण्याची मागणी लावून धरली, तसेच चर्चेत भाग न घेता माैन पाळत बसून राहिले. तेव्हा केंद्रातील भाजप सरकारचे प्रतिनिधीदेखील हतबल झाले. शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचे ते  ‘माैन’च फार बाेलके हाेते. हातात बाेर्ड आणि एका शब्दात उत्तर देण्याची मागणी, ताेंडावर बाेट या गांधीगिरीने सरकारचे प्रतिनिधी काेंडीत पकडले गेले. सरकारला आता माघार घेण्याशिवाय पर्याय नाही, याची जाणीव झाली आहे; पण हार पत्करायची नाही, अशी नेहमीच विजयाची भीष्मप्रतिज्ञा करणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र माेदी आणि त्यांचे उजवे-डावे दाेन्ही हात अमितभाई शहा यांना काेण सांगणार?

शेतकऱ्यांच्या आंदाेलनास इतर राज्यांतून, तसेच समाजातील विविध घटकांतून व्यापक पाठिंबा मिळत आहे. अकाली दलाचे नेते प्रकाशसिंग बादल यांच्यासह अनेक लेखक, कलावंत आणि उच्चपदस्थ निवृत्त अधिकारी आंदाेलनास पाठिंबा देत त्यांना सरकारकडून मिळालेले पुरस्कार परत करत आहेत. साहित्यिक, लेखक, कलावंत यांचा पाठिंबा वाढताे आहे. गोदी मीडियालादेखील आपली भूमिका बदलावी लागत आहे. वास्तविक, कृषिमालाला किफायतशीर किंवा किमान समर्थनमूल्य देण्याचा मुद्दा हा गेली चार दशके कळीचा बनला आहे. तो  दिल्याशिवाय शेतकरी समाज तग धरूच शकणार नाही. हे शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांनी ओळखले आहे, मात्र, सरकार त्यावर ठाम भूमिका घ्यायला तयार नाही. किंबहुना अहंभाव हा ज्या नेतृत्वाच्या ठायी ठासून भरला आहे, असे नेतृत्व जनभावनेची कदर करीत नाही, हा जगभरातील अनुभव आहे. आता शेतकऱ्यांनी शेंडी तुटाे या पारंबी, या निर्धारानेच आंदाेलनात उडी घेतली आहे. त्यांना ना काेणत्या राजकीय पक्षाची गरज आहे, ना काेणत्या राजकीय पक्षाच्या सनदेची;  संपूर्ण शिधा घेऊनच ते रस्त्यावर उतरले आहेत. समाज, शेतकरी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेच्या भल्यासाठी किमान समर्थनमूल्यासाठीचा कायदा करण्याची तयारी सरकारने दाखवायला हरकत नाही. या तिन्ही कायद्यांसह हा चाैथा कायदाही अस्तित्वात येऊ शकताे. त्याची अंमलबजावणी हा पुढे वादग्रस्त मुद्दा हाेणार नाही, शेतकरी म्हणजे पर्यायाने ग्रामीण अर्थव्यवस्था बळकट करणारे हे धाेरण स्वीकारायला काही हरकत नाही.

मध्यमवर्गीय, शहरी माणूस आजही अन्नधान्याच्या गरजेवर कमी खर्च करताे आहे. गरिबास रेशनचा आधार घेऊन सरकार मदत करू शकते. मात्र, एकदा किमान समर्थनमूल्य देण्याचे बंधन घालणारा कायदा करायला हरकत नाही. त्याच्या अनुभवातून समाजातील सर्वच घटकांना फायदे हाेतील किंवा चटके बसतील. तेव्हा बदल करून नवे वळण घेता येऊ शकते. केवळ शेतकऱ्यांनीच चटके का सहन करावेत..?