TET Scam: आजचा अग्रलेख : टीईटी : सापडला तो चोर!

TET Scam: टीईटी गैरव्यवहाराचे गुऱ्हाळ सध्या सुरू आहे. ते काही दिवस चालेल. निलंबन, बडतर्फीची कारवाई होईल. आणखी काही आरोपी गजाआड जातील, अशी अपेक्षा करू; परंतु प्रश्न मुळासकट संपेल का, ही चिंता आहे.  

टीईटी गैरव्यवहाराचे गुऱ्हाळ सध्या सुरू आहे. ते काही दिवस चालेल. निलंबन, बडतर्फीची कारवाई होईल. आणखी काही आरोपी गजाआड जातील, अशी अपेक्षा करू; परंतु प्रश्न मुळासकट संपेल का, ही चिंता आहे.   तूर्त तरी शिक्षण विभागातील कर्मचारी, वरिष्ठ अधिकारी आणि आता मंत्रालयातील सनदी अधिकाऱ्याच्या अटकेने कठोर कारवाई सुरू आहे असे चित्र आहे. मुळात जे दिसत आहे, ते हिमनगाचे टोक आहे. कोणत्याही गैरव्यवहारात जो सापडतो, तो चोर ठरतो. मात्र, भरदिवसा जे फायली नाचवत दरोडे टाकतात, त्यातील बहुतेकांना धक्काही लागत नाही. त्यांनी मजबूत आधार शोधलेला असतो. बऱ्याचदा जे सापडतात, ते निराधार असतात. काहीवेळा बळीचे बकरे ठरतात. अर्थात हे सर्व टीईटी गैरव्यवहारात अडकलेल्यांच्या बाबतीत आहे असे नाही.

ताज्या प्रकरणात  ज्यांचे ज्यांचे हात अडकले आहेत, त्यांना सोडता कामा नये. शिक्षणक्षेत्रातील भ्रष्टाचाराकडे अधिक गांभीर्याने पाहायला हवे. विद्यार्थ्यांचे वर्तमान आणि भविष्य बिघडविणाऱ्या दोषींना कठोर शिक्षा मिळाली पाहिजे. प्रत्यक्षात टीईटीवर सत्ताधारी आश्वासक उत्तरे देत नाहीत आणि विरोधक प्रश्न उपस्थित करताना दिसत नाहीत. विशेषत: विरोधी पक्षाच्या कोणत्याही नेत्याने अथवा सदस्याने टीईटीचा गैरव्यवहार लावून धरलेला नाही. याचा खुलासा होणे आवश्यक आहे. मुळात जी परीक्षा परिषद विश्वासार्ह आणि नावाजलेली होती, ती एकाएकी बदनामीच्या चक्रात कशी अडकत गेली, याचा शोध घेतला पाहिजे. गोपनीयता आणि दर्जा राखण्यात परिषदेने यापूर्वी कसूर केली नव्हती. मात्र, २०१७ पासून परिषदेकडून घेतल्या जाणाऱ्या परीक्षांसाठी शासनाने एजन्सी नेमण्यास सुरुवात केली अन् तिथेच गडबडींना वाव मिळाला.

ज्या परिषदेकडे राज्यातील जिल्हाधिकारी आमच्या परीक्षा घ्या म्हणून प्रतीक्षेत रहायचे, त्या परिषदेचा लौकिक एका खासगी एजन्सीमुळे धुळीस मिळाला. त्यासाठी खूप मोठी साखळी जबाबदार आहे. ती तोडून नव्याने व्यवस्था मजबूत करण्याची गरज आहे. शिक्षण खात्यातील वैयक्तिक मान्यता, संचमान्यता, बिंदूनामावली, शालार्थ आयडी, पवित्र पोर्टल अशा प्रत्येक टप्प्यांवर सुरू असलेला गैरव्यवहार थांबविला पाहिजे. एखादे काम करायचे असेल तर कसे होईल आणि करायचे नसेल, तर कसे होणार नाही, याचा दांडगा अभ्यास असणारे काही कारकून शिक्षणाधिकाऱ्यांची ‘शाळा’ घेतात. त्या शाळेत शिकलेले अधिकारी पारंगत होऊन उपसंचालक होतात. पुढे आणखी मोठ्या पदांवर जाऊन परीक्षा व्यवस्था ताब्यात घेतात. अशा महाभागांनी शिक्षणक्षेत्र काळवंडले आहे. त्यांचा शोध घेणे, कारवाई करणे मोठी कठीण कामगिरी आहे.

एखादा सनदी अधिकारी प्रकरणात अडकत असला, तरी कैक चांगल्या अधिकाऱ्यांनी उत्तम प्रथा निर्माण केल्या आहेत. टेबलांवर फिरणाऱ्या फायलींना लगाम लावला आहे. जिल्हा परिषदेचा एखादा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असे काम नेटाने करू शकतो. त्यात मर्यादा इतकीच की, अधिकारी बदलला की पुन्हा पहिले पाढे पंच्चावन्न (!) अनेक बहाद्दरांनी एक दिवसाचा शिक्षणाधिकारी पदाचा अधिकार द्या, आम्हाला पुढे निवृत्तिवेतनही नको, असे बोलल्याचे ऐकायला मिळते. इतकेच नव्हे एका दिवसाचा पदभार घेऊन त्याच तारखेच्या शेकडो वैयक्तिक मान्यता दिल्याची प्रकरणे राज्यातील जिल्हा परिषदांमध्ये जागोजागी सापडतील.  काही कारकून इतके हुशार की, न्यायालयाच्या निकालाचा अर्थ लावण्यातही तरबेज आहेत. काम करायचे असले की, न्यायालयाचा आदेश,  करायचे नसले की, निकालात स्पष्ट आदेश नाहीत, हे सांगायला मोकळे. सगळे याच दिशेने जाणारे आहेत असे अजिबात नाहीत. चांगले कर्मचारी-अधिकारी आहेत, ज्यांच्या बळावर व्यवस्था उभी आहे. त्यांना पाठबळ देणे आवश्यक आहे.

बहुतेकदा चांगले अधिकारी पदभार घ्यायलाच तयार नाहीत. शैक्षणिक काम बाजूला पडते, केवळ प्रशासकीय कामात शिक्षणाधिकारी अडकून पडतात ही वस्तुस्थिती आहे.  टीईटी गैरव्यवहाराच्या निमित्ताने शिक्षण व्यवस्थेतील उणिवा शोधून प्रामाणिक जाणीवेने काम केले, तर बदल घडतील. मध्यंतरी एका सनदी अधिकाऱ्याने शिक्षण विभागासाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी असावा, अशी भूमिका मांडली होती. अर्थातच, एक अधिकारी नेमून सर्व प्रश्न सुटणार नाहीत. त्यासाठी प्रत्येकाने स्वत:ला बदलले पाहिजे. अन्यथा पैसे देऊन टीईटी उत्तीर्ण होणारे उद्याचे शिक्षक विद्यार्थ्यांना नीतिमूल्यांचे धडे तरी कसे देणार, हा खरा प्रश्न आहे.