आजचा अग्रलेख: लोकानुनयी योजनांचा भार राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला सोसवेना, राज्य सरकारच्या दोन निर्णयांमुळे मिळताहेत संकेत

Maharashtra Economy: सत्ताप्राप्तीसाठीच्या लोकानुनयी योजनांचा भार महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला सोसवेनासा झाला की काय, असे वाटायला लावणारे दोन निर्णय अलीकडेच राज्य सरकारने घेतले आहेत. त्यापैकी पहिला म्हणजे निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेले कृषी कर्जमाफीचे आश्वासन तूर्त थंड बस्त्यात ठेवणे आणि दुसरा म्हणजे १ एप्रिलपासून रेडीरेकनरच्या दरांत केलेली वाढ!

सत्ताप्राप्तीसाठीच्या लोकानुनयी योजनांचा भार महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला सोसवेनासा झाला की काय, असे वाटायला लावणारे दोन निर्णय अलीकडेच राज्य सरकारने घेतले आहेत. त्यापैकी पहिला म्हणजे निवडणूक प्रचारादरम्यान दिलेले कृषी कर्जमाफीचे आश्वासन तूर्त थंड बस्त्यात ठेवणे आणि दुसरा म्हणजे १ एप्रिलपासून रेडीरेकनरच्या दरांत केलेली वाढ! मालमत्तांचे व्यवहार करताना रेडीरेकनर दरांपेक्षा कमी दराने नोंदणी करता येत नाही. स्वाभाविकपणे, जेव्हा रेडीरेकनर दरांत वाढ होते, तेव्हा मालमत्ता व्यवहारांची नोंदणी करताना लागणाऱ्या मुद्रांक आणि नोंदणी शुल्कातही वाढ होते आणि त्या माध्यमातून सरकारच्या तिजोरीत भर पडते. हा निर्णय वाढत्या महसुली गरजा भागविण्यासाठी घेतल्याचे सरकारचे म्हणणे आहे. दुसऱ्या शब्दांत, ‘लाडकी बहीण’सारख्या लोकानुनयी योजनांमुळे सरकारी तिजोरीवर जो अतिरिक्त भर पडला आहे, तो भरून काढण्याचा सरकारचा हा प्रयत्न आहे. विधानसभा निवडणूक प्रचारादरम्यान सत्ताधारी आघाडीने शेतकऱ्यांना कर्जमाफीची हमी दिली होती. त्यामुळे कर्जाखाली पिचलेले शेतकरी नुकत्याच पार पडलेल्या विधिमंडळ अधिवेशनाकडे आशेने डोळे लावून बसले होते; परंतु उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी अलीकडेच, पुढील तीन वर्षे तरी कर्जमाफीचे आश्वासन पूर्ण करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही अजितदादांची भूमिका हीच सरकारची भूमिका असल्याचे सांगून, शेतकऱ्यांची तातडीच्या कर्जमाफीची उरलीसुरली आशाही संपुष्टात आणली.

सत्ताधारी आघाडी सत्तेत परत येण्यात लाडकी बहीण योजनेचा सर्वांत मोठा हात असल्याचे मानले जाते. त्या योजनेंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना द्यावयाची मदत दरमहा १५०० रुपयांवरून २१०० रुपयांपर्यंत वाढविण्याचे सूतोवाचही सत्ताधारी आघाडीने निवडणूक प्रचारादरम्यान केले होते; परंतु आता तो मानसही थंडबस्त्यात टाकण्यात आला आहे. सरकारचा हात किती तंग झाला आहे, हे या दोन निर्णयांवरून पुरेसे स्पष्ट होते. राज्याचा अर्थसंकल्प ७.३० लाख कोटी रुपयांचा आहे. त्यांपैकी सुमारे ४५ हजार कोटी रुपये एकट्या लाडकी बहीण योजनेसाठी राखीव ठेवण्यात आले आहेत. आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी राज्याची महसुली तूट २६ हजार ५३६ कोटी रुपये आणि संपूर्ण तूट १.३३ लाख कोटी रुपये एवढी आहे. याचाच अर्थ लाडकी बहीण योजनेसाठीची तरतूद राज्याच्या महसुली तुटीच्या जवळपास दुप्पट आहे. मदत वाढवायची म्हटल्यास महसुली तुटीच्या दुपटीपेक्षाही अधिक रक्कम केवळ लाडक्या बहिणींसाठीच ठेवावी लागेल. लोकानुनयी योजना मते मिळवून देत असल्या तरी, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करताना सत्ताधाऱ्यांची त्रेधातिरपीट उडते, हे कर्जमाफी आणि लाडकी बहीण योजनेवरून स्पष्ट होते. दोन वर्षांनंतर रेडीरेकनर दरांमध्ये करण्यात आलेल्या वाढीकडे या पार्श्वभूमीवर बघावे लागते. मालमत्ता व्यवहारांवर थेट परिणाम करणारी ही वाढ वेगवेगळ्या क्षेत्रांसाठी वेगवेगळी असून, सरासरी वाढ ३.८९ टक्के एवढी आहे. त्यातून सरकारला सुमारे ५६ हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त महसूल अपेक्षित आहे. या दरवाढीमुळे मालमत्ता व्यवहारांची नोंदणी महागणार असून, बांधकाम खर्चात वाढ होण्याची शक्यता आहे, तसेच पुनर्विकास प्रकल्पांवरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिलने दिला आहे.

अशा निर्णयांचा फटका अखेर सर्वसामान्य माणसालाच बसत असतो. लोकानुनयी योजनांसाठीची तरतूद अंततः सरकार सर्वसामान्यांच्या खिशात हात घालूनच काढून घेत असते! आयजीच्या जिवावर बायजी उदार! कमकुवत घटकांसाठी कल्याणकारी योजना राबविणे हे सरकारचे कर्तव्यच असते; पण ते करताना अंथरूण बघूनच पाय पसरविण्याची दक्षता गरजेची असते; अन्यथा काय होते, याचे प्रत्यंतर सध्या राज्यातील सत्ताधारी आघाडीला येत असावे. आर्थिक संकटाच्या या समयी सरकार महसुलात वाढ करण्याचा प्रयत्न करणार हे स्पष्टच आहे; पण केवळ जनतेवर भार वाढविल्याने दीर्घकालीन विकासावर परिणाम होऊ शकतो आणि गुंतवणूकदारांचे मनोबलही कमी होऊ शकते. त्यामुळे प्राप्त महसुलाचे प्रभावी व्यवस्थापन, अनावश्यक खर्चांवर नियंत्रण आणि भ्रष्टाचारावर लगामही आवश्यक असतो. ते न झाल्यास असंतोष वाढू शकतो आणि आर्थिक अस्थिरतेमुळे राज्याच्या भविष्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात!