आजचा अग्रलेख: उपोषण संपले, तिढा तसाच!

Maratha Reservation: मंडल आयोगाने आरक्षणाचे नवे आयाम लागू केल्यानंतर जवळपास पस्तीस वर्षांनंतर किमान महाराष्ट्रातील आरक्षणाची उतरंड डळमळू लागली आहे. तिच्या फेरमांडणीची प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या पेचातून सुरू झाली आहे.

मंडल आयोगाने आरक्षणाचे नवे आयाम लागू केल्यानंतर जवळपास पस्तीस वर्षांनंतर किमान महाराष्ट्रातील आरक्षणाची उतरंड डळमळू लागली आहे. तिच्या फेरमांडणीची प्रक्रिया मराठा आरक्षणाच्या पेचातून सुरू झाली आहे. जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी हे तिचे केंद्र बनले आहे. निजाम राजवटीत आरक्षणचा लाभ घेणाऱ्या मराठवाड्यातील मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे या मागणीसाठी तिथे बेमुदत उपोषणाला बसलेले मनोज जरांगे-पाटील हे या बदलाचे प्रतिनिधी आहेत. २८ ऑगस्टला त्यांनी उपोषण सुरू केले आणि १ सप्टेंबरला कोणाच्या ध्यानीमनी नसताना पोलिसांनी तिथल्या आंदोलकांवर अमानुष लाठीमार केला. बळाचा वापर करण्याचे आदेश नेमके कुठून आले हे अद्याप स्पष्ट झालेले नाही. तथापि, त्या कृतीने सगळा मामला राज्य सरकारच्या गळ्याशी आला. लाठीमाराविरोधात राज्यभर संतप्त प्रतिक्रिया उमटल्या. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार हे दोन उपमुख्यमंत्री, मंत्रिमंडळातील सगळे बडे नेते विरुद्ध समाजासाठी प्राण देण्यासाठी तयार असलेला एक फाटका माणूस, असे या लढ्याचे चित्र उभे राहिले.

परवा, १७ सप्टेंबरला मराठवाडा मुक्ती संग्रामाचा अमृतमहोत्सव साजरा होत असताना या प्रदेशाची राजधानी छत्रपती संभाजीनगरच्या अवतीभोवती तणावाचे वातावरण असणे सत्ताधाऱ्यांना परवडणारे नसल्यामुळे जरांगे यांनी उपोषण मागे घ्यावे म्हणून सरकार रात्रीचा दिवस करत होते. जरांगे मात्र ठोस लेखी आश्वासनाशिवाय काहीही स्वीकारायला तयार नव्हते. अखेर गुरूवारी हा तिढा सुटला. जरांगे यांचे बेमुदत उपोषण सुटले; परंतु याचा अर्थ मराठा आरक्षणाचा तिढा सुटला असा नाही. उपोषण सोडताना जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या समोरच मराठ्यांना ते कुणबी प्रमाणपत्र देणार असल्याचे सांगितले आणि त्यासाठीच आपण सरकारला एक महिन्याची मुदत देऊन उपोषण मागे घेत असल्याचे म्हटले. म्हणजेच हा मामला मुख्यमंत्र्यांनी बोलून टाकले अन् मोकळे झाले असा नाही. या महिनाभरात मराठ्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याचा काहीतरी तोडगा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस व अजित पवार यांच्या सरकारला काढावाच लागेल. तसे करायला गेले तर ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षणाचा लाभ घेणारा कुणबी समाज तसेच तेली, माळी वगैरे अन्य जातींच्या विरोधाचे काय, हा प्रश्न अधिक जटिल होईल. या समाजांच्या संघटना आधीच विरोधासाठी सरसावल्या आहेत. काही ठिकाणी त्यांनी रस्त्यावर येऊन विरोध नोंदविला आहे. या सगळ्या जातींचा मराठा आरक्षणाला अजिबात विरोध नाही, पण ते ओबीसी आरक्षणात आणखी वाटा टाकू देण्यास मात्र राजी नाहीत.

स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालामुळे ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद आणि नगरपंचायती ते महानगरपालिकांमधील ओबीसींच्या आरक्षणाचा तसाही संकोच झालेला आहे. अनुसूचित जाती व जमातींचे घटनादत्त आरक्षण कायम ठेवून पन्नास टक्क्यांच्या मर्यादेच्या आत जितके बसेल तितकेच आरक्षण ओबीसींना देणारा हा निकाल आहे. त्या मुद्यावर आधीच ओबीसी प्रवर्गामध्ये असंतोष असताना नव्याने मराठा समाजाला त्यात समाविष्ट करण्याचा कोणताही प्रयत्न हे समाज सहन करणार नाहीत. दुसरीकडे मराठ्यांना स्वतंत्र आरक्षण देण्याच्या प्रयत्नाने उच्च न्यायालयाचा अडथळा पार केला. तसा सर्वोच्च न्यायालयाचा अडथळा मात्र पार करता आला नाही. ते आरक्षण रद्द झाले. पुन्हा ते दिले तरी टिकेलच याची खात्री नाही. म्हणूनच चेंडू केंद्र सरकारकडे टोलविण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटविण्याची मागणी शरद पवारांपासून अनेकांनी केली पण, ती मर्यादा हटविली तर आणखी नवनवे समाज आरक्षण मागण्यासाठी पुढे येतील, जातींवर आधारित नवी अराजकता उभी राहील. सर्व समाजांना हा पेच समजावून सांगतील असे जातीपाती व धर्माच्या पलीकडे पोहोचलेले कुणी नजरेत नाही. पस्तीस वर्षांपूर्वी अशीच स्थिती होती. बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल यांच्या अहवालानंतर जातीवर आरक्षणाची नवी मांडणी होत होती. कुणबी समाजाला त्यात स्थान होते तर मराठा बाहेर राहिले होते. इंग्रज, निजाम अशा अलीकडच्या सगळ्या राजवटींमधील ऐतिहासिक कागदपत्रांमध्ये कुणबी व मराठा एकच आहेत, असे निष्कर्ष समोर येत आहेत. न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगानेही हे दोन्ही समाज एकच आहेत, असे म्हटले आहे.   मग एक ओबीसींमध्ये आणि दुसरा बाहेर हे कसे काय, हा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. त्याचे सरकारकडे काय उत्तर आहे?