आजचा अग्रलेख : बेरोजगारीची उसळी 

लोकसभा निवडणूक निकाल, तसेच एएसयूएसई आणि एनएसएसओच्या आकडेवारीने ती वस्तुस्थिती अधोरेखित केली आहे.

एकीकडे सकल देशांतर्गत उत्पादन म्हणजेच जीडीपीच्या निकषावर जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होण्याकडे भारताची वाटचाल सुरू असताना, समभाग बाजार निर्देशांक जवळपास रोजच उसळी घेऊन नवनवे उच्चांक प्रस्थापित करीत असताना, दुसरीकडे मात्र गत सात वर्षांत देशातील तब्बल १८ लाख असंघटित उद्योग बंद पडले आणि ५४ लाख नोकऱ्या संपुष्टात आल्या, अशी धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे. असंघटित उद्योगांचे वार्षिक सर्वेक्षण म्हणजेच एएसयूएसई आणि नॅशनल सॅम्पल सर्व्हे ऑफिस म्हणजेच एनएसएसओच्या आकडेवारीतून है कटु तथ्य समोर आले आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या लोकसभा निवडणुकीत विरोधकांकडून सरकारवर प्रामुख्याने याच मुद्दांच्या आधारे शरसंधान केले गेले, तर सत्ताधारी पक्षाकडून जीडीपी, समभाग बाजार निर्देशांक आणि तत्सम आकडेवारीच्या आधारे देश कसा प्रगतिपथावर आहे, याचे गुलाबी चित्र रंगविण्यात आले. देशाच्या कानाकोपन्यात जाऊन वार्ताकन करणाऱ्या प्रसारमाध्यमांच्या मंडळीला मात्र जनमानसात असलेली अस्वस्थतता जाणवत होती.

निष्पक्ष पत्रकारिता करणारी माध्यमे त्या अस्वस्थतेची जाणीव करून देत होती आणि सत्ताधारी पक्षाला धोका नसला तरी रानही मोकळे नाही, असा इशाराही देत होती. सत्ताधारी मात्र गुलाबी चित्रच खरे मानून 'अब कि बार ४०० पार' होणारच याची खात्री बाळगून होते. प्रत्यक्षात काय झाले हा ताजा इतिहास असल्याने पुन्हा उगाळण्याची गरज नाही. वस्तुतः सत्ताधारी पक्षातर्फे समोर करण्यात येत असलेली आकडेवारी काही खोटी नव्हती; पण त्या आधारे सर्व काही आलबेल असल्याचा जो निष्कर्ष त्यांनी काढला तो चुकीचा ठरला. एएसयूएसई आणि एनएसएसओच्या आकडेवारीनेही त्याच वस्तुस्थितीवर शिक्कामोर्तब केले आहे. देशातील सर्वसाधारण आर्थिक चित्र दिलासादायक असले तरी, गत दशकातील निश्चलनीकरण किंवा नोटबंदी आणि वस्तू व सेवा कर म्हणजेच जीएसटीची अंमलबजावणी, हे दोन मोठे आर्थिक निर्णय आणि कोरोना महामारीचे नैसर्गिक संकट यांच्या एकत्रित परिपाकातून असंघटित उद्योग क्षेत्रावर विपरीत परिणाम झाला आणि सर्वसामान्य माणसाला त्याचा मोठा फटका बसला, ही वस्तुस्थिती आहे.

लोकसभा निवडणूक निकाल, तसेच एएसयूएसई आणि एनएसएसओच्या आकडेवारीने ती वस्तुस्थिती अधोरेखित केली आहे. आठ वर्षांपूर्वी अचानक लागू करण्यात आलेल्या नोटबंदीचे नेमके उद्दिष्ट काय, यासंदर्भात सरकारतर्फे वेळोवेळी वेगवेगळी माहिती देण्यात आली. कधी काळा पैसा बाहेर काढणे, कधी बनावट चलनी नोटांना आळा घालणे, तर कधी दहशतवाद्यांचा वित्तपुरवठा रोखणे, अशी वेगवेगळी उद्दिष्टे सांगण्यात आली. त्यापैकी कोणते उद्दिष्ट कितपत साध्य झाले, याची नेमकी आकडेवारी कधीच पुढे येऊ शकली नाही; परंतु त्यामुळे अनेक छोटे उद्योग, व्यापारी आणि त्यांच्यावर अवलंबून असलेले कोट्यवधी लोक संकटात सापडले, हे मात्र निश्चित। भारतीय अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार असलेले अनेक लघुउद्योग रोखीच्या अभावी उत्पादन सुरू ठेवू शकले नाहीत, कामगारांना वेतन देऊ शकले नाहीत आणि शेवटी बंद पडले. परिणामी लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आणि बेरोजगारीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढले.

असंघटित क्षेत्राला दुसरा फटका बसला तो जीएसटीचा! या नव्या कर प्रणालीमुळे करवसुली सुलभ झाली असली, करचोरीला बऱ्याच प्रमाणात आळा बसला असला तरी, प्रारंभीच्या काळात असंघटित क्षेत्राला नव्या प्रणालीशी जुळवून घेणे बरेच कठीण गेले आणि त्याचाही विपरीत परिणाम उत्पादकता आणि रोजगारावर झाला, ही वस्तुस्थिती अमान्य करता येत नाही. उरलीसुरली कसर कोरोनारूपी नैसर्गिक संकटाने भरून काढली. त्या काळातील टाळेबंदीमुळे उत्पादन ठप्प झाले, अनेकांचे रोजगार गेले, पुरवठा साखळ्या खंडित झाल्या. त्यातून बड़े उद्योगही सुटले नाहीत; पण पुन्हा एकदा सर्वाधिक फटका असंघटित क्षेत्रालाच बसला. नोटबंदी आणि जीएसटीच्या संकटातून कसाबसा तग धरलेल्या लघुउद्योगांसाठी कोरोनाचा धाव तर जीवघेणाच ठरला । कोरोना संकट संपुष्टात आल्यानंतर सूक्ष्म व लघुउद्योगांची एकूण संख्या वाढली असली तरी, त्यामध्ये प्रामुख्याने कुटुंबातील सदस्यच काम करीत असल्याने रोजगारवाढीसाठी त्याचा फार उपयोग झाला नसल्याचे निरीक्षण नोंदविण्यात आले आहे. थोडक्यात, दोन मानवनिर्मित आणि एका नैसर्गिक संकटाने भारतीय अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसला आहे. अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढला असला तरी तो ज्यांच्यासाठी वाढवायचा असतो, त्यांच्यासाठीच ती एक प्रकारे काळ ठरली आहे.