आजचा अग्रलेख: मराठा आरक्षणाचे त्रांगडे! केंद्राचा तो प्रस्ताव तिढा वाढवणारा

Maratha reservation: महाराष्ट्र सरकारने मराठा आरक्षण देण्यात खरी अडचण सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९३ मधील एका खटल्याच्या निर्णयाची आहे. त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली होती.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूर केेलेल्या आरक्षणाविषयीच्या प्रस्तावाचे वर्णन दुसऱ्या शब्दात करता येणे अशक्य आहे, कारण १०२व्या राज्यघटना दुरुस्तीने राष्ट्रीय पातळीवर मागासवर्गीय आयोग नियुक्त करण्याची तरतूद करण्यात आली. एखाद्या राज्यात एखादा समाज समूह सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, असे त्या राज्याचे मत असले तरी राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाकडे जाऊन पटवून द्यावे लागण्याची तरतूद १०२व्या घटना दुरुस्तीत आहे. त्यातच बदल करण्याचा आणि राज्य सरकारला राज्य मागासवर्ग आयोगामार्फत एखादा समाज शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागास असल्याचे निश्चित करण्याचा  अधिकार पुन्हा देण्याच्या निर्णयाचा या नव्या प्रस्तावात समावेश आहे, असे सांगण्यात येत आहे. महाराष्ट्र सरकारनेमराठा आरक्षण देण्यात खरी अडचण सर्वोच्च न्यायालयाच्या १९९३ मधील एका खटल्याच्या निर्णयाची आहे. त्यात सुधारणा करण्याची मागणी केंद्राकडे करण्यात आली होती. केंद्राने ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देण्यासाठीची तरतूद करणारी घटना दुरुस्ती करण्याऐवजी मराठा आरक्षणावर निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य मागासवर्ग आयोगास एखादा समाजघटक मागास ठरविण्याचा अधिकार नाही, हे स्पष्ट केले होते.  १०२व्या घटना दुरुस्तीनुसार राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने त्यास मान्यता देणे गरजेचे होते. तो अधिकार राज्याला दिला. मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे, असे म्हणून महाराष्ट्र सरकारने १३ ते १६ टक्के दरम्यान आरक्षण देण्याचे ठरविले, तरी आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक असू नये, या सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाचे काय करायचे? - ते नंतर पाहता येईल, असे सांगत महाराष्ट्र सरकारला मराठा समाज मागास आहे, हे तरी स्पष्ट करू द्यावे, असा चेंडू पन्हा राज्य सरकारच्या कोर्टात टाकून दिला आहे. 

ही राजकीय लढाई आहे. पन्नास टक्क्यांची मर्यादा वाढविल्याशिवाय केवळ मराठाच नव्हे तर गुजर, मीना, पटेल, जाट अशा समाज घटकांची मागणीच पूर्ण करता येणार नाही, ही माहिती असूनही केंद्राने मोठ्या हुशारीने हा नवा डाव खेळला आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाला मागासवर्गात समाविष्ट केले, तरी ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येत नाही, त्या अडथळ्याचे काय करायचे? काही राज्यांत विशिष्ट  परिस्थितीत अपवाद म्हणून एखाद्या समाजाला तातडीने आरक्षण देण्याची गरज असेल तर ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक आरक्षण देता येते; पण ती शक्यताही सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणप्रश्नी फेटाळली आहे. आता पुन्हा एकदा “ही अपवादात्मक परिस्थिती असल्याने निर्णय घेत आहोत”, असे न्यायालयास पटवून द्यावे लागेल. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या या प्रस्तावाने मराठा समाजास आरक्षण मिळण्याऐवजी त्यात अडथळेच निर्माण होऊन नवे त्रांगडे तयार होणार आहे. शिवाय केंद्राने आपली जबाबदारी झटकून देण्यासाठीच हा सर्व उद्योग केला असल्याचे स्पष्ट  आहे. सर्वच राजकीय पक्षांचा मराठा आरक्षणास पाठिंबा आहे, तर ५० टक्क्यांची मर्यादा वाढवून तेरा टक्के आरक्षण देता येईल शिवाय आता असलेले ५२ टक्क्यांचे आरक्षण ६५ टक्क्यांपर्यंत जाईल. वरील ३५ टक्के आरक्षण खुल्या प्रवर्गाला राहणारच आहे. -  महाराष्ट्र सरकारने यापूर्वी जमविलेल्या माहितीनुसार मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे आपले मत नोंदविलेच आहे. तामिळनाडूने ६९ टक्के आरक्षण देताना जी युक्ती लढविली आणि त्यासाठी केंद्र सरकारनेच पावले उचलली, तशी पावले आताही केंद्र सरकारलाच उचलावी लागतील. आरक्षणाविषयीच्या भाजपच्या संदिग्ध भूमिकेचीही एकदा स्पष्टता व्हायला हवी. अन्यथा आता जो प्रस्ताव आणला आहे त्याचा अर्थ सरळमार्गी मागणी फेटाळण्याऐवजी अप्रत्यक्षरीत्याच फेटाळण्यात आली, असा होईल. 

राज्यांना केवळ अधिकार  बहाल करून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. मराठा समाजाला आरक्षण द्यायचे असेल तर केंद्र सरकारने आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादाही शिथिल करण्यासाठी घटनादुरुस्तीच्या मार्गाने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. शिथिल करावी. तसे न करता मराठा समाजाला आरक्षण कसे देता येईल, असा सवाल मराठा आरक्षणविषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे. तो रास्त आहे. याची जाणीव केंद्र सरकारला आणि भाजपलादेखील आहे. म्हणून तर या महत्त्वाच्या प्रस्तावाची मंत्रिमंडळात चर्चा होऊन अधिकृतपणे काही सांगण्याचे धाडस केंद्राने दाखविले नाही.