आजचा अग्रलेख: या नोकऱ्या कोण देईल?

एकेकाळी हे उद्योग हजारो रोजगार देत होते, ते बंद का झाले, याची कारणमीमांसा करणारा एक अहवाल सरकारने तयार करावा आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन कसे करता येईल, यासाठीचा रोडमॅप तयार करावा.

महाराष्ट्रातील तब्बल २४ लाख ५१ हजार तरुण-तरुणींनी रोजगाराच्या आशेने केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय करिअर सेवा पोर्टलवर केलेली नोंदणी बघता राज्यातील बेरोजगारीचे वास्तव किती भीषण आहे, याची कल्पना येते. हा आकडा नोंदणी केलेल्यांचा आहे, त्यापलीकडचा आकडा त्याहून कितीतरी मोठा असणार. कारण सर्वच बेरोजगारांना असे पोर्टल आहे, याची कल्पनाही नसेल. परकीय गुंतवणुकीपासून एकूण औद्योगिक क्षेत्रात अव्वल असलेल्या आपल्या राज्याची ही दुसरी बाजू. शैक्षणिकदृष्ट्या महाराष्ट्र खूपच प्रगत असल्याचा दावा प्रत्येकच राज्य सरकार करत आले आहे; पण नोंदणीकृत बेरोजगारांपैकी १७ लाख २७ हजार बेरोजगार हे इयत्ता दहावीपर्यंतही शिकलेले नाहीत. म्हणजे, रोजगारक्षम  शिक्षण देण्यात आपण कमी पडलो आहोत. औद्योगिक गुंतवणूक मोठ्या प्रमाणात होत असताना या उद्योगांना आवश्यक असलेले कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यात आपल्याला यश येऊ शकलेले नाही. असे मनुष्यबळ निर्माण करण्यात सरकारची भूमिका सर्वांत महत्त्वाची आहे.

जर्मनीमध्ये पहिल्या टप्प्यात दहा हजार जणांना नोकऱ्या देण्याचा उपक्रम राज्य सरकारने हाती घेतला खरा; पण अद्याप त्याला मूर्त स्वरूप आलेले नाही. कौशल्य विकासामध्ये सरकारने मोठी गुंतवणूक केली तर त्यातून बेरोजगारांचे लोंढे कमी होण्यास मदत होईल. सरकारला निधीची अडचण असेल तर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे ‘सीएसआर’ फंडाच्या माध्यमातून बड्या कंपन्यांचे योगदान त्यासाठी घ्यायला हवे. त्यासाठीचे सरकारी प्रयत्न अगदीच तोकडे आहेत. मोठ्या कंपन्यांना कुशल मनुष्यबळ हवे असेल तर त्यासाठी सरकारसोबत सामंजस्य करार करावेत आणि त्यातून रोजगारक्षम हातांचा पुरवठा कंपन्यांना व्हावा यासाठीचे जोरकस प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सरकारच्या विविध विभागांचा सहभाग असलेला एक कायमस्वरूपी प्लॅटफॉर्म त्यासाठी तयार करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. गरिबांची क्रयशक्ती वाढावी आणि महागाईने त्रस्त असलेल्या मध्यमवर्गीयांना दिलासा मिळावा, यासाठीच्या उपाययोजना होणे गरजेचे आहे. त्यासाठी सरकारने पायाभूत सुविधांची निर्मिती करावी आणि त्यासाठी सार्वजनिक खर्च वाढवावा, हा उपाय आहे. अर्थात, हा दूरगामी उपाय झाला. आज काय चित्र दिसते? मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दावोसला गेले आणि त्यांनी विक्रमी गुंतवणूक खेचून आणली, त्यासाठी त्यांचे अभिनंदनच करायला हवे. औद्योगिक गुंतवणुकीचे महत्त्व कळणारे आणि त्यासाठीची दूरदृष्टी असलेले फडणवीस हे नेते आहेत. राज्याचे नेमके दुखणे काय आहे, याची उत्तम जाण त्यांना आहे. म्हणूनच त्यांचा  राज्यात मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक येण्यावर नेहमीच भर राहिला आहे.

महाराष्ट्रात केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीतून पायाभूत सुविधांचे मोठे जाळे आज उभे राहत आहे. नजीकच्या भविष्यातील औद्योगिक विकासाला अनुरूप पायाभूत सुविधा सोबतच उभ्या राहायला हव्यात हे फडणवीस यांनी ताडले आणि आपल्या मुख्यमंत्रिपदाच्या पहिल्या कार्यकाळापासूनच या सुविधांच्या उभारणीवर भर दिला. नव्या गुंतवणुकीचे स्वागत करताना अस्तित्वातील उद्योगांच्या अवस्थेकडेही तेवढ्याच पोटतिडकीने लक्ष पुरविण्याची आवश्यकता आहे. एकीकडे आपण नव्या गुंतवणुकीचे गगनचुंबी आकडे देत आहोत, ते प्रत्यक्षात उतरतील की नाही अशी शंका आतापासूनच घेऊन चांगले काही करायला निघालेल्या व्यक्ती व यंत्रणांना नाउमेद करण्याचेही काहीएक कारण नाही; पण त्याच वेळी राज्यातील अनेक औद्योगिक वसाहतींमध्ये बंद पडलेले उद्योग, त्यामुळे बकाल बनलेल्या एमआयडीसी या दुसऱ्या बाजूकडेही गांभीर्याने लक्ष देण्याची नितांत गरज आहे. गुंतवणूक आणि रोजगाराचे मोठे दावे करून काही वर्षांपूर्वी उभे राहिलेले अनेक उद्योग आज एकामागून एक बंद पडत आहेत. एकेकाळी हे उद्योग हजारो रोजगार देत होते, ते बंद का झाले, याची कारणमीमांसा करणारा एक अहवाल सरकारने तयार करावा आणि त्यांचे पुनरुज्जीवन कसे करता येईल, यासाठीचा रोडमॅप तयार करावा. नव्या उद्योगांसाठी सवलतींचे लाल गालिचे अंथरतानाच बंद पडलेल्या उद्योगांनाही सवलतींचा बूस्टर सरकारने दिला तर बेरोजगारीचे दुष्टचक्र काही प्रमाणात का होईना पण भेदता येईल.