आजचा अग्रलेख - शेतकऱ्यांच्या मार्गात काटेरी कुंपण कशासाठी?

Farmer Protest : भारत-पाक किंवा भारत- बांगलादेश सीमेवरून परकीय नागरिक तसेच अतिरेक्यांनी घुसखोरी करू नये म्हणून घालण्यात आलेल्या कुंपणाप्रमाणे आपल्याच शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी केलेली ही सरकारची कृती लांच्छनास्पद आहे

आफ्रिकेहून परतल्यानंतर महात्मा गांधी यांनी उत्तर बिहारमधील चंपारण्यातील नीळ पिकवणाऱ्या शेतकऱ्यांचे आंदोलन उभारून स्वातंत्र्यलढ्यात शेतकऱ्यांना अग्रस्थानी आणले. या आंदोलनासाठी जात असताना ब्रिटिश पोलिसांनी महात्मा गांधी यांना रोखण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा ते म्हणाले, ‘माझ्या देशात, मला संचार करण्यापासून तुम्ही रोखू शकत नाही. कायदा-सुव्यवस्थेचा प्रश्न असेल तर मला अटक करा; पण माझा संचार करण्याचा अधिकार तुम्हाला हिरावता येणार नाही!’  गाझीपूर सीमेवर राकेश टिकैत यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय किसान युनियनच्या झेंड्याखाली हजारो शेतकरी सत्तराव्या दिवशीही ठिय्या मारून बसले आहेत. वादग्रस्त तिन्ही कृषिविषयक कायदे रद्द केल्याशिवाय मागे हटणार नाही, यावर ते ठाम आहेत. दरम्यान, प्रजासत्ताकदिनी दिल्लीत शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टर परेड केली होती. त्यातील काही जणांनी शेतकरी आंदोलन बदनाम करण्याच्या उद्देशाने ट्रॅक्टर परेडसाठीआखून दिलेला मार्ग सोडून लाल किल्ल्याकडे धाव घेतली आणि हिंसक गोंधळ घातला. या कृतीचा शेतकरी आंदोलक नेत्यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला.

दरम्यान, या हिंसक कृतीमुळे नाराज झालेल्या काही संघटना आणि नेत्यांनी आंदोलनातून माघार घेतली. तेव्हा राकेश टिकैत हे प्रचंड नाराज झाले आणि आपल्या शेतकऱ्यांना आवाहन करताना ढसाढसा रडले. ते अश्रू ‘आंसू बने अंगारे’सारखे पसरले आणि पश्चिम उत्तर प्रदेशातून हजारोंच्या संख्येने शेतकरी जमा झाले. हे शेतकरी पुन्हा हिंसक कारवाया करतील म्हणून गाझीपूरपासून दिल्लीत जाणाऱ्या रस्त्यावर लोखंडी खिळे ठोकण्यात आले आहेत. अनेक ठिकाणी रस्ता अडवून तारेचे कुंपण घालण्यात आले आहे. भारत-पाक किंवा भारत- बांगलादेश सीमेवरून परकीय नागरिक तसेच अतिरेक्यांनी घुसखोरी करू नये म्हणून घालण्यात आलेल्या कुंपणाप्रमाणे आपल्याच शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी केलेली ही सरकारची कृती लांच्छनास्पद आहे. गेले सत्तर दिवस एकही दगड न मारणारे शेतकरी, लंगरमध्ये स्वत: जेवताना पोलिसांना पंगत बसवून खाऊ घालणारे शेतकरी, असे कसे वागू शकतील? सरकार किंवा पोलीस प्रशासनाने आंदोलक नेत्यांना किमान कायदा सुव्यवस्थेसाठी तरी विश्वासात घेऊन परिस्थिती हाताळली पाहिजे.  

१९८८ मध्ये मेरठच्या आयुक्तालयासमोर महेंद्रसिंग टिकैत यांनी एक लाख शेतकऱ्यांसह ठिय्या आंदोलन केले होते. तेव्हा शेतकऱ्यांच्या मागण्यांवर तोडगा काढता आला नाही म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांनी उत्तर प्रदेशाचे मुख्यमंत्री वीरबहाद्दूर सिंग यांचा राजीनामा घेऊन नारायणदत्त तिवारी यांच्याकडे सूत्रे दिली होती. या सर्व पार्श्वभूमीवर संसदेच्या चालू अधिवेशनात कृषी कायद्यांवर गुरुवारी चर्चा होणार आहे. ती चर्चा आजच्या आज घ्या, अशी आडमुठी भूमिका घेऊन विरोधी पक्षांनी गोंधळ सुरू केला आहे. ही चर्चा उद्या झाली, तर काही बिघडणार नाही. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील संसदेचा प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा आहे. तो गोंधळ घालून वाया घालविण्यात काय मतलब आहे? त्याने काहीही साध्य होणार नाही. सविस्तर चर्चा करून मागील अधिवेशनात सहमत केलेल्या कायद्यांना शेतकरी आंदोलकांचा नेमका आक्षेप काय आहे किंवा कोणत्या सुधारणा अपेक्षित आहेत, हे मांडता येईल.

यासाठी विरोधकांनी सरकारला सहकार्य करायला हवे. सरकारची भूमिका सुरुवातीपासूनच ताठर राहिली आहे. आगामी काळात शेतमालाच्या हमीभावाचा प्रश्न सोडवायचा कसा? हा सर्वच राजकीय पक्षांचा विषय आहे. त्यावर सरकारला त्वरित मार्ग काढावा लागेल. अहिंसक पद्धतीने सत्तर दिवस आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना रोखण्यासाठी काटेरी कुंपण घालून देशाच्या शत्रूसारखी वागणूक देण्याची ही पद्धत उचित नव्हे.  शेतकऱ्यांना आंदोलन करण्याचा हक्क आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयानेदेखील म्हटले आहे आणि आंदोलनावर बंदी घालण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. त्यामुळे गाझीपूर - दिल्ली महामार्गावर ठोकलेले खिळे फार वेदनादायी आहेत. असे काटेरी कुंपण घालून आंदोलन थांबणार नाही. उलट सरकार आपले आंदोलन दहशतीने मोडू पाहत आहे असाच समज शेतकऱ्यांचा यामुळे झाला आहे. एवढेच नव्हे, तर देश- विदेशातही तसाच संदेश गेला आहे. कोणतेही आंदोलन दहशतीने दडपले जात नाही. उलट त्याला आणखी बळ मिळते हे सरकारनेही लक्षात घ्यायला हवे. आपल्या देशबांधवांना अशी वागणूक देण्याची पद्धत निषेधार्ह आहे. वारंवार महात्मा गांधींचा उदो-उदो करणाऱ्या सरकारला हे मुळीच शोभनीय नाही.