आजचा अग्रलेख : नेमेचि होतो घोळ!

कांदा खरेदी दर निश्चित करण्याचे ‘नाफेड’चे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत.

‘नेमेचि येतो पावसाळा’ ही उक्ती बदलून ‘नेमेचि होतो कांदा खरेदीचा घोळ’ अशी करावी की काय, असे वाटण्याजोगी परिस्थिती सरकारने निर्माण केली आहे. असे एकही वर्ष जात नाही, ज्यावर्षी शेतकऱ्याचा कांदा बाजारात येताच, कांदा खरेदीचा घोळ होत नाही आणि शेतकऱ्याकडील माल संपताच कांदा ग्राहकाला रडवत नाही! केंद्र सरकारने लोकसभा निवडणुकीची प्रक्रिया आटोपताच, कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या नावाखाली, राष्ट्रीय कृषी सहकारी विपणन महासंघ (नाफेड) आणि भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ म्हणजेच (एनसीसीएफ) या दोन संस्थांच्या माध्यमातून राज्यात कांदा खरेदी सुरू केली आहे. कांदा खरेदी दर निश्चित करण्याचे ‘नाफेड’चे अधिकारही काढून घेण्यात आले आहेत. आता केंद्र सरकार प्रत्येक आठवड्यात खरेदी दर ठरवून देत आहे आणि त्यानुसार खरेदी होत आहे; परंतु ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या खरेदी केंद्रांत, कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांच्या तुलनेत, टनामागे चार ते सात हजार रुपये कमी दर मिळत आहे. आधी तर एकाच प्रतीच्या कांद्याचे जिल्हानिहाय दरही वेगवेगळे होते. 

वस्तुत: ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ भाव स्थिरीकरण निधी योजनेच्या अंतर्गत एकाच दराने कांदा खरेदी करीत असताना, वेगवेगळ्या जिल्ह्यांत वेगवेगळ्या दराने खरेदी सुरू होती. वेगवेगळ्या जिल्ह्यांतील कांद्याच्या प्रतवारीत फार फरक आहे, अशातलाही भाग नाही. ‘एनसीसीएफ’च्याच संकेतस्थळावरील माहितीनुसार, नाशिकमध्ये टनाला ३१ हजार ९०० रुपये, तर जालन्यात केवळ १८ हजार ७०० रुपये दर मिळत होता. दरांतील ही मोठी तफावत शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान करीत असल्याने, कांदा उत्पादकांनी सरकारी खरेदीकडे पाठ फिरवली होती आणि त्या विरोधात आवाज बुलंद केला होता. राज्यातील विभिन्न जिल्ह्यांतील कांदा उत्पादनाचा खर्च, तसेच कांद्याचा दर्जा यामध्ये फार तफावत नसताना, दरांत एवढी प्रचंड तफावत का, हा त्यांचा रास्त प्रश्न होता. शेवटी शेतकऱ्यांच्या आक्रमक भूमिकेपुढे केंद्र सरकारला झुकावे लागले. आता एका राज्यात एका आठवड्यासाठी एकच कांदा खरेदी दर निश्चित करून दिला जात आहे. 

त्यानुसार गत मंगळवारपासून महाराष्ट्रासाठी २९ हजार ४०० रुपये प्रती टन एवढा दर निर्धारित करण्यात आला आहे. आतापर्यंत कमी दर मिळत असलेल्या जिल्ह्यांमधील शेतकऱ्यांसाठी ती दिलासादायक बाब असली तरी, नाशिक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मात्र पूर्वीच्या तुलनेत कमी दर मिळणार आहे. अर्थात बाजार समित्यांमध्ये ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या केंद्रांच्या तुलनेत जास्त दर मिळत असल्याने, नाशिकसह अन्यही काही जिल्ह्यांतील शेतकरी कांदा बाजार समित्यांमध्येच विक्रीसाठी नेतात. त्यामुळेच ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ला आतापर्यंत अपेक्षित खरेदी करता आलेली नाही. दुसरीकडे बाजारात स्पर्धा निर्माण होत नसल्याने, शेतकऱ्यांनाही ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’च्या खरेदीचा लाभ मिळत नाही. उभय संस्थांनी शेतकरी उत्पादक कंपन्या आणि कांदा उत्पादक सोसायट्यांच्या माध्यमातून खरेदी करण्याऐवजी, बाजार समित्यांमध्ये बोली लावून कांदा खरेदी सुरू केल्यास, खासगी खरेदीदारांना स्पर्धा निर्माण होऊन, कांद्याचे खरेदी दर वाढू शकतात आणि शेतकऱ्यांना त्याचा लाभ मिळू शकतो. 

दुर्दैवाने पूर्वापार कोणत्याही शेतमालाची सरकारी खरेदी शेतकऱ्यांना लाभ मिळवून देण्यासाठी नव्हे, तर ग्राहकांचे हित जोपासण्यासाठीच होत आली आहे. शेतमालाची खरेदी करताना सरकार आव शेतकरी हिताचा आणत असले तरी, ग्राहकाला कमी दरात मुबलक माल उपलब्ध करून देणे, हेच सरकारचे धोरण राहिले आहे. ग्राहक हिताची काळजी वाहताना, त्यासाठी शेतकरी हिताचा बळी देण्यास सरकारने कधीच मागेपुढे बघितलेले नाही. कांदाही त्याला अपवाद नाही; कारण तो केवळ गृहिणीलाच नव्हे, तर सत्ताधारी पक्षालाही रडवू शकतो, असा अनुभव बरेचदा आला आहे. त्यामुळे सत्तेत कोणताही पक्ष असला तरी, त्याचे प्रथम प्राधान्य ग्राहकाला वर्षभर स्वस्त दरात मुबलक कांदा उपलब्ध करवून देणे, हेच असते! अशा परिस्थितीत सरकारकडून शेतकरी हिताची काळजी घेतली जाण्याची अपेक्षा करणेच व्यर्थ ठरते. शेतकरी वर्गाकडून दबाव निर्माण झाला की, तेवढ्यापुरते झुकायचे आणि दबाव नाहीसा होताच पुन्हा ‘ये रे माझ्या मागल्या...’, हेच सरकारचे धोरण राहिले आहे. आताही शेतकऱ्यांच्या दबावापुढे झुकून एका राज्यात एकच भाव, ही भूमिका सरकारने घेतली आहे; पण कांद्याला समाधानकारक दर हवा असल्यास, शेतकऱ्यांना ‘नाफेड’ आणि ‘एनसीसीएफ’ला बाजार समित्यांमध्ये खरेदी करण्यास भाग पाडावेच लागेल!