आजचा अग्रलेख - अब्राहम्सची परतपाठवणी

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेतील हाउस कमिटीच्या बैठकीवर घातलेला बहिष्कार

ब्रिटिश खासदार डेबी अब्राहम्स यांना सोमवारी दिल्ली विमानतळावरून परत पाठविण्यात आले. त्यांच्याकडे व्हिसा असूनही त्यांना भारतात प्रवेश नाकारण्यात आला. दिल्लीतील ब्रिटिश वकिलातीशी त्यांनी संपर्क साधला असला, तरी तेथूनही मदत न मिळाल्यामुळे शेवटी अब्राहम्स दुबईला व तेथून पाकिस्तानला गेल्या. मोदी सरकारच्या मनमानी व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा संकोच करणाऱ्या कारभाराचा आणखी एक नमुना म्हणून या घटनेकडे बोट दाखविले जाते. कम्युनिस्ट पक्ष, तसेच मोदींच्या विरोधातील माध्यमांतून याच अंगाने या घटनेचे वर्णन करण्यात आले. ब्रिटिश खासदाराला प्रवेश नाकारल्यामुळे परदेशात भारताची नाचक्की होत असून, मोदी सरकारवर टीका करणाºयाला देशात स्थान नसल्याचे अधोरेखित होत आहे, असे टीकाकारांचे म्हणणे.

परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांनी अमेरिकेतील हाउस कमिटीच्या बैठकीवर घातलेला बहिष्कार किंवा ‘टाइम’मध्ये मोदीविरोधात तिखट लिखाण करणाºया आतीश ताहीर याची नागरिकत्वावरून झालेली चौकशी अशी अलीकडील उदाहरणे याबाबत दिली जातात. मात्र, मोदी सरकारच्या या कारवाईला आक्षेप घेत असताना वस्तुस्थितीकडे दुर्लक्ष होता कामा नये. मोदी सरकारच्या कारभारामुळे भारताची प्रतिमा मलिन होत असेल, तर कारभारात सुधारणा झाली पाहिजे, परंतु भारताची प्रतिमा हेतुपूर्वक मलिन करण्यासाठी कटिबद्ध असणाऱ्यांना सरकारने सन्मानाने प्रवेश द्यावा काय, याही प्रश्नाचा विचार केला पाहिजे. डेबी अब्राहम्स या मजूर पक्षीय खासदाराचा भारतद्वेषी असा लौकिक आहे. काश्मीरबाबत पाकिस्तानची पाठराखण करण्यात त्यांनी कधीही कसूर केलेली नाही. ब्रिटिश संसदेतील आॅल पार्टी पार्लमेंटरी काश्मीर ग्रुप या खासदारांच्या एका गटाचे त्या नेतृत्व करतात. हा गट सर्वपक्षीय असला, तरी त्याचा प्रत्येक सदस्य हा पाकिस्तानातून ब्रिटनमध्ये स्थायिक झालेला आहे. या गटाचे सदस्य भारताविरोधात जहाल वक्तव्यांसाठी प्रसिद्ध आहेत. याच गटाकडून १५ आॅगस्टला लंडनमधील भारतीय वकिलातीसमोर हिंसक निदर्शने करण्यात आली.

काश्मीरचा स्वायत्त दर्जा काढून घेण्याच्या भारताच्या निर्णयाच्या विरोधात या गटाने ब्रिटनमध्ये आघाडी उघडली आहे. या गटाचे उद्योग पाहता, डेबी अब्राहम्स भारतात का आल्या, हे समजेल. व्हिसा रद्द झाल्याचे १४ फेब्रुवारी रोजी कळूनही त्या दिल्लीत आल्या व परतपाठवणी होणार हे लक्षात आल्यावर, त्यांनी टिष्ट्वटवरून भारत सरकारविरोधी प्रचाराला सुरुवात केली. भारतातील काही माध्यमे व नेते आपले टिष्ट्वट उचलून धरणार याची कल्पना त्यांना होती. त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणेच झाले व टीकाकारांची तोंडे बंद करण्याची मोहीम मोदी सरकार राबवत आहे, या प्रचाराला इंधन मिळाले. यात दोष द्यायचा, तर परराष्ट्र मंत्रालय व सरकारच्या कारभाराला द्यावा लागेल. अब्राहम्स यांना नियमानुसार प्रवेश नाकारण्यात आला व प्रत्येक सरकारला तसा हक्क असतो, हे खरे असले, तरी या संपूर्ण प्रसंगात सरकारची भूमिका खणखणीतपणे मांडली जाणे आवश्यक होते. या आधीही अनेकांना परत पाठविण्यात आले आहे. यूपीएच्या काळातच भारताबद्दल खोडसाळ लेखन करणारे पाच बडे पत्रकार व नेत्यांना परत पाठविण्यात आले होते. हे माहीत असल्यानेच काँग्रेसचे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मोदी सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन केले. मात्र, त्या काळात यूपीए सरकारच्या निर्णयाबद्दल ओरड झाली नव्हती. मोदी सरकारबाबत असे होत नाही, याचे कारण परराष्ट्र राजकारणात फक्त डावपेच महत्त्वाचे नसतात, तर प्रतिमासंवर्धनही अतिशय महत्त्वाचे असते. सध्या मोदी सरकारची स्थिती अशी आहे की, अनेक देशांतील सरकारे मोदींच्या बाजूने आहेत, पण तेथील माध्यमे नाहीत. कारण भारताची भूमिका या माध्यमांना पटवून देण्यात मोदी सरकार कमी पडते आहे. त्या पार्श्वभूमीवर, डेबी अब्राहम्स यांच्या परतपाठवणीचा निर्णय योग्य असला, तरी त्यातून जागतिक व्यासपीठावर भारताची निर्माण झालेली प्रतिमा जपायला हवी.

भारताबद्दल खोडसाळ लेखन करणारे पाच बडे पत्रकार व नेत्यांना यूपीएच्या काळात परत पाठविले होते. हे माहीत असल्यानेच काँग्रेसचे अभिषेक मनू सिंघवी यांनी मोदी सरकारच्या निर्णयाचे समर्थन केले. सरकारची कारवाई योग्य; पण प्रतिमा बिघडली.