आजचा अग्रलेख - खोट्याच्या कपाळी गोटा

आक्षेपार्ह असा जगभरात ९० लाख, भारतात साडेबावीस लाख ‘कंटेंट’ काढून टाकल्याचा दावा यू-ट्यूबने केला आहे.

‘ग्लोबल विटनेस’ नावाच्या एका लंडनस्थित संस्थेने काही महिन्यांपूर्वी भारतातील सार्वत्रिक निवडणुकीच्या तोंडावर यू-ट्यूबची एक परीक्षा घेतली. संसर्गजन्य रोगांचा धोका असल्याने बाहेर पडू नका, घरूनच मतदान करू शकाल किंवा निवडणूक आयोगाने विरोधी पक्ष अपात्र ठरविले आहेत, त्यांना दिलेली मते मोजली जाणार नाहीत. आयोगाने आता वयानुसार मताधिकाराचा निर्णय घेतला असून, पन्नासपेक्षा अधिक वयाच्या मतदारांनी टाकलेल्या मताची दोन मते मोजली जातील, अशा स्वरूपाच्या काही जाहिराती इंग्रजी, हिंदी व तेलुगू भाषेत तयार केल्या. यू-ट्यूबवर त्या टाकण्यासाठी परवानगी मागितली. ‘आम्ही प्रत्येक व्हिडीओ, मजकूर तपासूनच पाहतो’, असा दावा करणाऱ्या यू-ट्यूबने तीन भाषेतील त्या सर्व ४८ जाहिराती मंजूर केल्या. अर्थात, हा ‘रिॲलिटी चेक’ असल्यामुळे त्या जाहिराती प्रसारित झाल्या नाहीत. या प्रकाराची फारशी चर्चा झाली नाही. परंतु आता ‘फेक न्यूज’ किंवा ‘डीपफेक व्हिडीओ’च्या रूपातील आक्षेपार्ह असा जगभरात ९० लाख, भारतात साडेबावीस लाख ‘कंटेंट’ काढून टाकल्याचा दावा यू-ट्यूबने केला आहे.

भारत या जगातील सर्वांत मोठ्या लोकशाही राष्ट्रातील अठरावी सार्वत्रिक निवडणूक निर्भेळ, निष्पक्ष वातावरणात पारदर्शीपणे पार पडावी यासाठी निवडणूक आयोगाबरोबर प्रयत्न करण्याचा निर्णय यू-ट्यूबने घेतला आहे. मतदार नोंदणी कशी करावी, या लोकशिक्षणापासून ते चुकीची माहिती रोखण्यासाठी मोहीम उघडण्यात आली आहे. या पृष्ठभूमीवर ‘ग्लोबल विटनेस’ने घेतलेल्या परीक्षेचा निष्कर्ष लक्षात घेतला तर यू-ट्यूब, फेसबुक वगैरे सगळ्याच सोशल मीडियापुढील आव्हान किती मोठे आहे याची कल्पना यावी. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स व मशीन लर्निंग या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून यू-ट्यूबवर पडणाऱ्या प्रत्येक माहितीची सत्यासत्यता तत्काळ तपासण्याची व्यवस्था करण्यात आल्याचा यू-ट्यूबचा दावा आणि भारतातील तब्बल ४६ कोटींहून अधिक त्या माध्यमाच्या वापरकर्त्यांमधील सामाजिक, राजकीय विचारांची विविधता यांच्यात हा सामना आहेच. त्याशिवाय खरेतर हा सगळा मामला नागरिकांचे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि राजकीय किंवा अन्य हेतूने संघटितपणे चुकीची माहिती जाणीवपूर्वक पसरविणारे लोक यांच्यातील संघर्षाचा व स्पर्धेचा आहे.

याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नोंदविलेल्या एका निरीक्षणाचे उदाहरण ताजे आणि विचार करायला लावणारे आहे. न्यायालयाने एका प्रकरणात तमिळनाडू सरकारची बाजू मांडणारे मुकुल रोहतगी यांना एक प्रश्न विचारला, की निवडणुकीच्या तोंडावर नेत्यांवर टीका करणाऱ्या प्रत्येकाला तुरुंगात टाकायचे म्हटले तर किती लोकांना टाकणार? प्रकरण होते तमिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम. के. स्टॅलिन यांच्याविरुद्ध वक्तव्य केल्याप्रकरणी अटक झालेल्या ए. दुराईमुरूगन सत्ताई नावाच्या यू-ट्यूबरचे. सत्तेपुढे शहाणपण चालत नाही, या उक्तीचा पुरता अनुभव सत्ताईने घेतला. त्याला अटक झाली. जामिनासाठी तो धडपडत राहिला. पण त्यात त्याला फारसे यश आले नाही. खालच्या न्यायालयाने दिलेला जामीन मद्रास उच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्यामुळे तो तब्बल अडीच वर्षे तुरुंगात राहिला. त्या निर्णयाविरुद्ध सत्ताई सर्वोच्च न्यायालयात गेला होता. यातून एक बाब स्पष्ट होते, की अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य उपभोगताना काय करावे व काय करू नये, याचे भान लोकांना राहिले नाही की मग तो हक्क कमकुवत बनतो. न्यायालयांनी कितीही म्हटले, की संरक्षण करायचे, तरी ते शक्य हाेत नाही. कारण या स्वातंत्र्याचा खोलात जाऊन विचार सर्वोच्च न्यायालय किंवा फारतर काही उच्च न्यायालये करतात. खालची न्यायालये शक्यतो सरकार पक्षाच्या विरोधात जाण्याचे टाळतात. याउलट फेक न्यूज पसरविणारे बऱ्यापैकी निर्ढावलेले असतात. त्यांचे हेतू वेगळे असतात. समाजमाध्यमांपुढे आव्हान या कंटकांचे आहे. आपल्याकडे म्हणतात ना, की घराबाहेर पडण्यासाठी चप्पल वगैरे घालून सत्य तयार होईपर्यंत खोटं गावभर फिरून आलेलं असतं. त्यामुळे एखाद्या मजकुरावर, व्हिडीओवर आक्षेप दाखल होऊन त्याची दखल घेतली जाईपर्यंत, तो हटविला जाईपर्यंत जे व्हायचे ते साध्य झालेले असते. हे टाळण्यासाठी ‘सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म’ चालविणाऱ्या कंपन्यांनी डोळ्यात तेल घालून नजर ठेवायला हवीच. पण त्यापेक्षा मोठी जबाबदारी नागरिकांवर आहे. अभिव्यक्तीच्या हक्कासोबतच आपल्यापर्यंत पोहोचलेली माहिती खरी आहे की खोटी, याची शहानिशा केल्याशिवाय ती पुढे न पाठविणे आणि ते खोटे असेल तर संबंधितांना लागलीच ते कळविणे, हे कर्तव्य बजावणे सदृढ, निकोप लोकशाहीसाठी अत्यंत आवश्यक आहे.