आजचा अग्रलेख: बुलडोझर (अ)न्याय..!

SC on Bulldozer Action: ‘केवळ एखादी व्यक्ती आरोपी आहे, म्हणून कोणाचेही घर कसे पाडता येईल? जरी तो दोषी असला, तरीही कायद्यानुसार विहित प्रक्रियेचे पालन न करता असे करता येणार नाही.’ सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकेपणाने कायद्यावर बोट ठेवून केलेला हा लाखमोलाचा सवाल आहे.

उत्तर प्रदेशात सात वर्षांपूर्वी योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचे सरकार आले. त्यांच्या नावात योगी असले, तरी कडक प्रशासक, अशी त्यांची ख्याती सर्वदूर पसरली. त्याच्या जोरावर अनेक धडक निर्णय घेताना कायद्याच्या चौकटीत न बसणारे निर्णयदेखील ते बेधडक घेऊ लागले. उत्तर प्रदेशात कुप्रसिद्ध गुंडगिरी आहे, यात वाद नाही. अनेक टोळ्या आहेत, त्यांना जातीय, तसेच धार्मिक रंगही आहेत. अनेकवेळा खून, मारामाऱ्या, लुटालूट, दरोडे आणि बलात्कारसुद्धा केल्याचे आरोप असणारे गुंड सर्वच राजकीय पक्षांना वेठीस धरून निवडून आलेत. ही पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन योगी आदित्यनाथ यांनी मुख्यमंत्रीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर ही गुंडगिरी मोडून काढण्याच्या नावाखाली बुलडोझर संस्कृती आणली. छोट्या-मोठ्या गुन्ह्यात संशयित आरोपी असणाऱ्यांच्या घरावर बुलडोझर चालवून त्याच्या कुटुंबाची मालमत्ताच उद्ध्वस्त करण्यात येऊ लागली. अशा अनेक घटनांमध्ये संबंधित आरोपीने घर किंवा बंगला बांधताना अतिक्रमण केले आहे, पालिकेच्या नियमांचे पालन केलेले नाही, अशी कारणे देत त्यांची स्थावर मालमत्ताच नष्ट करण्यात येऊ लागली. काही संघटना आणि व्यक्तींनी अशा कारवायांना आव्हान देणाऱ्या याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्या आहेत. यावर सुनावणी घेताना न्या. भूषण गवई आणि न्या. के. व्ही. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने सवाल केला की, ‘केवळ एखादी व्यक्ती आरोपी आहे, म्हणून कोणाचेही घर कसे पाडता येईल? जरी तो दोषी असला, तरीही कायद्यानुसार विहित प्रक्रियेचे पालन न करता असे करता येणार नाही.’ सर्वोच्च न्यायालयाने नेमकेपणाने कायद्यावर बोट ठेवून केलेला हा लाखमोलाचा सवाल आहे.

अतिक्रमणे असतील किंवा सार्वजनिक जागेवर कोणी बांधकामे केली असतील, ती जरूर पाडावीत. त्यासाठी विहित नमुन्यातील कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडली जावी. यातून मंदिरांच्या बांधकामांनाही अपवाद करू नये, असेदेखील न्यायालयाने म्हटले आहे. त्याला न्यायालयाची हरकत नाही. ही सुनावणी चालू असताना, उत्तर प्रदेश सरकारच्या वतीने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राचा उल्लेख आला. केवळ एखादी व्यक्ती एखाद्या गुन्ह्यात सहभागी आहे, या कारणास्तव त्याच्या स्थावर मालमत्तेवर बुलडोझर चालविता येणार नाही, असे त्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे. याची न्यायालयाने आठवण करून दिल्यावर सरकारी अभिकर्त्याची बाजू लंगडी पडली. अशा प्रकरणात पूर्वसूचना दिली जाते. त्याचे उत्तर आले नाही, म्हणून बुलडोझर चालविला, असे समर्थन करण्यात आले. वास्तविक, अतिक्रमणे काढणे आणि कोणत्याही गुन्ह्यात सहभागी आहे किंवा नाही, याचा संबंध जोडण्याचे काही कारण नाही. कोणतीही गुन्हेगारी पार्श्वभूमी नाही; पण, त्या व्यक्तीने किंवा कुटुंबाने अतिक्रमण केले तर चालते का?, त्यावर कारवाई करणार नाही का? अनेकांवर खोट्या फिर्यादी दाखल करून संशयित आरोपी किंवा गुन्हेगार ठरवून घरे पाडण्याची कल्पना राबविता येईल का?, शिवाय एखाद्या कुटुंबातील एक सदस्य गुन्हेगारी प्रवृत्तीचा असला, तर साऱ्या कुटुंबातील सदस्यांना गुन्हेगार ठरविण्याचा अधिकार कसा मिळतो?, त्या कुटुंबीयांचा घराचा आसरा कसा काय काढून घेतला जाऊ शकतो?,

अतिक्रमण काढण्याची प्रक्रिया किंवा कारवाई करण्याची मोहीम सातत्याने राबवावी. त्यासाठी अतिक्रमण करणाऱ्याची पार्श्वभूमी पाहणे गरजेचे नाही. गुन्हा करण्यात सहभाग नसलेल्या व्यक्तीला अतिक्रमण करून घरे बांधण्याचा अधिकार कसा पोहोचतो? न्या. गवई आणि न्या. विश्वनाथन यांच्या खंडपीठाने संपूर्ण देशभर मार्गदर्शक सूचना करण्याचा निर्णयदेखील जाहीर केला आहे. यासाठी प्रस्ताव किंवा सूचना देण्याचे आवाहनही खंडपीठाने केले आहे. ज्येष्ठ वकील निवेदिता जोशी यांच्याकडे ते सादर करण्याची सूचना देऊन पुढील सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे. एक प्रकारच्या अराजक परिस्थितीस वेसन घालण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने घेतला आहे. त्याचे स्वागत करून सर्वच राज्यांत अतिक्रमणे, गुन्हेगारी आणि त्यांच्या स्थावर मालमत्तेविषयी मार्गदर्शक तत्त्वे लागू केल्यास सुसूत्रता येईल. अन्यथा आपल्या राजकीय विरोधकांना हैराण करण्यासाठी बुलडोझर (अ)न्याय प्रक्रिया राबविली जात राहील. उत्तर प्रदेशाच्या या बुलडोझर प्रकाराची चर्चा सर्वत्र झाल्यावर मध्य प्रदेश किंवा हरयाणानेदेखील हा न्याय करण्याचा प्रयत्न केला. अनेकांना बेघर करून टाकले. स्थावर संपत्तीचे नुकसान केले. अतिक्रमणे होत असताना, स्थानिक प्रशासन काय करीत होते?, कायद्याचे राज्य राबविण्याची या प्रशासनाची जबाबदारी नाही का?, त्यांनाही अशा घटना उघडकीस आल्यावर जबाबदार धरायला नको का?, गुन्हेगारी रोखण्याचा हा बुलडोझर न्यायाचा मार्ग नाही, तो समाजावर अन्यायच आहे.