आजचा अग्रलेख: शेतकऱ्यांनो एवढ्यात पेरणीची घाई नको !

Agriculture: राज्यातील सुमारे ७७ टक्के शेती निसर्गावर अर्थात मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. सिंचनाखालील सरासरी क्षेत्र २२ ते २३ टक्के असले तरी पाऊसमान कमी-अधिक झाल्यास पाण्याच्या साठ्यावर विपरीत परिणाम होतो. शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती देण्याची यंत्रणा अपुरी असल्याने आकाश भरून आले की, अंदाजावर पेरण्या करण्याची घाई केली जाते.

महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात मान्सून अद्याप पोहोचलेला नाही. काही भागात दमदार आगमन झाले, असे वाटत असतानाच कोरडे दिवस दिसत आहेत. मान्सून वेळेवर आल्याने पेरण्या सुरू झाल्याच्या बातम्या येऊ लागल्या, तरीही हा पाऊस पुरेसा नाही. दर पाच-सहा वर्षांनी जून महिन्यात मान्सूनचे वेळेवर आगमन होते. सरासरी २०९ मिलीमीटर अपेक्षित असताना गेल्यावर्षी देशात ११३ मिलीमीटर पाऊस झाला होता. जुलैमध्ये सरासरीच्या दीडपट अधिक पाऊस झाला. ऑगस्टमध्ये सरासरीच्या निम्मा देखील झाला नव्हता. याउलट मान्सूनचा कालावधी संपल्यानंतर ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये अधिक पाऊस झाला. हा सारा प्रकार हवामान बदलाचा परिणाम आहे, असे मानले जाते. हवामानशास्त्र विभागाच्या म्हणण्यानुसार, १९७१ ते २०२० या पन्नास वर्षांत पाऊस आणि तापमानात वेगाने बदल जाणवत आहेत. तापमान वाढले आहे आणि पाऊस पडण्याची सरासरी बदलते आहे. त्याचा थेट परिणाम महाराष्ट्रातील शेतीवर होतो आहे. राज्यातील सुमारे ७७ टक्के शेती निसर्गावर अर्थात मान्सूनच्या पावसावर अवलंबून आहे. सिंचनाखालील सरासरी क्षेत्र २२ ते २३ टक्के असले तरी पाऊसमान कमी-अधिक झाल्यास पाण्याच्या साठ्यावर विपरीत परिणाम होतो. शेतकऱ्यांना पुरेशी माहिती देण्याची यंत्रणा अपुरी असल्याने आकाश भरून आले की, अंदाजावर पेरण्या करण्याची घाई केली जाते.

मान्सूनचा हंगाम १ जून ते ३० सप्टेंबर असला तरी त्यातील एक-दोन महिने पाऊस कमी-अधिक होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. गतवर्षी जुलैमध्ये सरासरीच्या १५१ टक्के अधिक पाऊस झाला आणि ऑगस्टमध्ये ५६ टक्के कमी झाला. त्याचा परिणाम खरीप पिकांवर झाला. महाराष्ट्रात सुमारे एक कोटी एकर क्षेत्रावर कापूस आणि तेवढ्याच क्षेत्रावर सोयाबीन पीक घेतले जाते. त्याच्या वाढीवर परिणाम होऊन उत्पादन घटले. सोयाबीनचे उत्पादन घटून देखील दरवाढ झाली नाही. चार हजार ते साडेचार हजार प्रतिक्विंटल भावानेच सोयाबीनची विक्री झाली. कापूसही उचलला गेला नाही. विदर्भ आणि खान्देशातील शेतकऱ्यांनी कापूस वर्षभर घरातच साठवून ठेवला होता. अनेकांचा कापूस खराब झाला. या हवामानातील बदलाचा परिणाम पीक पद्धतीवर देखील होत आहे. २००१ ते २०२१ या दोन दशकांच्या एका अभ्यासाच्या निष्कर्षानुसार सोयाबीन, ऊस, कांदा आदी पिकांच्या क्षेत्रात वाढ होत आहे. मात्र, खरीप ज्वारी, भुईमूग, कडधान्ये यांचे क्षेत्र झपाट्याने कमी होत असल्याचे या अभ्यासाचे निष्कर्ष आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात या दोन दशकांत ज्वारी, भात, मका, कडधान्ये आदी पिकांचे क्षेत्र घटत आहे. याउलट उसाच्या लागवडीचे क्षेत्र पंचवीस टक्क्यांनी वाढले आहे. ज्वारी, बाजरी, नाचणी आणि कडधान्ये यासारखी पिके पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रातून हद्दपार झाली तर आश्चर्य वाटायला नको. या पार्श्वभूमीवर सरकारने अधिक सूक्ष्म नियोजन करून ही पिके किफायतशीर कशी होतील आणि त्यांचे बदलत्या हवामानानुसार संवर्धन कसे करता येईल, याचा विचार केला पाहिजे. अन्यथा पुढील दहा वर्षांत ज्वारी किंवा बाजरीची भाकर खाणे चैनीची बाब ठरेल. आश्चर्य म्हणजे भाताचे आगर असलेल्या सह्याद्री पर्वतरांगाच्या बाजूच्या पट्ट्यात तसेच कोकणात भात पिकाचे क्षेत्र झपाट्याने कमी होते आहे. मराठवाड्यात रब्बी हंगामातील पीक पद्धतीत मोठे बदल जाणवत आहेत.

दुबार पेरणी किंवा नापिकीच्या धोक्यापासून वाचण्यासाठी हवामान बदलाचा चांगला अभ्यास करून पर्जन्यमानाचा अंदाज अचूक वर्तविण्याची गरज आहे. आभाळाकडे किंवा ढगांकडे पाहून पेरण्या करण्याचे दिवस संपले. शेतकऱ्यांच्या पारंपरिक ज्ञानाला मर्यादा येऊ लागल्या आहेत. हवामान विभागाने यावर्षी जूनचा पाऊस सरासरीप्रमाणे होईल, मात्र जुलैमधील पावसात अंतर पडेल, अशी शक्यता व्यक्त केलेली आहे.  गतवर्षी तेच झाले होते.  ऑगस्ट आणि सप्टेंबरमध्ये अनेक भागांत कोरडाच पडला. खरीप पिकांनी माना टाकल्या आणि उशिरा झालेल्या उत्तर मान्सून पावसामुळे रब्बी हंगामही साधता आला नाही. महाराष्ट्रातील केवळ तीन जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा थोडा अधिक पाऊस झाला. आठ जिल्ह्यांत सरासरीपेक्षा कमी झाला आणि उर्वरित अठ्ठावीस जिल्ह्यांत सरासरी कशीबशी गाठली. राज्य सरकारने दुष्काळ केवळ जाहीर केला. थोड्या फार सवलती दिल्या. केंद्र सरकारने केवळ तोंडदेखली पाहणीच केली. मदत मात्र दिलीच नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील चार आणि मराठवाड्यातील चार जिल्हे दुष्काळाचे चटके खातच निवडणुकांना सामोरे गेले. यावर्षी तरी पावसाचा अंदाज पाहूनच पेरण्या करणे बरे ! आपल्याला घाई परवडणारी नाही.