आजचा अग्रलेख: आधुनिक जगात गरज लिंगनिरपेक्ष कायद्यांची! विचार व्हायलाच हवा...

ही चर्चा करताना भारतीय न्यायसंहितेवर सध्या ज्या स्थायी समितीमध्ये चर्चा होत आहे, त्याचे एकूण स्वरूप समजून घेणे गरजेचे आहे.

महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी असलेल्या कायद्यांमध्ये आता आणखी एका कायद्याची भर पडणार आहे. त्यामुळे अनेक महिलांना न्याय मिळण्याची शक्यता वाढणार आहे. देशात नजीकच्या काळात नव्याने भारतीय न्यायसंहिता लागू होईल. त्याअंतर्गत ही तरतूद करण्यात आली आहे. आपली खरी ओळख लपवून, विवाह झाल्याचे लपवून, काहीतरी आमिष दाखवून महिलांशी शारीरिक संबंध ठेवून फसवणूक करणाऱ्यांना, तसेच एक विवाह लपवून दुसरा विवाह करणाऱ्यांना आता दहा वर्षांच्या तुरुंगवासाची आणि दंडाचीही शिक्षा होणार आहे. बलात्काराचा गुन्हा मात्र दाखल होणार नाही. अर्थात, ही चर्चा करताना भारतीय न्यायसंहितेवर सध्या ज्या स्थायी समितीमध्ये चर्चा होत आहे, त्याचे एकूण स्वरूप समजून घेणे गरजेचे आहे.

यावर्षी झालेल्या मान्सून सत्रात न्यायप्रक्रियेला गती मिळावी, यासाठी एक विधेयक सादर झाले.  ब्रिटिश काळातील भारतीय दंडसंहिता, भारतीय पुरावा कायदा तसेच १९७३मधील फौजदारी प्रक्रिया संहिता अर्थात ‘सीआरपीसी’ बदलून त्याऐवजी भारतीय न्यायसंहिता विधेयक, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विधेयक आणि भारतीय साक्ष विधेयक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सादर केले. ते तत्काळ संसदेच्या स्थायी समितीकडे पाठवले गेले. या समितीच्या आतापर्यंत १२ बैठका झाल्या आहेत. समिती आपला अहवाल लवकरच सरकारला सादर करणार आहे. न्यायसंहितेत महिलांसाठी करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदीचे वैशिष्ट्य म्हणजे जुन्या दंडसंहितेत ही व्यवस्था नव्हती. महिला आता त्यामुळे अधिक सुरक्षित होणार आहेत. या तरतुदीमुळे महिलांना खरेच न्याय मिळेल का, हे येणारा काळच सांगणार असला, तरी त्यावर चर्चा होणे गरजेचे आहे.

नवी तरतूद महिलांवरील अनेक अत्याचार रोखण्यासाठी आणि पोलिसांसाठीही महत्त्वाची ठरणार आहे. मात्र, या तरतुदीचा दुरुपयोग होता कामा नये. यापूर्वी असे अनुभव आपण अनेकदा घेतले आहेत. आताच्या आधुनिक जगात लिंगनिरपेक्ष (जेंडर न्यूट्रल) कायद्यांचाही विचार व्हायला हवा. समिती नव्याने जी तरतूद करीत आहे, त्यानुसार एखाद्या महिलेने पुरुषाची फसवणूक केली, तर महिलेला पुरुषासारखीच शिक्षा होणार का, हे स्पष्ट झालेले नाही. बदलणारा समाज पाहता लिंगनिरपेक्ष कायदे काळाची गरज आहेत. ‘एलजीबीटीक्यू’ वर्गाच्या समस्यादेखील लक्षात घेण्याची गरज आहे. तसे कायदे करायला हवेत. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच समलिंगी विवाह बेकायदा असल्याचा निर्णय दिला. हा निर्णय पुरोगामी की प्रतिगामी हा वादाचा विषय असला, तरी समलिंगी व्यक्तींनी या निर्णयावर निराशा व्यक्त केली आहे. अशा गुंतागुंतीच्या विषयांनाही न्यायसंहितेत स्थान असायला हवे.

सर्वोच्च न्यायालयाने व्यभिचारासंबंधांत दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयानंतर सरकारने नव्या न्यायसंहितेत व्यभिचाराला पुन्हा गुन्ह्याचे स्वरूप दिल्याची चर्चा आहे. मात्र, ज्या तरतुदीवरून सर्वोच्च न्यायालयाने जुन्या दंडसंहितेतील व्यभिचाराचे कलम रद्दबातल ठरवले होते, ती महिलांना भेदाची वागणूक देणारी तरतूद वगळून लिंगनिरपेक्ष तरतूद नव्याने न्यायसंहितेत समाविष्ट करण्यात आल्याचे समजते. त्यामुळे कदाचित व्यभिचार करणाऱ्या स्त्री-पुरुषाविरोधात कुणीही न्यायासाठी दाद मागू शकतील. पूर्वी अशी तरतूद नव्हती. स्त्री-पुरुष संबंध आणि विवाह वास्तविक अगदी खासगी बाबी. ज्या ठिकाणी फसवणूक होते, त्या ठिकाणी अवश्य तरतूद व्हावी. मात्र, अशी तरतूद होताना पुरेपूर मंथन हवे. नव्याने तयार होणाऱ्या न्यायसंहितेमधून लोकांच्या अपेक्षा मोठ्या आहेत. भारतीय न्यायसंहितेसह इतर दोन विधेयकांवर संसदेची स्थायी समिती काम करीत आहे. १८६०मध्ये तयार झालेले इंडियन पीनल कोड आजतागायत देशामध्ये वापरात आहे. नव्याने तयार होणारी संहिताही पुढे दीर्घ काळ न्यायप्रक्रियेमध्ये राहील. ब्रिटिशकालीन कायदे जाऊन नव्याने होत असलेल्या भारतीय न्यायसंहितेचे आणि इतर दोन विधेयकांचे स्वागतच आहे. मात्र, नव्याने येऊ घातलेल्या या प्रक्रियेवर पुरेपूर चर्चा व्हावी.

संहिता बदलली, तरी न्याय वेळेत आणि जलद मिळेल का, हा अत्यंत ज्वलंत प्रश्न आ वासून सर्वांपुढे उभा आहे. कारण कायदे खूप असूनही न्याय वेळेत न मिळणे ही आपली मुख्य समस्या आहे. न्यायप्रक्रियेमध्ये सुधारणांची गरज अनेकांनी अधोरेखित केली आहे. भारतीय न्यायसंहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष विधेयक ही या संभाव्य बदलांची सकारात्मक सुरुवात ठरेल, हीच अपेक्षा!