आजचा अग्रलेख - संचरणाच्या नव्या दिशा

India Telecom News : महामारीच्या वेदना अजूनही सोसत असलेली अर्थव्यवस्था, गळेकापू स्पर्धेतून उद‌्भवणारी भक्षक मूल्यप्रणाली आणि देशाच्या सुरक्षेविषयीची चिंता या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पंतप्रधानांनी भारतीय मोबाइल काँग्रेसचे ‘व्हर्च्युअल’ उद्घाटन केले.

महामारीच्या वेदना अजूनही सोसत असलेली अर्थव्यवस्था, गळेकापू स्पर्धेतून उद‌्भवणारी भक्षक मूल्यप्रणाली आणि देशाच्या सुरक्षेविषयीची चिंता या पार्श्वभूमीवर मंगळवारी पंतप्रधानांनी भारतीय मोबाइल काँग्रेसचे ‘व्हर्च्युअल’ उद्घाटन केले. तंत्रस्नेही असलेल्या भारतात मोबाइल तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून विकास आणि रोजगाराची दुहेरी उद्दिष्टे साध्य होतील, अशा आश्वासक भाषेत पंतप्रधानांनी उद्योजकांचा हुरूप वाढवण्याचा यत्न केला. आत्मनिर्भर भारत योजनेशीही त्यांनी या उद्योगाच्या आशाअपेक्षांना  जोडून घेतले. त्यांच्या मंत्रिमंडळात माहिती तंत्रज्ञान खाते हाताळणारे रविशंकर प्रसाद यांनीही अशाच आशयाची विधाने आपल्या भाषणात पेरली.

तंत्रस्नेह आणि तंत्रशरणता यातील सूक्ष्म भेद ओळखण्याइतकी राजकीय उमज आपल्या देशात आहे का, असा प्रश्न पडण्याजोग्या स्थितीत केंद्र सरकारचे दूरसंचार संचालनालय व मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या उद्योगांच्या संघटनेतर्फे या काँग्रेसचे आयोजन करण्यात आले आहे. कोविडने चीनमधल्या आपल्या गुंतवणुकीविषयी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना साशंक बनवले आणि त्यातल्या ॲपल, सॅमसंगसारख्या कंपन्यांनी भारताची वाट धरली. या नव्या पाहुण्यांकडून शंभर महापद्म डॉलर्सच्या गुंतवणुकीची अपेक्षा केंद्र सरकारला असून, त्यांची सरबराई करणे आवश्यकही आहे. पण, परदेशस्थ उद्यमाला सर्व दारे खुली करून देण्यातला धोकाही आता दिसू लागला आहे. चीनबरोबरच्या आपल्या सीमावादाने नव्याने उचल खाल्ली आणि फाइव्ह-जी तंत्रज्ञानाच्या देशातील विकासात चिनी कंपनी हुवेईला सहभागी करून घेण्याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले. परदेशी कंपन्यांना कितपत अवकाश उपलब्ध करून द्यायचे, हा अद्याप तरी अनुत्तरित प्रश्न राहिला आहे. देशी उन्मेषांना सर्व ते पाठबळ देत या क्षेत्रात उभे राहाण्यासाठी मदत करणे हा यावरला पर्याय आहे आणि पंतप्रधानांनीही सरकारच्या निर्धाराचा पुनरुच्चार केला. पण, त्याचबरोबर उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजनेचा पुरस्कार करत बड्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचा अनुनयही जोमात चालू ठेवण्यात आलाय. यातून देशहिताचा सुवर्णमध्य सरकार कसा काय काढतेय, ते पाहावे लागेल.

परदेशी कंपन्यांचा एक आक्षेप भारतातील लालफितीलाही आहे. विशेषत: दूरसंचरण क्षेत्राचे नियोजन करणारी टीएसडीएसआय आणि देशातील मोबाइल सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांमधला बेबनाव न्यायालयापर्यंत पोहोचला. त्याचा परिणाम फाइव्ह-जीच्या उपलब्धतेवर होणार असून, या वर्षाखेरीस फाइव्ह-जी नागरिकांना देण्याच्या घोषणा हवेत विरल्यात जमा आहेत. सरकारने स्पेक्ट्रमसाठीच्या आरक्षित मूल्यांतही प्रचंड वाढ केली असून, ती आंतरराष्ट्रीय निकषांनाही ओलांडणारी असल्याचा उद्योग क्षेत्राचा दावा आहे. एखाद्या कंपनीला आपले अस्तित्व देशभरात टिकवून ठेवत स्पर्धेत टिकून राहायचे असेल तर किमान ५०,००० कोटींची गुंतवणूक करावी लागणार आहे. याआधी अशाच असाधारण मूल्यांमुळे अनेक मातब्बर कंपन्यांनी स्पेक्ट्रम लिलावापासून दूर राहाणे पसंत केले. २०१६ साली तर जेमतेम ४१ टक्के उपलब्ध स्पेक्ट्रमचा लिलाव करणे शक्य झाले होते. आता सरकारने आरक्षित मूल्यांत अर्ध्याहून अधिक कपात केली असली तरी खासगी कंपन्यांना हे मूल्यही आवाक्याबाहेरचे वाटतेय. भारती एअरटेल, रिलायन्स जियो, तसेच व्होडाफोन-आयडिया अजूनही मूल्यकपात करण्याचा आग्रह धरून आहेत. त्यांच्या अपेक्षानुरूप निर्णय घेईपर्यंत फाइव्ह-जीचे घोडे अडलेलेच राहील.

दूरसंचरणातल्या क्रांतीचा दुसरा टप्पा जगाला खुणावू लागला आहे. असीम अवकाशावर उद्योग जगताचे लक्ष खिळलेले आहे. अवकाश क्षेत्रात देशाने साधलेली लक्षणीय प्रगती आणि इस्नेसारख्या संस्थेची तपश्चर्या यांच्यामुळे भारतासमोर सुवर्णसंधी उभी ठाकली असून, सरकार आणि खासगी क्षेत्राच्या सहकार्यातून अवकाश संचरणात भारत आघाडी घेऊ शकेल, असे सुनील मित्तल यांच्यासारख्या नेमस्त विचारांच्या उद्योजकालाही वाटू लागले आहे. कोविड महामारीने लादलेल्या संचारविषयक निर्बंधांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’सारख्या संकल्पना यशस्वीरीत्या राबवत भारताने आपला तंत्रस्नेह दाखवून दिलाय. डिजिटल तंत्रज्ञानाने उपलब्ध करून दिलेल्या संधीचे सोने करू शकेल, अशी प्रज्ञा आपल्याकडे असून, तरुणाईचे प्रमाण अधिक असल्यामुळे आवश्यक ऊर्जाही आहे. तिला सुस्पष्ट धोरणाचे बळ मिळाले आणि केंद्राने देशाच्या सुरक्षेशी तडजोड न करता लवचीक भूमिका घेतली तर अपेक्षित टप्पे गाठणे कठीण नाही.