आजचा अग्रलेख: नितीन गडकरींनी टाकला ‘खडा’

Nitin Gadkari: नितीन गडकरी यांच्याबाबत असेच घडले. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅॅक्चरर्स या वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या परिषदेत बोलताना गडकरी यांनी डिझेलवर चालणारी वाहने कमी व्हावीत म्हणून सरकार दहा टक्के जास्तीचा जीएसटी लावण्याचा विचार करीत असल्याचे  सांगितले आणि  काही वेळातच असा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव सरकारपुढे नसल्याचा खुलासा केला

दरवेळी एखाद्या राजकीय विधानावरूनच घूमजाव करायचे असते असे नाही. काहीवेळा सरकारच्या महत्त्वाच्या धोरणाबद्दल अनाहूतपणे चार शब्द निघून जातात. त्याचे गंभीर परिणाम होतील हे लक्षात येताच घूमजाव केले जाते. मोकळ्या-ढाकळ्या स्वभावासाठी, बिनधास्त वक्तव्यांसाठी ओळखले जाणारे केंद्रीय परिवहनमंत्री नितीन गडकरी यांच्याबाबत असेच घडले. सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मॅन्युफॅॅक्चरर्स या वाहन उत्पादक कंपन्यांच्या परिषदेत बोलताना गडकरी यांनी डिझेलवर चालणारी वाहने कमी व्हावीत म्हणून सरकार दहा टक्के जास्तीचा जीएसटी लावण्याचा विचार करीत असल्याचे  सांगितले आणि  काही वेळातच असा कोणताही अधिकृत प्रस्ताव सरकारपुढे नसल्याचा खुलासा केला; पण  या कथित प्रस्तावामुळे खळबळ उडाली. आधीच वाहनांवर २८ टक्के जीएसटी व काही अधिभार असताना सरकारने असे पाऊल उचलले तर  अडचण होईल.

कोणत्याही कंपनीला तिच्या उत्पादनाची दिशा बदलण्यासाठी किमान सहा महिन्यांचा कालावधी हवा असतो. वाहन उत्पादक कंपन्या धास्तावल्या. टाटा मोटर्स, महिंद्रा अँड महिंद्रा, अशोक लेलँडच्या शेअरमध्ये घसरण झाली. या विधानाचे पडसाद जगभर उमटले. कारण, भारत ही जगात तिसऱ्या क्रमांकाची वाहन बाजारपेठ आहे. जगभरातील बड्या वाहन कंपन्या भारतीय बाजारपेठेत आहेत. पाश्चात्त्य देशांमधील अशा काही कंपन्यांसमाेर अलीकडच्या काळात कोरिया व जपानच्या कंपन्यांनी तगडे आव्हान उभे केले आहे. स्पर्धा मोठी आहे. अर्थातच तिच्यामुळे एकूण वाहनविक्री वाढत आहे. गेल्या मार्च २०२३ पर्यंत एका वर्षात ९ लाख ६२ हजार व्यावसायिक वाहनांची भारतात विक्री झाली. त्या आधीच्या वर्षाच्या तुलनेत ही विक्री तब्बल ३४ टक्के अधिक होती. प्रवासी वाहनांची विक्री या आर्थिक वर्षात तब्बल ३९ लाख इतकी झाली आणि आधीच्या वर्षाशी तुलना करता ती २७ टक्के अधिक होती.

एकूण विक्रीपैकी ८७ टक्के वाहने वाहतुकीसाठी वापरली जातात. त्यातही उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र व हरयाणा या तीन राज्यांमध्येच ४० टक्के विक्री होते. वाहनबाजारपेठ विस्तारत असताना डिझेलमुळे होणाऱ्या प्रदूषणाचा, नायट्रोजन ऑक्साइड उत्सर्जनाचा, त्याच्या जागतिक हवामानबदलावरील परिणामाचा विषय ऐरणीवर येणे स्वाभाविक आहे. गेली काही वर्षे डिझेलपासून मुक्ततेच्या घोषणा होत आहेत. जागतिक तापमानवाढ रोखण्याचा प्रयत्न म्हणून  त्यासाठी म्हणून १ एप्रिल २०२० ला देशाने बीएस-६ इंजिनांचा वापर अनिवार्य केला. मारुती सुझुकीसारख्या मोठ्या कंपनीने डिझेल वाहनांचे उत्पादन थांबविले. टाटा, महिंद्रा, होंडा या कंपन्यांनी लहान इंजिनांऐवजी मोठ्या इंजिनांचेच उत्पादन करण्याचे धोरण राबविले.

दुसऱ्या बाजूला सरकारने विजेवर चालणाऱ्या वाहनांना प्रोत्साहन द्यायला सुरुवात केली. आता छोट्या-मोठ्या शहरांमध्ये जागोजागी इलेक्ट्रिक वाहने दिसतात. गेल्या दहा वर्षांत डिझेलवर चालणाऱ्या वाहनांची विक्री ५० टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आली खरी; पण ही सगळी वाहने मोपेड, कार अशी छोटी आहेत. डिझेलचा मोठा वापर मालवाहतुकीसाठी होतो आणि तिथे मात्र अजून चित्र फारसे बदललेले नाही. म्हणूनच गेल्या वर्षभरातील वाहनविक्रीत इलेक्ट्रिक वाहनांचा वाटा जेमतेम २ टक्के इतकाच आहे. सरकारला २०३० पर्यंत हा वाटा तीस टक्क्यांवर न्यायचा आहे. यातही गमतीचा भाग असा, की प्रदूषण टाळण्यासाठी द्रवरूप इंधनाऐवजी विजेचा पर्याय निवडला जात असताना आपली वीज मात्र अजूनही कोळसा जाळूनच तयार केली जाते. ग्रीन हायड्रोजनच्या पर्यायाची चर्चा खूप आहे, त्याचा सार्वत्रिक वापर सुरू होण्यासाठी बरीच वर्षे लागतील. एकूण वीज उत्पादनातील अपारंपरिक विजेचे उत्पादन ४० टक्क्यांवर नेण्यासाठी आणखी किमान ४७ वर्षे लागतील, असे सरकारच म्हणते. म्हणजे डिझेलमुक्ती, त्यानंतर पेट्रोलमुक्ती, इंधन आयातीवर होणारे लाखो कोटींचे परकीय चलन वाचविणे किंवा कोळशापासून विजेची निर्मिती कमी करून तापमानवाढीला आळा घालण्याची दिल्ली खूप दूर आहे, तरीदेखील गडकरींनी हा एक खडा टाकून पाहिला असावा. पेट्रोलियम व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाच्या एका समितीने दहा लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांमध्ये २०२७ पर्यंत डिझेल वाहनांवर बंदीची शिफारस केलेलीच आहे. पेट्रोलच्या तुलनेत डिझेल वाहने परवडत असल्यामुळे ती आधीच महाग असूनही लोक वापरतात. तेव्हा ती आणखी महाग केली तर लोक आपोआप त्यांचा वापर कमी करतील, म्हणून ही चर्चा सुरू केली असावी.