आजचा अग्रलेख - रिझर्व्ह बँकेची आर्थिक लस

कोरोना महामारीने माणसे केवळ शारीरिक व मानसिकदृष्ट्याच आतून-बाहेरून घुसळून निघालीत, असे नाही. त्यापेक्षा मोठा फटका प्रत्येक माणसाच्या, प्रत्येक कुटुंबाच्या बजेटलाही बसला आहे.

अवतीभवती सारे काही निराशाजनक, हताश व निराश करणारेच घडत असताना सरकारने किंवा बँकांनी नेमके काय करायला हवे हे मांडण्याइतके मानसिक त्राणही सामान्यांच्या अंगात राहिले नसताना रिझर्व्ह बँकेने दिलासादायक घोषणा केल्या आहेत. वैयक्तिक तसेच लघु व मध्यम उद्योगांकडील कर्जांच्या परतफेडीला तीन महिने सवलत, त्या कर्जांची पुनर्रचना तसेच आरोग्य क्षेत्रातील उत्पादकांसाठी ५० हजार कोटींची वित्तीय तरलता ही रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांची घोषणा हतबल झालेल्यांसाठी संजीवनी ठरावी. तिचा लाभ गृहकर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेला नोकरदार, मध्यम व निम्न मध्यमवर्ग, त्याचप्रमाणे अडचणीत आलेल्या उद्योग, व्यवसायांना होईल. २५ कोटींपर्यंतचे कर्ज फेडण्याचा कालावधी त्यांना वाढवून मिळेल. अट इतकीच आहे, की गेल्या वर्षी कोरोनाच्या पहिल्या लाटेवेळी देण्यात आलेल्या सवलतींचा लाभ घेताना या कर्जांची फेररचना केलेली नसावी. गेल्या मार्चअखेरीस आर्थिक वर्ष संपताना ही कर्ज खाती योग्यरीत्या सुरू असावीत.

कोरोना महामारीने माणसे केवळ शारीरिक व मानसिकदृष्ट्याच आतून-बाहेरून घुसळून निघालीत, असे नाही. त्यापेक्षा मोठा फटका प्रत्येक माणसाच्या, प्रत्येक कुटुंबाच्या बजेटलाही बसला आहे. कामधंदा, व्यवसाय बंद असल्यामुळे उत्पन्नाच्या वाटा जवळपास बंद झाल्या आहेत आणि दुसरीकडे आहार, आरोग्य यावरील खर्च कमालीचा वाढला आहे. पगारातून घर, गाडी अशी स्वप्ने सत्यात उतरविणारे, मुलाबाळांच्या संगोपनाचा व शिक्षणाचा भार त्यातूनच उचलणारे आणि मुला-मुलींचे करिअर उभे करण्याचा प्रयत्न करणारे मध्यमवर्गीय, निम्न मध्यमवर्गीय लोक या संकटात हवालदिल आहेत. खासगी उद्योगांनी त्यांचे जमाखर्चाचे ताळेबंद व्यवस्थित ठेवण्यासाठी नोकरकपात, पगारकपात, कामावर आधारित पगार असे मार्ग शोधले आहेत. त्याच्या फार तपशिलात जाण्याची गरज नाही. गोळाबेरीज इतकीच की घरात येणारा पैसा कमालीचा रोडावला आहे. दुसरीकडे बँकांच्या कर्जाचे हप्ते, मुलांच्या शिक्षणावरील खर्च हा ताण कायम आहेच. त्याशिवाय कोरोनाचा संसर्ग  व त्यावरील उपचार वाट्याला आला तर कंबरडेच मोडण्याची वेळ आहे. रोगराईचा प्रकोप इतका भयंकर, की घरात कुणीतरी बाधित असलेल्या कुटुंबांची संख्या आता देशात दोन कोटींच्या पुढे गेली आहे. त्यामुळे ज्या परिवारांना उपचारासाठी खर्चाची तजवीज करावी लागते ते आर्थिक आघाडीवर बेहाल आहेत. उद्योग व व्यवसायांची स्थिती आणखी बिकट आहे. सर्वाधिक रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या घरबांधणी उद्योगाला मोठा फटका बसला आहे. घरांची विक्री मंदावली आहे. अन्य लघु व मध्यम उद्योग गेले वर्षभर पूर्ण क्षमतेने चालू शकलेले नाहीत. बाजारपेठा विस्कळीत आहेत. सण, उत्सव, विवाह समारंभ व अन्य उपक्रम बंद असल्यामुळे वस्तूंच्या विक्रीवर मोठा परिणाम झाला आहे.  त्यामुळे दुकानांमधील वीज, पाणी, नोकरांचे पगार कसे भागवायचे हा प्रश्न व्यावसायिकांपुढे तर उत्पादित मालाचे काय करायचे, हा प्रश्न छोट्या उद्योगांपुढे आ वासून उभा आहे.

व्यवसाय व उद्योग जितका मोठा तितक्या त्यांच्या समस्याही मोठ्या. अशावेळी स्वाभाविकपणे बँकांनी दिलासा द्यावा, अशी मागणी होणार. तथापि, व्यावसायिक व उद्योजकदेखील अवतीभोवतीचा कोरोनाचा भयंकर फैलाव, लोकांचे तडफडून मृत्यू यांमुळे इतके अस्वस्थ व हवालदिल झाले आहेत की, संघटितपणे अशी काही मागणी करण्याइतकीही उसंत नाही. बँकांनी मात्र ही सर्वसामान्यांची गरज नेमकी ओळखली. गेल्या आठवड्यात रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी बँकांसोबत ज्या बैठका घेतल्या त्यातून ही गरज देशाच्या या मुख्य बँकेपर्यंत पोहोचली. एरव्ही, रिझर्व्ह बँकेचा त्रैमासिक ताळेबंद किंवा बँकांचे व्याजदर वगैरे मुद्यांवर पत्रकार परिषद घेणाऱ्या गव्हर्नरनी तो पायंडा मोडला आणि वैयक्तिक कर्जदार तसेच लघु व मध्यम उद्योगांकडील कर्जांवर दिलासा देणारी घोषणा केली. यासोबतच सध्याच्या आरोग्यविषयक आणीबाणीच्या प्रसंगांमध्ये औषधी, उपकरणे आदींचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांसाठी अर्थसाहाय्याचीही घोषणा रिझर्व्ह बँकेने केली आहे. त्यासाठी बँकांना ५० हजार कोटी रुपये पतपुरवठा जाहीर केला आहे. जीव वाचविणारी औषधी, इंजेक्शन्स, लसींचे उत्पादन करणाऱ्या उद्योगांना भांडवलाची अडचण भासू नये, ही काळजी या पतपुरवठ्याच्या रूपाने घेण्यात आली आहे. कोरोनावरील लसीइतकीच या लसीचीही गरज देशाला हाेती. ती मिळाल्याने कर्जांचा ताण कमी होऊन कर्जदारांचा आर्थिक श्वासोच्छ्वास व्यवस्थित सुरू राहील, अशी आशा आहे.